तीस वर्षों से बांस खेती से मिल रहा वन विभाग को राजस्व.

 तीस वर्षों से बांस खेती से मिल रहा वन विभाग को राजस्व. 

अलताफ़ हुसैन 

रायपुर (छत्तीसगढ़ वनोदय) महासमुंद वन मंडल अंतर्गत बागबाहरा परिक्षेत्र के बिहाझर में वर्ष 1997 को रिक्त पड़त भाटा भूमि में 150 हेक्टेयर भू भाग में तीस वर्ष के तत्कालिक उत्साही, कर्मठवान, लगन शील,जुझारू  प्रवृत्ति के जीवट  रेंजर आर के साहू द्वारा अपने सहयोगी वन कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहते हुए  असिंचित बांस रोपण कार्य संपन्न करवाया था उस समय यह अनुमान नही था कि भावी समय वन विभाग के लिए यह राजस्व देने वाला कुबेर का खजाना साबित होगा क्योंकि वन विभाग परंपरागत वन वासियों एवं वन आदिवासियों के सहयोग से वन प्रबन्धन समिति और वन सुरक्षा समिति का गठन कर उनके द्वारा वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा सहित रोजगार सृजन का एक सशक्त मध्यम बन चुका था इसके लिए वन विभाग बकायदा आर्थिक रोजगार सहयोग के साथ कच्चा माल बांस के रूप में प्रदाय करती थी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके बांस निर्मित वस्तुओं में जिनमे मुख्यतःटोकरियाँ (सुपा), चटाइयाँ, बर्तन, पंखे, टोपियाँ और झाड़ू सहित 

सजावटी सामान, बांस के खिलौने, फर्नीचर और संगीत वाद्ययंत्र इत्यादि का निर्माण कर वन वासियों की आजीविका का सशक्त माध्यम बनती थी यह वन प्रबन्धन समिति में वन विभाग के सदस्य के रूप में कार्य करती थी तथा विभागीय अधिकारी उक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित रहते थे इसके एवज में वे वनों के संरक्षण, संवर्धन, सहित पेड़ पौधों का पुनर्जनन  प्रबन्धन के लिए सहयोग करते थे इसके एवज में वन विभाग  जलाऊ लकड़ी, घास और लघु वनोपज जैसे- पत्ते, फल, गोंद  का अधिकार देती थी।जिसमें बाग बाहरा परिक्षेत्र मे वन  प्रबंधन समिति सिर्री, और बखमा ग्राम द्वारा प्रथम विक्रय में ही अडतीस लाख रुपये का लाभांश राशि प्राप्त किया जो एक उपलब्धि मानी जाती थी जो एक रिकार्ड रहा  वर्तमान गरियाबंद रेंजर राजेंद्र कुमार साहू इस सबके पीछे सभी का योगदान बताया उन्होंने बताया कॉलेज समय मे वे प्रारंभ से ही प्रकृति व पर्यावरण प्रेमी रहे तथा उनका लगाव वन क्षेत्र एवं वन्य प्राणियों के प्रति काफी संवेदनशील था वर्ष 1984 में दुर्ग सामाजिक वानिकी में सहायक परिक्षेत्राधिकारी के रूप में चयन हुआ त्तथा तीन वर्ष पश्चात विभागीय ट्रेनिग पूरी की वर्ष, 2016 में वे नगरी काष्ठागार में रहे तथा तीन वर्ष पश्चात महासमुंद वन मण्डल अंतर्गत बाग बाहरा में अपनी विभागीय सेवा दी

गरियाबंद परिक्षेत्राधिकारी आर के साहू आगे बताते है कि जिसने वन विभाग में सेवा दे दिया वह दूसरे विभाग में कार्य नही कर सकता क्योंकि यहाँ सभी विभागीय अधिकारियों का सहयोग तो मिलता ही है साथ ही स्थानीय  ग्रामीणों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है बल्कि यहाँ सभी वर्ग आयु के लोग का विचार सकरात्मक रहता है जिससे सभी को कार्य संपादन में स्फुर्ति और जज्बात जुड़ जाते है रेंजर आर के साहू आगे बताते है कि तत्कालीन बागबाहरा परिक्षेत्र में रह्ते हुए आम लोगों में वन और उनके जंगल से प्राप्त  लकड़ियों के प्रति काफी जन जगरूकता आई थी तथा वे वनों के विकास मे जागरूक हो चुके थे यही वजह थी कि वर्ष 1997 को 150 हेक्टेयर वृहद भूभाग में बांस रोपण प्लांटेशन में सबका सहयोग रहा तथा परिपक्व  होने पर यही बांस भिर्रा देख कर प्लांटेशन  की भूरि भूरि प्रशंसा किये बगैर नही थकते थे एक प्रकार से संपूर्ण क्षेत्र बांस कानन के रूप में पहचाने जाने लगा उसकी यादे संजोए गरियाबंद  परिक्षेत्राधिकारी  आर. के. साहू बताते है की लगभग, 29 से 30 वर्ष होने जा रहा है जहाँ के सभी साइज के समान्य बांस से लेकर  बंबू बांस कथित प्लांटेशन से आज तक उत्पाद हो रहा है तथा विभाग को प्रति वर्ष लाखों का राजस्व आज भी प्राप्त हो रहा है उन्होंने बताया बांस की संपूर्ण खेती की गई थी उसे बिहाझर नर्सरी से ला कर रोपे गए थे मजे की बात यह भी है कि संपूर्ण प्लांटेशन असिंचित था यानी प्राकृतिक वर्षा, अनुकूल वातावरण, में इसका रोपण किया गया था असिंचित बांस रोपण वर्षा ऋतु जून जुलाई से अगस्त के मध्य की जाती है गरियाबंद रेंजर आर. के. साहू बांस खेती के बारे में आगे बताते है कि 4×4 या 5×5 मीटर की दूरी पर 30-45 गड्ढे  बना कर1000 बांस पौधे वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ कीटनाशक, काली मिट्टी डाल कर बांस करील पौधे रोपे  जाते है जहाँ एक दो वर्ष नमी की आवश्यकता पढ़ती है 

नदी नाले पोखर, कृषि के मेढ़,इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है इसकी सुरक्षा के साथ  नमी बरकरार रखने के लिए एक दो वर्ष सिंचाई आवश्यक होता है यही नही खरपत वार से बचाने साथ ही निंदाई गुड़ाई भी आवश्यक होता है उन्होंने बताया कि इसकी कटाई चार से पांच वर्ष में प्रारंभ शुरू हो जाता है इससे विभाग को प्रति वर्ष राजस्व प्राप्त होता रहता है गरियाबंद परिक्षेत्राधिकारी आर.के.साहू आगे बताते है कि वन विभाग चाहे तो लधु उद्यमी, कृषकों एवं प्राइवेट संस्थानों को बांस रोपण के लिए प्रोत्साहित कर सकती है क्योंकि अपनी सेवा काल में बहुत से रोपण और प्लांटेशन किया है जिसका अच्छा प्रतिसाद भी मिला है परंतु जिस प्रकार महासमुंद वन मंडल अंतर्गत बागबाहरा परिक्षेत्र का बांस प्लांटेशन मेरे द्वारा संपादित किया गया है वह आज भी विभाग को राजस्व प्रदान कर रहा है जो मेरे विभाग और मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है.

शासन की क्रांतिकारी डिजिटल सेवा आम जनता का बन रहा मौलिक व्यवस्था का सेतु

 शासन की क्रांतिकारी डिजिटल सेवा आम जनता का बन रहा मौलिक व्यवस्था का सेतु  

अलताफ़ हुसैन

 रायपुर (मिशन पॉलिटिक्स न्यूज़) देश और समाज में समान्य नागरिक संहिता के तहत अनेक नियमानुसार भिन्न भिन्न  विधिक मौलिक व्यवस्था लागू किये गए है जो प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन से लेकर मृत्यु उपरांत तक आवश्यक है इसके लिए प्रत्येक मानव जीवन के लिए शासन स्तर पर अनेक लिखित संवैधनिक प्रमाण पत्र जारी किये जाते है जो स्थानीय नागरिकता को स्पष्ट कर यह दर्शाता  है कि व्यक्ति किस क्षेत्र राज्य प्रांत देश का मूल नागरिक है इसके अलावा भी अनेक प्रपत्र जिसमे जीवन से लेकर मृत्यु तक शादी, से लेकर तलाक़ तक तथा राशन कार्ड, आय,से लेकर जमीन संबंधी बंटवारे,नामंतरण तक,समस्त शासकीय सुविधाएं मिलने का प्रमुख आधार शासकीय विभाग से जारी सील, मुहर, डिजीटल  क्यु. आर.कोड.हस्ताक्षरीत युक्त प्रमाण पत्र उसका मूल दस्तावेज माना जाता है जो प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्यत होता है जो आम व्यक्ति के भारत देश,के राज्य, प्रांत, शहर एवं सामाजिक व्यवस्था  का मूल नागरिक  होने की प्रमाणिकता को दर्शाता है परंतु  अपरिहार्य कारणों से वर्षों पुराने पत्र के घुमने, जीर्ण शिर्ण या कटने,फटने, अथवा अन्य   परीस्थितकीय वश जलने, या नष्टिकरण होने की दशा मे  नागरिकों को अनेक कठिन अवस्था से गुजरना पड़ता था इसका निराकरण करते हुए छग प्रदेश के यशस्वी मुख्यमन्त्री श्री विष्णु देव साय जी ने समस्त विभागों को पेपर लेस व्यवस्था की आधुनिक डिजिटल क्रांतिकारी  युग की शूरूआत कर राज्य भर मे सेवा सेतु पोर्टल प्रारंभ कर के आम जन को सहज नवीन आधुनिक सुविधा जनक सरली कृत व्यवस्था  प्रदान कर दी है जिससे आम व्यक्ति दफ्तरों में धक्के खाने की बजाए अब सीधे घर बैठे अथवा  800 से अधिक लोक सेवा केंद्र, 1000 से अधिक च्वाइस सेंटर,  या प्रदेश भर मे पंद्रह हजार कॉमन  सर्विस सेंटरों के माध्यम से उपरोक्त समस्त सुविधाओ का लाभ उठाया जा सकता है 

     उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की  डिजिटल संचार युग की प्रारंभिक अवस्था बड़े महानगरों, नगरों, शहरी क्षेत्रों के साथ ही सुदूर आँचल के  वन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जारी किया गया जहाँ छोटे छोटे प्रमाण   पत्र बनवाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीण सीमित अवगमन संसाधन व्यवस्था के बीच  उनके कीमती समय का दुरूपयोग अधिक होता था जिसके निराकरण हेतु देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय  नरेंद्र मोदी की पहल पर शहर महानगरों सहित सर्व प्रथम  सुदूर आंचलिक  ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवा सेतु पोर्टल जो तत्कालिक समय किसी अन्य नाम से संचालित था उस का आधुनिकीकारण कर ऐसे अनेक प्रमाण पत्रों की  समस्याओं से ग्रामीणों को निजात दिलवाने मे महती भूमिका का निर्वहन किया गया परिणमतः  इसके सार गर्भित परिणाम सामने आने लगे ग्रामीणों को थकान भरी लंबी दूरी के साथ समय की बचत और ग्राम पंचायतो में लगे कम्प्युटर पर बैठे बैठे     एक क्लिक करते ही संपूर्ण डाटा अपडेट होने लगा वह भी कम समय में सेकडों,हजारों किलोमीटर दूर बैठे ग्रामीणों को राजधानी मुख्यालय मे उनका नाम पता, ग्राम, ब्लॉक क्षेत्र,जिला सहित मूल फोटो,डिजिटल युक्त हस्ताक्षर, आँख, फिंगर प्रिंट सहित केंद्र द्वारा जारी आधार संख्या के साथ संपूर्ण शासकीय, निजी कृषि भूमि, मकान, नामंतरण, ग्राम पंचायतों की शासकीय योजनाओं के दस्तावेज,मे अंकित व्यक्ति की मूल दस्तावेज शासकीय  डाटा में सुरक्षित होने लगे जिसे उपयोग कर्ता व्यक्ति, हितग्राही देश के किसी भी राज्य के हिस्से मे रह कर एक क्लिक पर कही भी देख सकता है तथा प्रमाण पत्रों, एवं अन्य दस्तावेजों की चोरी  फर्जीवाडा, भी नही किया जा सकता यही नही केंद्र द्वारा  ग्राम पंचायत स्तर पर विकास के लिए चौदहवें,पंद्रहवें वित से जारी राशि उससे होने वाले निर्माण एवं शासकीय योजनाओं के कार्य शैली   व्यवस्था जिस में सामुदायिक भवन,सड़क निर्माण, तालाब गहरीकारण, से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यहां तक कृषि रोजगार ग्यारंटी की देयक  राशि भुगतान, कृषि ऋण, महतारी वन्दन योजना,विधवा पेंशन, विवाह पंजीयन, आय प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,जैसे हजारों प्रमाण पत्रों का त्वरित निराकरण,शहरी,  ग्राम,   जिला पंचायतों के विकास परक निर्माण कार्यों में अब साफ सुथरी तथा शासकीय योजनागत देयक भुगतान में अब  पारदर्शिता दिखाई देने लगी है जो कागजी लिखा पढ़ी से हट कर आधुनिक शासन  डिजिटल व्यवस्था पर मुहर लगा रही है जिससे मूल व्यक्ति और उसकी पहचान बन रही है

 राज्य शासन द्वारा  डिजिटल सेवा सेतु पोर्टल मे डिजिटल हस्ताक्षर, के मध्यम से अपनी पहचान, प्रमाण पत्र को सत्यापित करने का सशक्त माध्यम बन चुका है इससे किसी प्रकार के डिजिटल प्रमाण पत्रों, और दस्तावेजों मे  फर्जीवाडा अथवा छेड़छाड़  होने की संभावना नगण्य हो जाता है  तथा आवेदक, हितग्राही देश के किसी हिस्से में जाकर उसका उपयोग सहजता से कर सकता है इसके लिए  शासन स्तर पर जारी प्रमाण पत्र मे डिजिटल, हस्ताक्षर, युक्त मूल छाया चित्र के साथ शासन द्वारा क्यु.आर.कोर्ड. जारी होता है जो पृथक व्यक्ति के नाम से आवेदक के नाम का दुरूपयोग भी नही किया जा  सकता क्योंकि छग शासन के समस्त मुख्य मूल विभाग को डिजिटल ऑन लाइन अपडेट कर दिया गया है जिसकी वजह से विभागीय, लेन देन, कार्यों मे पारदर्शिता आई है तथा शेष कुछ विभाग को अब भी अपडेट कार्य जारी है छग सरकार द्रुत गति से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक डिजिटल  प्लेटफार्म साइड का विस्तार कर चुकी है जिनमे मुख्यतः भुइंया वेबसाइट जो जमीन भू राजस्व के निराकरण हेतु प्रदर्शित है नागरिक सेवाएं एवं प्रमाण पत्र हेतु सेवा सेतु साइट उपलब्ध कराई गई है जिसमें आय, निवास, जाति, पेंशन जैसी मूलभूत  सेकडों प्रमाण पत्रों का निराकरण किया जा रहा है बिजली बिल, कनेक्शन एवं उसके निराकरण हेतु सीजी एस पी डी सी के साइट पर उनके वेब साइट निर्मित किये गए है इसके अलावा  सिंगल विंडो नाम से अलग वेब साइट निर्मित है जो व्यापार, उद्योग, एवं निवेश जैसे हिग्रहियों के लिए बनाई गई है यहाँ तक सरकारी परीक्षा हेतु  छात्रों के लिए सीजी पी एस सी की वेब साइट उपलब्ध किया गया है ताकि छात्रों की परीक्षाओ मे पारदर्शिता बनी रहे इसके अलावा भी शासकीय विभागों के अनेक डिजिटल   वेबसाइट निर्मित किये गए है जो छग वासियों के  सुविधा  एवं कार्यों मे वहुपयोगी साबित हो रहे है  

 शहरी एवं नगरीय क्षेत्रों मे भी इसका व्यापक विस्तार किया गया है सेवा सेतु डिजिटल प्लेट फार्म  छग सरकार ने बहु आयामी जन कल्याणकारी उद्देश्य के चलते  निर्मित की है जिसका उद्देश्य  जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, सहित पेंशन जैसी 400 से अधिक सुविधाएं शामिल की गई हैं इस संदर्भ में राजधानी रायपुर के नगर निगम सहित कुछ  चवाइस सेटर स्थल का मुआयाना किया गया  जहाँ कुछ आवेदक आय एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे थे उनसे चर्चा करने पर बताया गया की पहले यह  डिजिटल व्यवस्था ई डिस्ट्रिक नाम से जारी थी परंतु ई सेवा सेतु नाम से प्रमाण पत्र बनवाने पर बहुत से  हितग्रही को परेशानी का सबब बन रहा है इसकी वजह जानने पर राजातालाब नुरानी मस्जिद के समीप  स्थित चवाइस सेंटर पर कुछ व्यक्तियों ने बताया कि आय प्रमाण पत्र को छोड़ कर मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु समस्त डाक्युमेंट  जमा करने के बावजूद नगर निगम मे आवेदकों को बुलवा कर अलग से राशि की मांग कर उन्हे परेशान किया जाता है इससे पारदर्षिता कहाँ रही वही एक व्यक्ति ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पर छ माह समय लगने की बात कही और आज भी उसे मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त नही बन पाया यह भी  बताया गया कि नगर निगम रायपुर मे आवेदकों को पुनः बुलाने और डिजिटल प्रक्रिया के नाम से पुनः राशि की मांग कर आवेदकों को परेशान किया जाना कहां तक उचित है उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की है कि प्रमाण पत्रों की ऐसी जटिल व्यवस्था पर सुधार लाने की अवश्यक्ता बताई गई जबकि राज्य सरकार यह चाहती है कि  इसका लाभ निश्चित रूप से सभी आयु वर्ग, धर्म जाति, के आम लोग उठा सके इसके लिए वह पूर्णतः कटिबद्ध है तथा सबका साथ सबका विकास जैसे स्लोगन को सार्थक करने मे अपनी पूर्ण  ऊर्जा लगाने दृढ़ संकल्पित है शहरी क्षेत्रों मे डिजिटल सेवा सेतु पोर्टल के सुधार और व्यवस्था के लिए कुछ समय लग सकता है परंतु आम जन के छोटे छोटे प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए पारदर्शी एवं नीतिगत व्यवस्था लागू करेगी ऐसा सरकार पर लोगों द्वारा विश्वास व्यक्त किया जा रहा है  

पर्यावरण दिवस मना लेने से क्या प्रदूषण मुक्त भावी पीढी को बचाया जा सकता है

 पर्यावरण दिवस मना लेने से क्या प्रदूषण मुक्त भावी पीढी को बचाया जा सकता है 

अलताफ़ हुसैन

रायपुर (छत्तीसगढ़ वनोदय न्यूज़) प्रकृति ने हमें स्वर्ग जैसी धरती मां दी है जिसमें ऊँचे ऊँचे गगन चुंबी पर्वत माला, नदी, सागर, समुद्र, पेड़,पौधे, वन संपदा से इस प्रकार उसका शृंगार और सुसज्जित कर रखा है जो संपूर्ण जगत के वासियों को अब चाहे वह मानव हो या जीव जंतु, सब के लिए वरदान रूपी जीवन दायिनी मानी जाती है जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन के साथ जल, वायु, ऋतु परिवर्तन जैसी प्रकृतिक भगौलिक व्यवस्था दे रखी है परंतु उक्त  ईश्वरीय वरदान का विदोहन आर्थिक लाभ एवं निज स्वार्थ सिद्धि के लिए लगातार मानव वर्षों से  कर प्रकृति एवं पर्यावरण के खिलाफ असंतुलिन व्यवस्था निर्मित कर जीव, जंतु, मानव,वायु मंडल,के साथ मौसमी ऋतु प्रकृति व्यवस्था के साथ खिलवाड कर उसका हास एवं क्षति पहुंचाने रात दिन जुटा हुआ है परिणामतः इसका खामियाज़ा वर्तमान पीढी को भुगतना पढ़ रहा है लगातार ग्लोबल वार्मिंग एवं आकाशीय ओजान परत में निरंतर बढ़ रहे छिद्र का वृद्धि होना इस बात का स्पष्ट संकेत दर्शाता है कि पृथ्वी का अंत और वहां के समस्त मानव,जीव जंतु के लिए पल पल खतरा बढ़ते जा रहा है केवल वर्ष में एक बार निर्धारित दिवस तिथियों, पर्व मनाने जैसी कागजी औपचारिकता पूर्ण करने मात्र से क्या हम प्रकृति और पर्यावरण  संरक्षण,सुरक्षा का मानक नैतिक दायिरव  व्यवस्था पर सार  गर्भित कदम उठाना मान ले ? 

        आकाशीय ओजान परत, एवं ग्लोबल वार्मिंग का सीधा संबन्ध धरती में निवासरत मानव जगत एवं जीव जंतु के साथ जल जंगल के सूक्ष्म किटाणुओ से लेकर कीट पतंगों जलचर थलचर, नभचर सरीसृप,पर गहरा  प्रभाव पड़ता है अत्याधुनिक फोर जी, फाइव जी नेट वर्किंग  संचालित तरंगों से  अनेक नभचर, पक्षी असामयिक उनकी इह लीला समाप्त हो रही है इसका मूल कारण लगातार पेड़,पौधों, एवं वनों का लगातार विदोहन,आधुनिक, गाड़ी, मोटर यान,जैसी मशीनरी व्यवस्था का निरंतर उपयोग, एवं उसके निकलने वाली दम घोटु जानलेवा धूल धुसरित, धुंआ,शहरीकरण के नाम पर क्रांकिट के जंगल निर्माण से शुद्ध देने वाला ऑक्सिजन पेड़ पौधों का खात्मा, आधुनिकता की दौड़ में विकसित नवीन यंत्रों का निर्माण एवं विकास उन्नति प्रगति के नाम पर कुकुर मुत्ते की भाँति कान फोडू चिंघाड़ती कल कारखाने,की आवाज़ और अलाउद्दीन के जादुई चिराग की भाँति चिमनियों से उसकी निकलती हुई कार्बन डाई ऑक्साईड की काले धूंए का जिन्न के समान ज़हरीली हवा अदृश्य वायु मण्डल में तैरते सूक्ष्म लौह कण किसी भी स्वस्थ्य, मानव जीव जंतु को व्याधि ग्रस्त करने पर्याप्त है इसका साक्षात उदाहरण चल रहे इक्किस्वी सदी में अनेक ला इलाज बीमारी से आम जन पीड़ित हो चुके है तथा निश्चित औसत आयु से पूर्व ही काल के गाल में समा रहे है

         प्रकृति एवं पर्यावरण को खतरा निकलने वाली कल कारखाने, गाड़ी वाहन से निकलने वाले प्रदूषण के अलावा पेड़ पौधों और वनों का लगातार विदोहन  विनाश भी इसका मुख्य कारण माना  जा रहा है क्योंकि निकलने वाले धूंए  कार्बन डाइऑक्साइड के  अवशोषित करने की क्षमता पेड़ पौधे वन मे होती है परंतु वन्य प्राणियों के रहवास क्षेत्र वन क्षेत्रों को भी मानव ने अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया है स्वयं की  सुविधा एवं प्राकृतिक जंगल में पिकनिक मनाने होटल, मोटल, फार्म हाउस, का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है काष्ठ माफिया इमारती काष्ठों का लगातार पातन कर रहे है वन क्षेत्रों के आसपास ग्रामीण वन वासी कृषि फसल उपज बढ़ाने की लालसा में भूमि अतिक्रमण कर वनों के पेड़ पौधों का विदोहन और धीरे धीरे कृषि भूमि का रकबा का दायरा बढ़ाया जा रहा है जिसकी वजह से वन क्षेत्रों का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है बचे खुचे वन्य प्राणी अवसाद मे आकर यत्र तत्र पलायन कर भटक रहे है और दुर्घटना सहित उनका शिकार अलग हो रहा है जब वन, पेड़ पौधे, हरियाली ही नही रहेगी तो स्वभाविक है प्रकृति पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव तो पड़ना लाजिमी है 

       विश्व पर्यावरण दिवस विगत अनेक वर्षों से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है तथा प्रदूषण से लड़ने एकजुटता के साथ संकल्प लिया जाता है परंतु कथित मानव द्वारा वर्षों से मनाया जाने वाला पर्यावरण  दिवस अब.....ढाक के वही तीन पात... वाली कहावत को चरितार्थ करते नज़र आती है  न प्रदूषण के विरुद्ध कोई वैकल्पिक व्यवस्था नियम बनते है और न ही छपास रोगी लोगों द्वारा फोटो खिंचवा कर पेड़ पौधे रोपण वाले स्थान की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है नतीजतन आगामी वर्ष में पर्यावरण दिवस में फिर से वही अखबारी छपास कार्यक्रम में उत्साह वर्धन के साथ बड़ी शिद्दत से शिरकत करते है इसका परिणाम यह होता है कि परिवर्तित ऋतु चक्र के कारण अनेक स्थानों पर बेतहाशा वर्षा तो कहीं पर खंड वर्षा, कही जल स्त्रोत रसातल मे पहुँच रहे है तो कहीं पर असंतुलन की वजह से भगौलिक परिस्थिति मे हलचल की वजह से भूकंप का सामना करना पढ़ रहा है यह आपदाएं स्पष्ट संकेत देता है कि पृथ्वी और आकाश आज सुरक्षित नही रहा है 

         सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रति वर्ष करोड़ों रुपये व्यय करके आम जनता को निशुल्क पौधे वितरण कर हरियाली लाने को प्रोत्साहित करती है असंतुलित पर्यावरण के प्रकोप उसके निराकरण के उद्देश्य से  प्राकृतिक एवं पर्यावरण प्रेमियों की पहल से मूल वन विभाग का नाम वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर उनको नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित की गई है तथा वह अपने मौलिक दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर भी रहा है  परंतु आम जनता की पर्यावर्णीय सुरक्षा एवं सहभागिता नाम मात्र रह गई है पर्यावरण दिवस के उपलब्ध पर बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज में हरियाली प्रसार का ढिंढोरा पिटने वाले संस्थानों, समूह,दल द्वारा फोटो खिचवाने तक औपचारिकता भर रहती है और आगामी वर्ष देखा जाए तो रोपे जाने वाले पौधों का नामो निशान नही दिखता इस संदर्भ में जन जगरूकता लाने के बहुद्देशीय कार्य करने के लिए भारत देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन को....एक पेड़ मां के नाम...जैसी बहुआयामी योजना लागू की है इसका उद्देश्य था कि आम लोग अपनी जीवन दायिनी मां के नाम  से जन जागरूक हो कर प्रकृति हरियाली और पर्यावरण की ओर आकर्षित होकर रोपे गए  पेड़ पौधों की  सुरक्षा, व्यवस्था मे योगदान करे परंतु केवल यह योजना भी सामाजिक कार्यक्रमों एवं स्कूली बच्चों, द्वारा लगाए जाने तक सीमित रह गया जबकि उद्योग घरानों द्वारा सामाजिक उत्तर दायित्व , (सी.एस.आर.)के तहत उद्योगों द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने विस्तृत क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पेड़ पौधों एवं प्लांटेशन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों जिसमें वन विभाग, एवं वन विकास निगम के मध्यम से कराया जाता है ताकि प्रदूषण नियंत्रण रखा जा सके जो कि हद तक किया भी जाता है परंतु आने वाली कोई भी सरकार ऐसे प्लांटेशन स्थलों का चयन कर किसी भी कार्पोरेट घरानों निजी फार्म हाउस,भू माफियाओं को  प्रदान कर क्षेत्र को पेड़  पौधे विहीन कर देती है राजधानी रायपुर स्थित वन विभाग के अधिकारियों की मानें तो राजधानी मे जून जुलाई में होने वाले निशुल्क पौधे वितरण, विभाग द्वारा कराए जाने वाले पौधा वृक्षारोपण, प्लांटेशन के लिए भूमि स्थल ही नही है ऐसी स्थिति में पर्यावरण सुरक्षा से कैसा लड़ा जा सकता है नतिजतन, क्षेत्र भयंकर ग्रीष्म एवं अनेक प्राकृतिक आपदाओं से जूझेगा यह तय है वही कॉर्पोरेट घरानों का यह भी उत्तर दायित्व बनता है कि कृषि क्षेत्र और प्रदूषित क्षेत्रों मे बड़ी उड़न पंखे जैसे उपकरण लगाना साथ ही धुंआ क्षेत्रों मे कृतिम बारिश की व्यवस्था भी आवश्यक है परंतु  ऐसी प्रक्रिया छ्ग प्रदेश में नज़र नही आती वही औद्योगिक कचरो  का सुरक्षित निष्पादन,प्रबंधन करना।भी उनका दायित्व बनता है परंतु ज़हरीले धूल धुंए में मिश्रित अनेक लौह कण से आम नागरिक जीव जंतु प्रभावित होकर श्वास दमा टीबी, कैंसर, क्षय रोग जैसे जटिल गंभीर रोग से ग्रसित हो रहे है जिसका स्थायी समाधान अब तक सुनिश्चित नही किया गया प्रकृति,और पर्यावरण की सुरक्षा और समाधान के लिए शासन और प्रशासन को कड़े नियम निर्धारित करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने रहवास क्षेत्र नवीन निर्मित भवन अनुज्ञा मे कम से कम एक पेड़ लगवाए साथ ही रोपे गए पेड़ पौधों की सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए अधिकतम मुख्य मार्ग,शासकीय रिक्त पड़त भाटा भूमि क्षेत्र मे प्रशासन प्रत्येक पांच से दस फीट की दूरी पर पेड़ पौधे और हरियाली को बढ़ावा दे इसकी सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय ग्राम पंचायत को सौपा जाना चाहिए लापरवाही की स्थिति में अर्थदंड के अलावा उनसे उतने पेड़ पौधों लगाने आदेश जारी करना चाहिए , शहरी क्षेत्र के अधीन कल कारखाने,फैक्ट्रियों को कचरा प्रबन्धन का दायित्व, धूल धुंए फैक्ट्रियों को कृतिम वर्षा या आसपास क्षेत्र में टैंकरों के मध्यम से पानी छिड़काव्, चिमनी के समीप एवं कृषि क्षेत्र जैसे खेत खलियानों मे बडा उड़ावनीपंखे, लगवाए जाएं तभी किसी भी क्षेत्र के रहवासी प्रदूषण मुक्त सुरक्षित रह सकेंगे  नही तो वह दिन दूर नही जब लगातार बढ़ते प्रदूषण,अदृश्य वायु मंडल मे तैर रही लौह,कण,रासायनिक ज़हरीली धूल धुंए से मिश्रित वायु मण्डल प्रकृति,एवं पर्यावरण को प्रदूषित कर संपूर्ण क्षेत्र, देश दुनिया को शनैः शनैः बर्बादी की कगार मे ला कर खड़े कर देगी जिसमें असंतुलित ऋतु, जलवायु तो हम वर्तमान में देख और समझ रहे है परंतु आने वाले कुछ वर्षों पश्चात लगातार बढ़ रहे प्रदूषण का प्रभाव इतना अधिक होगा कि प्रत्येक व्यक्ति सांस लेने के लिए हजारों रुपये देकर शुद्ध ऑक्सीजन सिलेंडर   खरीद कर पीठ पर लाद कर चलता हुआ नज़र आएगा.

*बस्तर विजन 2031* *नए सपनों की उडान के साथ नया आयाम स्थापित करेगा

 

*बस्तर विजन 2031*
*नए सपनों की उडान के साथ नया आयाम स्थापित करेगा*

अलताफ़ हुसैन

रायपुर (मिशन पॉलिटिक्स न्यूज़) वैश्विक मान चित्र मे छत्तीसगढ़ प्रदेश का  सिरमौर कहे जाने वाला बस्तर किसी परिचय का मोहताज नही है आकुत् वन संपदा के साथ गौण गर्भा धरती मे लोह खनिज, बाक्साइट, तांबा सहित अनेक खनिज प्रचुर मात्रा में यहाँ मौजूद है यहाँ कि मनोहारी  प्राकृतिक हरीतिमा चादर ओढे क्षेत्र को अत्यधिक आकर्षक बनाती है तो वही दूसरी ओर ऊँचे ऊँचे पर्वत माला की सेकडों फीट की ऊँचाई से वर्षा ऋतु की कल कल करती मधुर धवनि की जलधारा मानों प्रकृति की अपने खास अंदाज में स्वागत कर रही हो ऐसे विहंगम दृश्य देख कर सहसा सैलानियों, पर्यटकों, का मन रोमांचित हो उठता है उस पर बस्तर क्षेत्र में वर्षों से निवासरत वन वासियों, वन आदिवासियों की पारंपरिक धर्म,अध्यात्म संस्कृति का अनूठा ताल मेल यहाँ की आब ओ हवा को अलहदा बनाती है परंतु छ्ग राज्य निर्माण के साथ ही इस शांत,शालीन वातावरण  बस्तर अबूझमाड के फिजा में कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने आशांति फैलाना प्रारंभ कर दिया जो बस्तर के माहौल मे कभी नाना प्रकार के रंग बिरंगी फल फूल, पतियों,चार महुआ के गमक से महका करता था वहाँ पर नक्सलियों की बन्दूक की गोली और बारुद की गंध ने सांस घोटु  वातावरण में धुआं धुआँ होने लगा और बस्तर को पूरी तरह से अराजकता  और आशांति का माहौल बना दिया  लगातार निर्दोष, निरीह वन वासियों वनादिवासियों के रक्त से हरित बस्तर लाल मय हो गया तब केंद्र की डबल इंजन भाजपा सरकार के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय  श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अमीर धरती के गरीब लोगों को विकास और उन्नति के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजना बद्ध तरीके से विजन 2031 तक समृद्धि और विकसित बस्तर के लिए कमर कस ली

           बस्तर 2031 विजन का अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में द्रुत गति से बस्तर क्षेत्र का चहुंमुखी विकास किया जा रहा है इसके लिए माओवादियों का समूल नष्ट कर शांति स्थापित करना था जिसके लिए केंद्रीय बल के सहयोग से बस्तर के अनेक वन क्षेत्रों मे सघन अभियान चलाया गया तथा कुछ माह मे अनेक दुर्दांत नक्सलियों का सफाया किया गया जिनपर केंद्र और राज्य शासन ने लाखों का इनाम घोषित कर रखा था परिणामतः बंदूक छोड़ने एवं राज्य के द्वारा समर्पण की घोषणा का असर नक्सलवादियों पर हुआ तथा अलग अलग चरणों में बस्तर के शीर्ष माओवादियों से लेकर निचले स्तर के सैकडों माओवादी लोगो ने हिंसा का रास्ता छोड़ कर आत्म समर्पण किया वर्तमान में लगभग बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है फिर भी केंद्रीय बल द्वारा अनेक सघन वन क्षेत्रों में बिछाए गए माइंस,गोले बारुद , और हथियार की नियमित जांच जारी है जहाँ बड़ी संख्या में असलाह राजसात किया गया

*आवागमन के लिए पक्की सड़क*

   विजन 2031 बस्तर क्षेत्र मे सर्व प्रथम आवगमन सुविधा बहाल करने की योजना बनाई गई है जो  भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा एक 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो सीधे छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ेगा अब बस्तर से दक्षिण राज्य में कुछ घंटों में आसानी से पहुंचा जा सकता है इसके लिए पक्की सड़कों के साथ साथ हवाई पत्तन भी विकसित किया गया  है ताकि व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिल सके नवीन सड़क मार्ग  बहाल करने के लिए अवरुद्ध पहाडों, असमतल क्षेत्रों को काट कर निर्माण किया गया जो सीधे ओडिसा, दक्षिण राज्य को जोड़ेगा तथा आम जन द्वारा व्यापार उद्योग कार्यों को सरलता एवं सुगमता के साथ  किया जा सकेगा इस संदर्भ में कुछ माह पूर्व आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कथन है कि बस्तर के आदिवासियों की औसतन आमदनी का लक्ष्य छ गुणा अधिक बढाना है इसके लिए व्यापार उद्योग के लिए  निर्बाध गति से सुलभ अवगमन आवश्यक है जो पूर्णतः की जा चुकी है  
     *केंद्रीय योजनाओं का लाभ*
केंद्रीय योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य पुरा करने के लिए केंदीय बल के पचास से अधिक कैंपो को प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये गए है जिसमें स्थानीय निवासियों सहित वाम पंथी धारा से जुड़े समर्पित नक्सलवादियों को आवास,रोजगार, विकास,उन्नति की मुख्य धरा से जुड़ने का मुहिम चलाया जा रहा है जिनमे ग्रामीणों सहित समर्पित माओवादियों को बैंकिंग, कम्युटर नेट वर्किंग सुविधा, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, एवं शासकीय रूप से आधार कार्ड जैसी सुविधाएं सीधे ग्राम क्षेत्रों मे पहुंचाई जाएगी यही नही नियद नेल्लानार योजना के तहत 31 व्यक्तिगत योजनाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, पी एम आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा उसी प्रकार 14 सामुदायिक योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को आत्म निर्भर बनाने के लिए दुग्ध डेयरी जैसी योजना जारी की गई है जिसके तहत एक गाय एक भैंस दिया जाएगा इसके विस्तार के लिए राज्य शासन राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के साथ समझौता एमओ यू भी की है

*पर्यटन और संस्कृति*

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन परियोजनाओ में छ्ग के मुख्य मंत्री विष्णु देव साय जी के कुशल मार्ग दर्शन में एवं वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में वन विभाग द्वारा सुकमा जिले के तुंगल इको-पर्यटन केंद्र का निर्माण कराया गया है जो आज आत्मनिर्भरता का एक वैश्विक मॉडल बनकर उभरा है।सुकमा नगर से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थल, जो कभी उपेक्षित और जर्जर था, अब प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक बदलाव का संगम बन चुका है। वन विभाग ने जर्जर हो गयी संरचनाओं को पुनर्जीवित कर यहाँ एक आकर्षक टापू और पर्यटन केंद्र विकसित किया है, जो न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच रहा है। इस केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का 'तुंगल नेचर कैफे' है, जिसे 'आत्मसमर्पण पुनर्वास महिला स्वयं सहायता समूह' की 10 जांबाज महिलाएँ संचालित कर रही हैं। वन मंत्री  केदार कश्यप की सोच के अनुरूप, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के इस अभियान में उन 5 महिलाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण किया है, साथ ही 5 ऐसी महिलाएँ भी हैं जो स्वयं नक्सल हिंसा की पीड़ित रही हैं। इन महिलाओं को जगदलपुर और सुकमा के प्रतिष्ठित संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण दिलाकर पेशेवर रूप से काम करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा चित्रकोट का जल प्रपात वैश्विक मानचित्र में विख्यात है वही कांगेर घाटी स्थित तीरथगढ़ जल प्रपात अपनी प्राकृतिक कलात्मक चट्टान से अनूठी लहरदार जल धारा के लिए पहचानी जाती है जो नयनाभिराम के साथ ही वीडियों ग्राफी और फोटो ग्राफी के लिए उपयुक्त मानी जाती है बस्तर विजन 2031 में अनेक स्थल का चयन कर  इन पांच वर्षों में  बहुत से पर्यटन स्थल विकसित किये जाएंगे जिससे देश सहित विदेशी सैलानियों को आकर्षित किया जाएगा राज्य सरकार का पर्यटन को बढ़ाने के पीछे मूल उद्देश्य वन क्षेत्रों मे निवासरत महिला, पुरुष, वन वासियों वन आदिवासियों को उनके आय का श्रोत बढ़ाना है ताकि बिचौलिए एवं ठेकेदार के अधीन रहकर वनोपज मात्र पर निर्भरता न रहे बल्कि वे शासन द्वारा रोजगार मूलक कार्य करते हुए आत्मसमान के साथ स्वावलंबी की ओर अग्रसर रहे ताकि उनका आय में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो सके

धार्मिक,एवं सांस्कृतिक महत्व में भी बस्तर पिछडा नही है यहाँ पर दंतेश्वरी माता सबसे प्राचीन मंदिरों मे से एक है जहाँ महाराज प्रवीर चन्द्र भंजदेव के पूर्व कालिक राजाओं का उपासना स्थल का केंद्र बिंदु रहा है जहाँ बस्तरिया आदिवासी उन्हे भगवान तुल्य मानते है वही बुढा देव सबसे अधिक पूजे जाने वाले आराध्य देवता है जिनकी सब घरों में आस्था के साथ पूजा जाता है बस्तर जगदलपुर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है जहाँ प्रति वर्ष देश विदेश के लाखों पर्यटक इसे देखने यहां आते है जो साझा संस्कृति की पहचान है

*विजन 2031 तक लगेंगे बड़े उद्योग*

      विजन 2031 बस्तर में अनेक उद्योग लगा कर अमीर धरती के किसान पुत्रों को सामाजिक,आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आधुनिक वैज्ञानिक सोच उन्नतशील विकास के साथ मुख्य धारा से जुड़ाव हेतु राज्य शासन दृढ़ संकल्पित है जिससे भावी युवा पीढी मे उन्नत कृषि के साथ अत्याधुनिक उद्योग को बढ़ावा देना प्रमुख लक्ष्य रखा गया है ताकि ऐसे उत्पादित कंपनियों के साथ स्व रोजगार हेतु लघु उद्योग  निर्माण कर भारत देश के उन्नति, प्रगति मे सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके  केवल सीमेंट, लौह उत्पादन, प्लास्टिक इत्यादि तक  सीमित नही रहना बल्कि स्वस्थ्य की ओर भी बेहतर उपाय प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है स्वस्थ्य, उत्पादान, फार्मेसी, मैनुफैक्चर, निर्माण, के अलावा व्यापार के लिए खुला बाजार निर्मित करने सरकार हर संभव प्रयास करेगी जिसका गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन का लाभ  स्थानीय लोगो के साथ आस पास राज्यों के व्यापारियों के लिए भी खुला बाजार उपलब्ध कराया जाएगा

           अमूमन लघु और मंझोले करोबारी  अधिक लाभ  प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते है परंतु कुछ माह पूर्व छ्ग शासन एवं राज्य उद्योग विभाग द्वारा  बैंगलूरु, बस्तर,इनवेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि छग मे कंपनियों के उत्पादन एवं कम खर्च में अधिक लाभ  प्रदेश मे मिलेगा तब यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मे अमूलचुल् सुधार होगा एक प्रकार से राज्य शासन एवं पूंजी निवेशक कंपनियों के परस्पर गठजोड़ से राज्य सरकार क्षेत्र मे उद्योग का एक नए युग का सूत्रपात करने जा रहा है जिसमे पूर्ववत प्राप्त होने वाली सीमेंट, प्लास्टिक सहित अन्य निर्माण लौह उत्पादन से इतर ऐसे रोजगार मूलक उत्पादन, स्वस्थ्य सेवा, फूड पार्क, क्षेत्र एवं अन्य कंपनियों को प्राथमिकता से  स्थानीय लोगो को मिलने लगेगा जिससे भावी छ्ग राज्य एक नवीन उत्पादक उद्योग के रूप में विकसित होगा इस संदर्भ में छ ग स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के (एम. डी.) प्रबन्ध संचालक विश्वेश झा (आई.एफ.एस.) से भी चर्चा की गई जो सदैव नवीन योजनाओं के साथ ही कुछ नया करने की सोच के साथ नया अध्याय रचते आ रहे है

           उन्होंने बताया कि विदेश जापान में भी इनवेस्टर मीट कार्यक्रम में सम्मिलित होकर  जापानी कंपनियों के साथ बैठकें की गईं。 आईटी, टेक्सटाइल्स, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा किया गया था उन्हे राज्य भर के चिंहित जिलों में उद्योग लगाने आमंत्रित किया गया था राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधा के संदर्भ में बताया आगे बताया गया था जिसमें वृहद स्तर पर रिक्त भूमि क्षेत्र है जिस पर अनेक उद्योग का परिचालन किया जा सकता है इसके लिए समस्त प्रकार  के प्रौद्योगिकी, स्वस्थ्य सेवाएं, एवं मैंन्यूफैक्चरिंग उत्पादक कंपनियों सहित निवेशकों को छ्ग प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आमन्त्रित किया और उनसे  अन्य नवीन उद्योग परियोजनाओं पर चर्चा की एम. डी.श्री विश्वेश झा ने आगे बताया कि इलेक्ट्रानिक अथवा वैज्ञानिक टेकनिक से नव  निर्माण उत्पादनों को प्राथमिकता के साथ छ्ग प्रदेश मे अनेक कंपनियों को आमंत्रित किया गया है  जैसे मोबाइल, टीवी उत्पादन एसी, इलेक्ट्रीकल, आईटी, टेक्सटाइल्स, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश के साथ ही उत्पाद सामाग्री के कल पुर्जों, फूड पार्क का निर्माण भी शामिल किया गया है उन्होंने इलेक्ट्रानिक उत्पाद के बारे मे आगे बताया कि आज जो स्थानीय बाजार मे बड़ी टी वी अथवा अन्य इलेक्ट्रिक वस्तुओं का बाजार मूल्य  लगभग एक लाख रुपये होती है उसका स्थानीय छ्ग प्रदेश मे उत्पादन से चालीस से पचास हजार मे सहजता से उपलब्ध हो जाएगी  छग स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के एम डी.विश्वेश झा आगे बताते है कि रोजमर्रा मे उपयोग् होने वाली वस्तु जैसे कपड़ा उत्पादन एवं रेडिमेट कपड़ों के लिए पृथक उद्योग निर्माण करने की जरूरत है उन्हे भी माननीय मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा आमंत्रित किया गया है

  संभवतः  हम भले इक्किसवी सदी में चांद और सूरज की दूरी नापने मे सफल रहे है परंतु बस्तर आज भी धर्म संस्कृति के मामले मे भले आगे हो परंतु विकास, उद्योग के मामले मे वह आज भी  लालटेन युग में जी रहा है कुछ अपवाद स्थल छोड़ दिया जाए तो यहाँ के सघन वन क्षेत्रों के निवासी बगैर बिजली, सड़क, स्वस्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यापार जैसी मूलभूत, अधोसंरचना, सुविधा, एवं समस्या के मामले में  कोसो दूर है   उपर से नक्सल वाद ने उनके विकास के मार्ग पर  कील ठोक दी जो दशकों तक थमा रहा अब वर्तमान केंद्र की सरकार एवं छत्तीसगढ़ की सरकार ने नक्सलवाद का समूल नष्ट कर बाधित मार्ग अवरोधक को दूर कर  उन्नति,विकास, प्रगति, का मार्ग प्रशस्त कर दिया इसमें सब का साथ सब का विकास की तर्ज़ पर नए उद्योग, कृषि, स्वस्थ्य, शिक्षा, व्यापार, के द्वार खोल दिये है निश्चित रूप से केंद्र और भाजपा शासित छ्ग राज्य का ड्रीम प्रोजेक्ट बस्तर विजन, 2031इन पांच वर्षों तक शिक्षा स्वास्थ्य, व्यापार,उद्योग, रोजगार, जैसे एक नए सपनों की उडान के साथ एक नया आयाम स्थापित करेगा

कवर्धा परियोजना मंडल में नवाचार नीलगिरी प्लांटेशन से बदली तस्वीर

 कवर्धा परियोजना मंडल में  नवाचार नीलगिरी प्लांटेशन से बदली तस्वीर

अलताफ़ हुसैन

रायपुर (छत्तीसगढ़ वनोदय न्यूज़)  छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम एक स्व पोषित संस्था है जो विगत पचास वर्षों से एक  ही तर्ज पर कुछ स्थलों में सागौन रोपण, प्लांटेशन, नर्सरी में रुट सूट तैयार करने से लेकर दस बीस तीस चालीस वर्षीय से उपर परिपक्व सागौन का थिनिग कर उसका व्यवसायिक करण से छ्ग राज्य वन विकास निगम अपना एवं अपने विभागीय कर्मचारियों का जीवन यापन कर  राज्य सरकार को प्रति वर्ष लाभांश राशि भी दे रहा है यह क्रम  वर्षों से चला आ रह है परंतु छ्ग राज्य के अनुभवी अधिकारी लकीर का फकीर बने रहने की बजाए नवीन योजनाओं के मध्यम से एक नई सोच नई व्यवस्था को अंगीकार कर   छ्ग राज्य वन विकास निगम राजस्व को नई दिशा तय करने की ठान ली है इसकी शुरुआत विगत कुछ वर्षों पूर्व से प्रारंभ  बांस शिल्प निर्मित वस्तुओं का उत्पाद का व्यवसायिक कार्य किया गया था वह कितना सफल था यह तो बताया नही जा सकता परंतु वर्तमान में रायपुर मुख्यालय ने हाईड्रोपोनिक स्पॉट का हरित योजना का कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें अब घरों के,हॉल,बड़े कमरों, छतों एवं अनुपयोगी प्लाट में बगैर मिट्टी, कम पानी मे घुलन शील पदर्थ से साल भर आसानी से खेती कार्य किया जा सकता है जो आमजन कृषकों के लिए छोटे स्तर पर साग सब्जी, फल जैसे उपज के लिए अब मील का पत्थर साबित हो सकता है कुछ यही नई व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से(कवर्धा) कबीरधाम जिले के पंडारिया क्षेत्र के करीब पांच किलोमीटर दूर  स्थित वन क्षेत्र में माह अगस्त वर्ष 2025 में लगभग 15,000 नीलगिरी पौधों का सफल प्लांटेशन किया गया जिसके आठ दस माह के अंतराल में अब सार्थक परिणाम आने लगे है 

  छ्ग राज्य वन विकास निगम के डिविजनल मैनेजर सुनील कुमार बच्चन साहब से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि कबीरधाम (कवर्धा) परियोजना मंडल अंतर्गत नगर परिषद पंडारिया के कक्ष क्रमांक पी. एफ.498 बीट बदौरा टू के सर्किल कुकदुर टू ग्रास भूमि 6.45 नेट भूमि 6 हेक्टेयर मे स्थित वन ग्राम क्षेत्र में  होने की वजह से कुछ व्यक्तियों द्वारा क्रांति बांध जलाशय  के तराई क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया गया था जिसे छ्ग राज्य वन विकास निगम द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारण ) में याचिका दायर की गई उन्होंने आगे बताया कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंततः उन्हे बेदखली का नोटिस जारी किया गया पश्चात कोर्ट अधिकारियों एवं पुलिस की उपस्थिति में उन्हे बे दखल किया गया था यह विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कवर्धा डी.एम.श्री सुनील कुमार बच्चन ने आगे बताया कथित अतिक्रमण कारीयों द्वारा  वन क्षेत्र के बड़े भूभाग में काश्तकारी खेती प्रारंभ कर लिया गया था ऐसे में टकराव की स्थिति बनी रहती वर्ष 2010 में दिल्ली स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट में लगातार न्यायिक प्रक्रिया चलती रही तथा बेदखली,की कार्यवाही कर सीमांकन सुनिश्चित किया गया कबीरधाम परियोजना  मंडल के डी.एम.श्री बच्चन आगे बताते है कि हमने पंडारिया स्थित कथित वन क्षेत्र में वर्ष 2025 अगस्त में छ हेक्टेयर भू भाग में घलेंद्र कुमार मेहर  तत्कालिक पंडारिया रेंजर के उपस्थिति में सागौन रोपण के बजाय नीलगिरी प्लांटेशन कार्य संपादित किया जिसके आज की तिथि में मात्र आठ से दस माह के अंतराल में पौधे न्यूनतम चार फीट एवं अधिकतम आठ से दस फीट की ऊँचाई मे सर्वाईव कर रहे है

                जब इस संदर्भ में कबीरधाम परियोजना मंडल के एस डी ओ पीतांबर साहू से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि छ्ग राज्य वन विकास निगम का नीलगिरी प्लांटेशन आसपास परियोजना मण्डल के मध्य खुले रूप से चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि अमूमन वन विकास निगम सदैव शासन द्वारा प्रदत्त वन भूमि क्षेत्रों में सागौन प्लांटेशन किये जाने के रूप में चिंहित किया जाता रहा है परंतु इस बार हमने सागौन जैसे इमारती काष्ठों का रोपण करने के बजाए लीक से हट कर नीलगिरी प्लांटेशन करने का बीडा उठता और प्लांटेशन लगभग सफल भी हुआ है (कवर्धा) कबीरधाम  एस.डी.ओ.(डीडीएम) पीतांबर साहू आगे बताते है कि वन क्षेत्र में नीलगिरी प्लांटेशन कराने की एक वजह यह भी थी क्योंकि करीब ही क्रांति जलाशय बांध होने से इसका माकुल जल श्रोत प्राप्त होगा नीलगिरी के संदर्भ मे यह कथन है कि नदी, नाले, तालाब, पोखर, बांध,जलाशय वाले जल मग्न क्षेत्र इसके लिए बहुत उपयोगी साबित होते है यही वजह है कि नीलगिरी प्लांटेशन बांध के तराई ढलानी क्षेत्र में लगाया गया है जिसका अल्प काल में उसका साक्षात परिणाम परिलक्षित हो रहा है 

 वन विकास निगम कवर्धा परियोजना मंडल  पंडारिया क्षेत्र के  युवा साहसी कार्यों के प्रति समर्पित वर्तमान  रेंज अधिकारी जागेश गौड़ जिन्होंने वविनि के अनेक परियोजना मण्डल में दीर्ध कालिक रेंजर पद मे रहते हुए अपने मार्ग दर्शन मे अनेक प्लांटेशन कार्य  करवा कर अनेक उपलब्धि अपने नाम मे कर रखी है उनसे चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि कक्ष क्रमांक पी. एफ. 498 मे वन क्षेत्र क्लोन क्रमांक 316 नीलगिरी प्लांटेशन बहुत कम समय में लगातार ग्रोथ कर रहा है उन्होंने इसकी वजह बताई कि करीब में ही क्रांति बांध है जिसकी जलश्रोत और नमी लगातार पौधों को प्राप्त हो रहा है इसके कारण इस रोहणी नक्षत्र के प्रचण्ड गर्मी में नीलगिरी पौधे अपनी हरियाली और ग्रोथ को कायम रखे हुए है वविनि कवर्धा परियोजना मंडल के पंडारिया परिक्षेत्राधिकारी जागेश गौड़ से स्थानीय नीलगिरी रोपण के संदर्भ मे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वन विकास निगम अब सागौन विक्रय तक सीमित नही रह गया है परिवर्तित समय और काल चक्र के हिसाब से कुंठित एवं एक ही ढर्रे पर लकीर का फकीर रहने की बजाय अपना व्यवसायिक दृष्टि कोण मे विस्तारित सोच रखना प्रारंभ कर दिया है तभी तो विगत कुछ वर्षों पूर्व से पहले बांस शिल्प उसके बाद  हैड्रोपोनिक हरित उत्पाद के प्रति नवीन योजनाओं को अंगीकार कर रही है अब यहाँ नीलगिरी रोपण किया गया है  जो मात्र प्रति चार वर्षों तक उसका व्यवसायिक करण से चार गुणा लाभ वन विकास निगम को मिल सकता है रेंजर जागेश गौड़ उत्साह पूर्वक बताते है कि वर्तमान में इमारती काष्ठ सागौन निर्मित उत्पाद जिसे कुर्सी, टेबल पलंग,अब आम जन के लिए  बीते युग की बात होते जा रही है क्योंकि बढ़ती महंगाई यह सब आम जन के पहुँच के बाहर हो चुकी है इसके लिए हमें व्यवसायिक डेवलेपमेंट की सोच रखनी होगी नीलगिरी से हमें चौदह वर्षों में तीन से चार बार उसका काष्ठ जिससे प्लायवुड, पेपर, तैयार हो रहे है तथा प्रत्येक नव निर्माण भवन में इसका उपयोग किया जा रहा है इसलिए अधिक मात्रा में नीलगिरी पौधों का रोपण आवश्यक है उन्होंने आगे कहा कि वन विकास निगम में प्रत्येक परियोजना मंडल क्षेत्र में अधिक से अधिक नर्सरी निर्माण किया जाए ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ निगम को मिले 

इसके साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि डिपो काष्ठागार के मध्यम से जैसे सागौन की नीलामी सिस्टम से किया जाता था वैसे ही नीलगिरी काष्ठों की नीलामी भी किया जा सकता है पंडारिया परिक्षेत्राधिकारी जागेश गौड़ आगे बताते है कि इसके लिए वन विकास निगम पंचायत, निजी भूमि सहग्रहिता कर नीलगिरी रोपण एवं प्लांटेशन कर चौदह वर्षों के लिए व्यवसायिक उपयोग कर सकती है जिसमे समस्त रोपण से लेकर मैंटनेंस करने का दायित्व वन विकास निगम वहन करें पश्चात इसके  एवज में उन्हे तीस प्रतिशत लाभांश राशि उन्हे दे उक्त चौदह वर्षों में प्रति तीन से चार वर्षों में उसका व्यवसायिक काष्ठो का लाभ निगम को प्राप्त होगा जैसा हरियाणा में रोपण के पूर्व ही प्लायवुड व्यवसायी संपूर्ण नीलगिरी रोपण प्लांटेशन को अनुबंधित कर लेते है यदि इसी तर्ज पर वन विकास निगम भी कार्य करे तो उसका लाभ कम समय मे प्राप्त हो सकता है जिससे तीन हिस्से का लाभ निगम तथा एक हिस्सा  भूमि धारक को दिया जाए तो हमें वन क्षेत्र भूमि की आवश्यकता भी नही पड़ेगी तथा सागौन काष्ठों के साथ नीलगिरी पौधों के काष्ठों से अच्छा लाभ मिल सकेगा

श्रम सम्मान राशि को लेकर इन्द्रवती कोषालय अधिकारी ने मंचाया हड़कंप, विक्त विभाग के निर्देशों को तोड़ मरोड़कर अपने हिसाब से नाप दिया

 श्रम सम्मान राशि को लेकर इन्द्रवती कोषालय अधिकारी ने मंचाया हड़कंप,   विक्त विभाग के निर्देशों को तोड़ मरोड़कर अपने हिसाब से नाप दिय

रायपुर / छत्तीसगढ़ में महानदी भवन मंत्रालय से लगे हुए सचिवालय इन्द्रावती भवन में वरीष्ठ कोषालय अधिकारी का गेम चेंजर प्लान से पुरे छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ आक्रोश का माहोल बन गया है। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के प्रान्ताध्यक्ष व छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फैडरेशन के प्रदेश संयोजक रामकुमार सिन्हा ने बताया कि कोषालय अधिकारी नियुक्ति आदेश को लेकर जो पत्र लेख किया है वह पूर्णत: गलत है। 

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 223/व.को.अधि./स्था./2026 नवा रायपुर दिनाक 05.06.2026 के माध्यम से पत्र जारी कर दिया है कि  बिना नियुक्ति आदेश के श्रम सम्मान के देयकों को कोषालय में प्रस्तुत नही करने बाबत! यह कोषालय अधिकारी या तो सरकार को गिराने के लिये कमर कस लिया है या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी / श्रमिकों को तड़पाने के लिये कमर कस लिया है। 

जबकी वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है कि 

श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में दैनिक / मासिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में दैनिक / मासिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को रूपए 4000/- मासिक की दर से श्रम सम्मान राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह श्रम सम्मान राशि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर पर दैनिक / मासिक वेतन पर शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को प्राप्त वेतन के अतिरिक्त देय होगी।

उक्त श्रम सम्मान राशि के भुगतान हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. श्रम सम्मान राशि दिनांक 01 अगस्त, 2023 से देय होगी।

2. भुगतान की जाने वाली श्रम सम्मान राशि संबंधित विभाग के बजट शीर्ष के उद्देश्य शीर्ष #18 - पारितोषिक के अंतर्गत विकलनीय होगी।

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी योजनाओं हेतु उपरोक्त उद्देश्य शीर्ष नहीं खोला जा सका है अतः इस वित्तीय वर्ष में श्रम सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर उद्देश्य शीर्ष #18- पारितोषिक खोला गया है।

4. प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय द्वारा ऐसे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण प्रतिमाह अपने विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे। विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा इसका देयक तैयार कर कोषालय के माध्यम से सीधे संबंधित कर्मचारियों के खाते में अंतरित की जावेगी।

5. आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक विभाग सभी योजना शीर्ष में आवश्यक होने पर उक्त उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त श्रेणी में रखे गये कर्मचारियों के संबंध में प्रथमतः यह सुनिश्चित करेंगे कि वे विभाग में स्वीकृत किसी भी नियमित / कलेक्टर दर के पद के विरूद्ध कार्य पर रखे गये हैं अथवा आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं तो उनकी आवश्यकता/औचित्य का युक्ति-युक्त परीक्षण कर लिया जावें।

7. यह श्रम सम्मान राशि कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी तथा माह की अनुपस्थिति की अवधि के समानुपातिक सम्मान राशि में उस माह कमी की जाएगी।

8. सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों का सम्पूर्ण विवरण एवं उन पर होने वाले व्यय के अभिलेख का श्रेणीवार विवरण पृथक-पृथक संधारित करेंगे।

विभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का विवरण एवं उन पर किये जाने वाले व्यय की त्रैमासिक जानकारी संचालक, कोष एवं लेखा को उपलब्ध करायेंगे।

10. त्रैमास के कर्मचारियों की संख्या एवं उन पर होने वाले व्यय पर यदि कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसका स्पष्ट कारण एवं औचित्य का उल्लेख आगामी त्रैमास के विवरण में किया जाए।

वित्त के निर्देश स्पष्ट कर रहा है कि किन किन श्रेणी के कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि देना है,  इसमें कहीं पर भी ऐसा लेख नही किया गया है या आदेशित नही किया गया है कि नियुक्ति पत्र वालों को ही 4,000 रूपया श्रम सम्मान राशि का भुगतान होगा। वरीष्ठ कोषालय अधिकारी के इन पत्रों का संगठन खंडन करता है और पुर जोर विरोध भी करता है, नियुक्त पत्र का बहाना करके श्रम सम्मान से वंचित करना चाहते है जो कि उचित नही है। 

कोषालय अधिकारी भले यह लेख करते कि बिना कार्य आदेश के 4000 श्रम सम्मान राशि नही दिया जायेगा , तो यह बात समझ में आता क्योकि रायपुर में कुछ विभागों में देखने को मिल रहा है कि बिना कार्य आदेश जारी किये सीधा बीटीआर में चढ़ाकर ले जाते है और भुगतान करा रहे हैं। 

मंत्रीयों व अधिकारियों के द्वारा लगातार अनाप शनाप अपने बंगले में निवास में दैनिक वेतनभोगी रखते जा रहे है और उसे 4,000 रूपया प्रतिमाह श्रम सम्मान राशि दिला रहे हैं।  और यहा पर 10 से 15 साल कार्य कर चुके दैनिक वेतनभोगी को श्रम सम्मान राशि से वंचित कर दे रहे है जो कि सरासर अन्याय है। 

अगर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी को आपत्ति दर्ज करना है तो इन विषयों पर करें ताकी सबके सांथ न्याय हो सकें।  साल भर से नये नये श्रमिकों को कार्य पर रखकर जिन्हे 4,000 श्रम सम्मान दिया जा  रहा है उस पर रोक लगायें और जो वरीष्ठ है जिन्हे भुगतान नही किया जा रहा है उसे भुगतान करने हेतु निर्देशित करें!

वन विभाग में तो रोज नये नये रख रहे है और 4,000 श्रम सम्नान राशि दे रहे है, जो कि गलत है एक दायरा निर्धारण कर श्रम सम्मान राशि का भुगतान करायें। 

समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सांथियों के चिन्ता करने की बात नही है वरिष्ठ कोषालय अधिकारी के द्वारा जारी किये गये पत्र का पुर जोर विरोध किया  जायेगा समय आने पर इन्द्रवती भवन सचिवालय का घेराव भी किया जायेगा।

वन विकास निगम पाना बरस परियोजना मंडल के वरिष्ठ लेखापाल नवाब अहमद के सेवा निवृत होने पर हितैषियों ने बधाई दी

 वन विकास निगम पाना बरस परियोजना मंडल के वरिष्ठ लेखापाल नवाब अहमद के सेवा निवृत होने पर हितैषियों ने बधाई दी 

रायपुर (मिशन पॉलिटिक्स न्यूज़)  छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम पाना बरस परियोजना मंडल अंतर्गत  मोहला परिक्षेत्र के वरिष्ठ लेखापाल श्री नवाब अहमद साहब ने अपने उनचालिस वर्ष तक दीर्ध कालीन शासकीय सेवा देते हुए 30 माई 2026 को अपनी शासकीय दायित्वों का परित्याग करने हुए सेवा निवृत हुए उनके सेवा निवृत होने पर बहुत से निगम कर्मी भाव पूर्ण विदाई देते हुए बताया कि वे अजीवन ईमानदारी  समर्पण सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा, के साथ कर्म योगी साबित रहे यही वजह रही कि अनेकों बाधाएं आने पर भी वे सदैव विपतियों के समक्ष डटे रहे तथा नैतिकता पूर्ण विजयी पताका लहराते रहे विपरीत परिस्थियों मे सत्यता के साथ डटे रहना उनका मूल मंत्र रहा जो भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी  है उनके लंबे सफल कार्यकाल के सेवा निवृत होने पर उनके हितैषियों ने दिर्धायु एवं स्वस्थ्य जीवन उज्जवल भविष्य  की शुभकामनाएं प्रेषित की है 

नए पी. सी. सी. एफ.वन बल प्रमुख अरुण पांडे को अखिल दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी कल्याण संघ ने बधाई दी

  नए पी. सी. सी. एफ.वन बल प्रमुख अरुण पांडे को अखिल दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी कल्याण संघ ने बधाई दी 

रायपुर छत्तीसगढ़ अखिल दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी कल्याण संघ  की ओर से भारतीय वन सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारी श्री अरुण पांडे जी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) एवं वन बल प्रमुख (HoFF) के गरिमामयी पद पर नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई और  शुभकामनाएं दी 

 इस अवसर पर अध्यक्ष  अरविंद वर्मा एवं सदस्य तुलसी डोंगरे , जनक लाल साहू , कमल नारायण साहू , ललित बाग, हेमंत भारती और कल्याण  की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हे बधाई दी तथा आशा व्यक्त करते हुए 

 वन बल प्रमुख के नेतृत्व में राज्य के वन विभाग और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जताई  जिसे वन बल प्रमुख अरुण पांडे ने  उनके सक्रात्मक कार्यों पर सहयोग देने का अश्वासन दिया 

प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने नंदनवन जू, जंगल सफारी पर्यटकों को दी नई सौगात

 प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने नंदनवन जू, जंगल सफारी पर्यटकों को दी नई सौगात 

अलताफ हुसैन

रायपुर (छत्तीसगढ़ वनोदय) छ्ग प्रदेश का वह ऐतिहासिक दिन जब देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश भर की जनता के लिए पर्यटन स्थल के रूप में नया रायपुर अटल नगर स्थित मानव निर्मित जंगल सफारी का गरिमामयी उपस्थिति मे एक नवंबर 2016 को उद्घाटन कर वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में ऐतिहासिक क्षण के सुनहरे पन्ने मे दर्ज कर दिया था जिसका कवरेज देश विदेश की सुप्रसिद्ध मीडिया संस्थानों ने किया यहाँ तक देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिंजरे में कैद शेर की तस्वीर क्लिक करते नज़र आए थे उक्त छाया चित्र खूब वायरल हुआ था जिसका परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण एवं वन्य प्राणी प्रेमियों सहित पर्यटक  बड़ी संख्या में जंगल सफारी नवा रायपुर की ओर रुख करने लगे एशिया का मानव निर्मित जंगल सफारी, नंदन वन जु इन दस वर्षों में लगातार अनेक नवीन योजनाओं और कार्यक्रम के मध्यम से पर्यटकों का लगातार आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है 

           इस श्रृंखला में नवा रायपुर स्थित नंदन वन पक्षी विहार जु एवं जंगल सफारी में पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देशी विदेशी अनेक नवीन प्रजाति के वन्य प्राणियों के दर्शन हेतु विभाग द्वारा समय समय पर अमूलचुल् परिवर्तन किये जाते रहे है ताकि पर्यटक नए वन्य प्राणियों के मध्य उत्साह पूर्वक सह परिवार जैव विविधता से परिपूर्ण नंदन वन जू एवं जंगल सफारी  वन भ्रमण कर अधिक लाभ उठा सके  इन दस वर्षों में नंदन वन पक्षी विहार जू जंगल सफारी में अनेक देशी विदेशी पक्षियों का आकर्षण देखने  मिल जाता है जिसमें रंग बिरंगे तोता, मैना, तितर जंगली मुर्गी,सहित अनेक प्रवासी पक्षी यहाँ परिवर्तित मौसम में इनकी लगातार आमद बनी रहती है तथा संपूर्ण पक्षियों के मधुर कलरव से क्षेत्र गुँजयमान रहता है जिन्हे पर्यटक प्राकृतिक रूप से उनका दर्शन कर प्रफुल्लित होते रहते है जंगल सफारी में नवीन योजनाओं के तहत अनेक नई नस्ल के आकर्षक विदेशी वन्य प्राणियों जिनमे मुख्यतः ज़ेब्रा जैसे खूबसूरत वन्य प्राणी लाकर जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए नई सौगात देने का प्रयास किया जाता रहा है जिस प्रकार जंगल सफारी में ज़ेब्रा लाया गया उसी प्रकार  चिंपाजी को यहाँ लानें विशेष योजना बनी हुई है वही हाथी घोड़ा, ऊँट विदेशी डॉग जैसे बहुत से वन्य प्राणी लानें विचार किया जा रहा है जंगल सफारी में यहाँ अब तक हिंसक एवं शाकाहारी  शेर,भालू,बाघ,चीता,हिरणनील गाय, कोटरी, सहित अनेक प्रजाति के वन्य प्राणियों का रहवास बना हुआ है जिन्हे खुले आबो हवा प्राकृतिक मुक्त वातावरण में बड़ी सहजता से विचरण करते दर्शन किया जा सकता है 

             नंदन वन पक्षी विहार जू एवं जंगल सफारी जो लगभग 320 हेक्टेयर,लगभग 800 एकड़ भूमि क्षेत्र में निर्मित है वहाँ अनेक बाड़े निर्माण किये गए है ताकि मौसम अनुकूल प्रकृति वातावरण निर्मित किया जा सके इसके अलावा जलचर, प्राणियों मगर घड़ियाल,के लिए अतिरिक्त माकुल व्यवस्था प्रबन्धन द्वारा की गई है तितली विहार, जहाँ रंग बिरंगे फूलों पौधों का निर्माण किया गया है ताकि उन्हे यहाँ प्राकृतिक हरा भरा  माहौल मिल सके तथा आहार के रूप में फूलों का रस पान कर सके वही जहरीले एवं साधारण सर्प का बाडा जिसे स्नेक पार्क भी बनाएं गया है जिसमें सभी प्रजाति ज़हरीले, साधारण सर्प को रखा जाना भी बताया गया है जो पर्यटकों को आकर्षित और रोमांचित करता है 

         पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के बहुउद्देशिय योजनाओं के मध्यम से वन विभाग एवं प्रबन्धन द्वारा समय समय पर बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रही है पर्यटकों की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए  नवाचार के रूप में इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों, जलाशय क्षेत्र में बोटिंग सुविधा के लिए नवीन व्यवस्था उपलब्ध की गई है जैसे ही पर्यटक जंगल सफारी में प्रवेश करते है उन्हे बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहन से सफारी  नौका विहार तक पहुंचाया जाता है जहाँ इलेक्ट्रिक वाहन बस इत्यादि से संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कराया जाता है पर्यटकों को कम समय मे अधिक से अधिक पर्यटन को विकसित करने एवं व्यवस्था एवं  सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छ्ग प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लोकप्रिय मंत्री केदार कश्यप  की दूर दर्शी सोच एवं   कुशल मार्ग दर्शन मे नंदन वन जू और जंगल सफारी के लिए पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पर्दूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहन, एवं बोटिंग सुविधा का अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है जिससे पर्यटकों को कम समय मे अधिक से अधिक भ्रमण का लाभ  प्राप्त हो सके इसके लिए वन विभाग एवं नंदन वन जू,एवं जंगल सफारी प्रबन्धन द्वारा पर्यटन सहित आवागमन व्यवस्था, वन्य प्राणियों के खानपान, को ध्यान में रखते हुए प्रवेश शुल्क से लेकर भ्रमण तक में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है संभवतः भ्रमण शुल्क जून माह 2026  के प्रथम सप्ताह से दोगुनी होने की बात कही जा रही है  

   

  प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने नवाचार प्रणली के तहत तथा देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ईधन बचत संकल्प को ध्यान मे रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन एवं नौका विहार बोटिंग का विकल्प के रूप में चयन किया इसके लिए वन विभाग के भारी भरकम अधिक व्यय बजट करने के बजाए इलेक्ट्रिक वाहन बोटिंग को तरजीह दिया तथा विभाग द्वारा सीधे वाहन निर्माता कंपनी से आर्थिक साझा कर नवीन व्यवस्था कायम की गई जिसका सीधा लाभ पर्यटकों को मिलेगा इस संदर्भ में ज्ञात  हुआ है कि वर्तमान में सात इलेक्ट्रिक बस  एवं पांच जिप्सी लिया गया है जिसकी संख्या भविष्य में अधिक बढ़ाई जा सकती है लिए गए बस और जिप्सी के बारे मे बताया जाता है कि यह वातावरण में शांत कम प्रदूषण एवं अत्यधिक शोर शराबा कोलाहल से ध्वनि रहित परिपूर्ण है इसके परिचालन से वन्य प्राणियों में खौफ भय गुस्सा उत्तेजना की अनुभूति नही होगी तथा वे निश्च्छल, शांत प्रकृति वातावरण मे  निर्भय होकर विचरण करते दृष्टि गोचर रहेंगे तथा पर्यटकों को भी सहजता से इनका दर्शन लाभ मिल सकेगा वही बोटिंग के लिए अत्याधुनिक बोट लिया गया है जिसमें सह परिवार     सहित सुविधाजनक स्थिति में निर्भय होकर जल विहार का आनंद उठा सकेंगे इसके अलावा पॉटन बोट, बांस रॉफ्टस एवं कायक व वॉटर बाइसिकल जैसी सुविधा उपलब्ध की गई है जिसमें सुरक्षा कवच के साथ जल क्रीड़ा का आनंद लिया जा सकता है 

परिवारिक माहौल में नवा रायपुर स्थित नंदन वन जू एवं जंगल सफ़ारी पर्यटन क्षेत्र भ्रमण के दौरान मोबाइल द्वारा बहुत से अविस्मरणीय पल को सेल्फी के मध्यम से सहेजा जाना आम बात है लेकिन उक्त पल,अवधि, दिन को सदैव अक्षुण्य बनाए रखने के उद्देश्य से प्रबन्धन एवं विभाग द्वारा ऐसे शॉप का निर्माण की है जिसमें प्रदेश की कला, संस्कृति,पर आधारित अनूठी हस्त शिल्प कलात्मक वस्तुयें विक्रय हेतु रखी गई है जिसे पर्यटकों द्वारा क्रय कर स्मृति चिन्ह के रूप में इसे वर्षों तक सहेजा जा सकता है यही नही पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित नवीन योजनाओं के पहल से स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा साथ ही महिलाएं भी आत्म निर्भर होकर सम्मान जनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे इसके लिए बहुत सी निज कंपनिया इस ओर करोड़ों रुपये का निवेश करने दिलचस्पी दिखाई है जो भविष्य मे पर्यटन स्थल के लिए मील का पत्थर साबित होगा 

    पर्यटकों को दी जाने वाली इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा के विशेष अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा नवीन इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झण्डी दिखा कर अपने संक्षिप्त उद्बोधन मे कहा कि प्रदेश के मुख्य मंत्री विष्णु देव साय जी के कुशल नेतृत्व में तथा देश मे आए ईधन संकट के बीच मे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ईधन बचत के अवहान एवं दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए हमने इलेक्ट्रिक वाहन का चयन कर सीधे कंपनी से आर्थिक साझेदारी की है जिसके उपयोग से पर्यावरण सुरक्षित एवं संतुलित रहेगा साथ ही प्रदूषण से निजात मिलेगी तथा आमजन के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव नही पढ़ेगा वन मंत्री केदार कश्यप ने आगे कहा कि हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश को पर्यटन के मामले मे वैश्विक मानचित्र के रूप मे विकसित करना है जिसकी शुरुआत नवाचार के रूप मे इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रय कर विभाग एवं कंपनी से सीधे आर्थिक साझेदारी करना हमारे लिए एक नई दिशा की ओर पहला कदम बढ़ाना साबित हुआ है साथ ही स्थानीय बेरोजगारों के लिए नव सृजन के रूप में रोजगार व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है 

  इस विशेष अवसर पर  वन मंत्री केदार कश्यप के अलावा अभनपुर विधायक इंद्रकुमार साहू,  सहित अनेक जन प्रतिनिधि तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री अरुण कुमार पांडेय, प्रबन्ध संचालक छ्ग राज्य लघु वनोपज संघ, श्री अनिल कुमार साहू, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती शालिनी रैना, मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री गुरुनाथन एन. संचालक  जंगल सफारी श्री थ्रेजस शेखर सहित बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे

छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ पं.क्र.548 मजबुत संगठन के रूप में उभरी अनोखी पहल से अपनी छाप छोड़ी है।

 छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ पं.क्र.548

 मजबुत संगठन के रूप में उभरी अनोखी पहल से अपनी छाप छोड़ी 

  रायपुर (छत्तीसगढ़ वनोदय ) छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ  ने संगठन के महत्व को आत्मसात किया है  प्रान्ताध्यक्ष रामकुमार सिन्हा ने बताया की संगठन के सिद्धांत उनके मूलभूत नियम और दिशा निर्देश हैं जो किसी संस्था, व्यवसाय या प्रशासनिक ढांचे के निर्माण, संचालन और प्रबंधन में मदद करते हैं। ये सिद्धांत कार्यकुशलता बढ़ाते हैं, कर्मचारियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

संगठन के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:- *उद्देश्यों की एकता (Unity of Objectives):* संगठन के प्रत्येक सदस्य और विभाग को संस्था के सामान्य लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होना चाहिए। सभी प्रयास निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में केंद्रित होने चाहिए।

*कार्य का विभाजन और विशिष्टीकरण (Division of Work):-* संपूर्ण कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। जब कर्मचारी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार एक ही प्रकार का कार्य बार-बार करते हैं, तो इससे विशिष्टीकरण और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

*अधिकार और उत्तरदायित्व (Authority and Responsibility):-* निर्णय लेने का अधिकार और काम के प्रति जवाबदेही के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उसे उस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी मिलने चाहिए।

*आदेश की एकता (Unity of Command):-* इस सिद्धांत के अनुसार, एक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने चाहिए। इससे भ्रम, टकराव और दोहरे आदेशों की समस्या से बचा जा सकता है।

*समन्वय का सिद्धांत (Principle of Coordination):-* जेम्स डी. मूने के अनुसार यह संगठन का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के सभी विभागों और कर्मचारियों के कार्यों में परस्पर तालमेल हो, ताकि कार्यों में दोहराव न हो और उद्देश्य आसानी से पूरे हो सकें।

*नियंत्रण का दायरा (Span of Control):-* एक वरिष्ठ अधिकारी के सीधे नियंत्रण में कर्मचारियों की एक उचित संख्या होनी चाहिए। संख्या इतनी अधिक न हो कि अधिकारी प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण (Supervision) न कर सके।

*पदसोपान (Hierarchy):-* संगठन में शीर्ष से लेकर निम्न स्तर तक अधिकारियों की एक स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए। यह ऊपर से नीचे की ओर अधिकार और संचार के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है।

*संगठन के एक दशक में प्राप्त उपलब्धियां :-*

(1) वन विभाग में वर्ष 2008 में नियमितीकरण के पश्चात दैनिक वेतनभोगी भोगी मानना बंद कर दिया था, शासन प्रशासन में दैनिक वेतन भोगी एवं दैनिक श्रमिकों की जानकारी हमेशा निरंक जाता था यह प्रथा वर्ष 2013 तक चला!

(2) छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ ने वन विभाग में प्रचलित रहे विभागीय दर जिसके आधार पर वेतन भुगतान किया जाता था उसका विरोध किया,और श्रमायुक्त दर पर वेतन भुगतान करने के लिये विभाग से आदेश जारी करवाया। 

(3) वन विभाग में श्रमायुक्त दर पर वेतन भुगतान कराने के बाद लगातार दैनिक वेतनभोगी मानने के लिये जंग छेड़ दिया लगातार हड़ताल कर विभाग में दैनिक वेतन भोगी मानने के लिये  शासन स्तर पर जानकारी भिजवाया। 

(4) संगठन के पहल से वन विभाग ने दैनिक वेतनभोगी मानकर पहली बार वृत्त पर वरीयता सूची तैयार किया!

(5) वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ ने लगातार 34 दिनो तक अनिश्चित कालीन हड़ताल में रहे, प्रमुख सचिव वन विभाग एवं सचिव वन विभाग,प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल से चर्चा उपरांत दैनिक वेतनभोगी के निधन पर 01:00 लाख रूपया अनुकम्पा अनुदान पर सहमती बनी और आज भुगतान हो रहा है। 

(6) छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के द्वारा सौपे गये प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री, व उप मुख्य मंत्री के अनुमोदन पश्चात समस्त शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को 4,000 रूपया श्रम सम्मान देने की घोषणा की यह संगठन की अनुठी पहल रहा!

(7) छत्तीसगढ़ में पहली बार संगठन के पहल से दैनिक वेतनभोगी एवं श्रमिकों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान वर्ष 2022 में 34 दिन का हुआ तथा वर्ष 2024 में 48 दिनो का भुगतान हुआ है। 

(8) वर्ष 2024 में निरंतर 48 दिनों तक अनिश्चित कालीन हड़ताल के परिणाम स्वरूप स्थायीकरण एवं आकस्मिकता कार्यभारित का प्रस्ताव शासन स्तर पर गया। 

छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ पं.क्र.548 निरंतर अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी,वाहन चालक, कार्यालय सहायक, कम्प्युटर आपरेटर,डाटा एन्ट्री आपरेटर,दैनिक श्रमिक चट्टानी ईरादा के सांथ संगठन में जुड़े हुए है और संगठन को मजबुती प्रदान किये हैं। 

*संगठन एकता शायरी, संगठन पर कविता*

टकराने की मत करना कोशिश संगठन मेरे साथ है!

अकेला समझने की मत करना कोशिश मेरी हिम्मत मेरे पास है!!

डराना अब किसी के बसकी बात मेरी जान मेरे साथ है!

संगठन की ताकत से आज वो बहुत बड़ा हो गया!

जिसने उसे वहां पहुंचाया आज उसी को बर्बाद करने तैयार हो गया!!

जरा संभल जा क्यों अपनी कब्र खोदने को तैयार हो गया।

जिस परिवार में अच्छा संगठन हो वो परिवार खुशनुमा होता है, घायल कोई करना चाहे तो एक होकर वार करता है!!

संगठन ही एक ऐसा परिवार है जहां पर अपनो का प्यार मिलता है। 

प्रेषक

रामकुमार सिन्हा

प्रान्ताध्यक्ष 

छत्तीसगढ़ दै.वे.भो.वन कर्मचारी संघ पं.क्र.548

वन मंडल रायपुर नर्सरी मे फॉरेस्ट गार्ड लाखों करोडो का असामी, ग्राम पचेड़ा के सुशासन तिहार में ग्रामीणों ने शिकायत की

 वन मंडल रायपुर नर्सरी मे फॉरेस्ट गार्ड लाखों करोडो का असामी, 

ग्राम पचेड़ा के सुशासन तिहार में ग्रामीणों ने शिकायत की 

अल्ताफ हुसैन 

रायपुर (फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़) छ्ग वन विभाग में भ्राष्टाचार, फर्जीवाडा, गड़बड़ घोटाला, गबन,अनीयमितताएं ,को बड़े शातिराना तरीके से कर विभाग को आर्थिक चोट पहुंचाने वाले बहुत से डकैत यहाँ मिल जाएंगे जो शासकीय सेवाएं तो वन विभाग की करते है परंतु उसका पुरा आर्थिक लाभ अपने खाते में जमा कर उसका भरपूर लाभ उठाते रहते है जिसकी बाहर कानों कान खबर तक नही आ पाती परंतु ऐसा लोमहर्षक मामला जब किसी मध्यम से सामने आता है तो आँखे अचरज से फटी की फटी रह जाती है ऐसा ही एक मामला ग्राम पचेड़ा का शासन तिहार मे सामने आया है जिसमें स्थानीय ग्रामीण, मजदूरों ने लिखित में शिकायत दे कर संबंधित वन कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग प्रदेश के वन मंत्री सहित वरिष्ठ विभागीय  अधिकारीयों से की है 

      संपूर्ण प्रकरण रायपुर वन मंडल अंतर्गत ग्राम पचेडा नर्सरी का है जहाँ विगत बारह वर्षो से प्रेमन चंद्राकर नामक वन रक्षक वहाँ कार्यरत है जिसके विरुद्ध नर्सरी में वर्षों से कार्य करने वाले कुछ स्थानीय ग्रामीण,श्रमिक  सुशासन तिहार में आवेदन दिनांक 11/05/2026 को ग्राम पचेड़ा या आसपास मे आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में सम्मिलित हो कर लिखित आवेदन प्रस्तुत किये है जिनसे चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि वन अनुसंधान विस्तार वन विभाग में प्रेमन चंद्राकर वन रक्षक के पद पर एक ही स्थान नर्सरी मे वर्षों से कार्य करते हुए बिल बाऊचर मे हेराफेरी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार, गड़बड़ घोटाला कर लाखों करोड़ों की चल अचल संपति अर्जित कर ली है बताया यह भी गया है कि पचेडा नर्सरी में तैयार पौधों को अपने अलग से निर्मित  निजी नर्सरी में बेच कर फर्जी वितरण दिखा कर लाखों करोङों का घोटाला कर चुका है यह भी बताया जाता है कि शासकीय विभाग में कार्य मे रहते हुए प्रेमन चंद्राकर ने मनरेगा योजना के अंतर्गत तैयार पौधों को अपनी निजी नर्सरी अलग से बना रखी है जो हैरान करने वाली बात है क्योंकि विभागीय शासकीय सेवक या कर्मचारी पद मे रहते हुए व्यक्तिगत, निजी समान विभागीय कार्यों,जैसे नर्सरी, प्लांटेशन  वानिकी कार्य, का व्यवसाय नही कर सकता यदि कोई विभागीय कर्मी ऐसा कार्य स्वयं करता है अथवा अपने परिवार के मध्यम से करवाता है तो उसे विभाग को लिखित में आवेदन दे कर एन ओ सी  लेना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि वह स्वयं शासकीय विभाग में कार्यरात होता है यदि एम्पलाइज को संबन्धित कार्य करना है तो उस दशा में शासकीय कार्य से पृथक हो कर मुक्त रूप से कार्य करने वह स्वतंत्र होता है परंतु सभी नियम को ताक में रख कर जिसमें विभाग की नर्सरी के पौधे कथित अलग से निजी नर्सरी का निर्माण  कर विभाग के पौधे या अन्य  समाग्री वस्तुएँ  अन्य स्थान  मे लाकर उसका व्यवसायिक विक्रय कर निज लाभ लेना विभागीय कार्यों के अमानत में खयानत करने जैसा है साथ ही रिकवरी कर, कार्यों से पृथक कर जेल भी भेजा जा सकता है जब की यह  मामला पांच सौ हजार का नही बल्कि लाखों करोड़ों का लंबा खेल  वर्षों से खेला जा रहा हो श्रमिकों ने आगे बताया कि प्रेमन चंद्राकर ने लगभग साठ से सत्तर लाख का निजी भवन पॉश इलाके में बना कर रखा है यही नही दो पहिया वाहन स्वर्ण, रजत, के आभूषण तथा अन्य स्थान में अपने परिजनों के नाम से भूमि लिए जाने का आरोप भी लगा है स्थानीय श्रमिकों एवं ग्राम वासियों ने संयुक्त रूप से आवेदन देकर बताया कि वर्ष, 2017-2018 में मुंनगी डेमों बांस प्लांटेशन मे लगाए जाने वाली सामग्री तार, लोहा, सीमेंट, गिट्टी, छड़, को बेच कर लाखों करोड़ों का घोटाला किया गया है ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि उसी पैसों से प्रेमन चंद्राकर वन रक्षक ने अपना नवीन भवन बनवाया था जिसकी शिकायत उपर भी की गई थी ग्रामीण श्रमिकों का आरोप है कि प्रेमन चंद्राकर द्वारा मँदिर हसौद  मे ग्ग्लैक्सि 2 अपर्टमेंट  के समीप ए वन नर्सरी के नाम से  उनकी निजी नर्सरी निर्माण कर रखी है जहाँ ग्राम पचेडा की विभागीय नर्सरी संचालित होती है जिसमें पौधे रोपण से लेकर पॉलीथीन बैग में सिंचाई कर  वहां सुरक्षित स्थान में रखा जाता है ताकि आसपास ग्रामों के वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभागीय वितरण  किया जा सके परंतु वन रक्षक प्रेमन चंद्राकर  अपना निजी अर्थ लाभ उठाने के उद्देशय से शासकीय नर्सरी के पौधे अपने कथित नर्सरी के मध्यम से निज संस्थानों और आर्डर लेकर अन्य नर्सरी में बेच कर आर्थिक लाभ कमा रहा है 

लगातार बारह् वर्षों से  प्रेमन चंद्राकर वन रक्षक द्वारा एक ही स्थान में  बने  रहते हुए बड़े बड़े भ्रष्टाचार, घोटाले को अंजाम देना  लाजिमी है क्योंकि इस संदर्भ में विभाग के अधिकारी दुधारू गाय को एक खूंटे में बांध कर रखना तथा वर्षों तक दूध मलाई खाते रहना की परंपरा वन विभाग के लिए सीधा भ्रष्टाचार को  बढ़ावा देना दिखाई देता है अब भ्रष्टाचार, गड़बड़, घोटाले की ऐसी आंच की जांच की गई तो इसके ज़द मे उपर बैठे अधिकारियों पर भी गाज गिरना जरूरी है क्योंकि बगैर उपर बैठे अधिकारियों का उस के सिर पर वरद हस्त प्राप्त न हो तो इतने बड़े खेल मे अकेले कोई कर्मी बड़ा खेल खेल नही सकता तभी तो वह जब अकेले साठ सत्तर लाख का निजी मकान, एवं अन्य  भौतिक संसाधन  वस्तुएँ मिला कर करोड़ों का खेल खेल सकता है तो अन्य संलग्न अधिकारियों ने कितने करोड़ का घोटाला किए होगे यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है? यहाँ प्रेमन चंद्राकर जैसा अकेला वन कर्मी नही जो बारह वर्षों से एक ही स्थान में जमा हो

नंदन वन के लोचन साहू जो तेरह वर्षों से उपर नंदन वन को तहस नहस कर रख दिया उसके बारे में भी खूब चर्चा है कि इंट्री फीस  गड़बड़ी  से लेकर  वन्य प्राणियों के दाना चारा पानी तक खा खिला कर नंदन वन को बदतर स्थिति में पहुंचा दिया क्यों ऐसे भ्रष्ट वन कर्मियों को विभाग द्वारा पाला जाता है या उसे अंयन्त्र तबादले क्यों नही की जाती?अब नंदन वन को शासन फिर करोड़ों रुपये लगाकर उसका जीर्ण उद्धार में जूटी हुई है परंतु क्या लोचन साहू को वहाँ से अनयत्र भेजा जाएगा या भ्रष्टाचार करने के लिए उसे यही रखा जाएगा? 

यही स्थिति गरियाबंद के हर दिल अजीज मनोज चंद्राकर जो रेंजर से एस डी ओ बन कर आठ वर्षों से उपर गरियाबन्द वन मंडल के स्थानीय क्षेत्रों में जमे हुए है लेकिन गरिया बंद का मायावी मोह माया उनसे छुट ही नही रहा  ऐसा लगता है कि वे अब यहाँ से रिटायर गरियाबंद वन मण्डल से ही होंगे और यहां भी और मकान बनाएंगे या बना भी लिए होंगे सवाल उठता है कि क्या वन विभाग में ऐसा नियम है ? कि कोई अधिकारी वर्षों से एक ही स्थान में जमा रहे ? और विभाग को दीमक की तरह खोखला कर दे यह उपर बैठे अधिकारियों की मिली भगत के असंभव है? यदि है तो तीन वर्षों में तबादला नीति जैसा ढकोसला  बंद होना चाहिए जबकि गरियाबन्द एस डी ओ  मनोज चंद्राकर उनकी भ्रष्टाचार की फेहरिस्त इतनी बड़ी है कि पैर से लेकर सिर तक वे डूबे हुए है इसका जीता जागता प्रमाण गरियाबंद ऑक्सिजोन (इको पार्क)जो बारह् से पंद्रह करोड़ में हाल कुछ वर्ष पूर्व उनके द्वारा ही निर्माण करवाया गया था जिसकी स्थिति (चित्र देखें) देख कर किसी भी व्यक्ति को हंसी छुट जाएगी  खुले आम भ्रष्टाचार का नँगा खेल उन्होंने खेला है,,बस एक नज़र उनके संपादित कार्यों पर भी विभाग के आला अधिकारी डाल ले तो सारी सच्चाई..दूध का दूध और पानी का पानी...नज़र आ जाएगा.