शुक्रवार, 13 नवंबर 2026

बार नवापारा में वन पर्यटन और सागौन फर्नीचर उद्योग से आर्थिक विकास की नई संभावनाएं

 बार नवापारा में वन पर्यटन और सागौन फर्नीचर उद्योग से आर्थिक विकास की नई संभावनाएं


रवान क्षेत्र में 10 से 15 कमरों के होटल तथा कोडार काष्ठागार में सागौन फर्नीचर निर्माण की पहल से बढ़ सकता है रोजगार और राजस्व


अलताफ़ हुसैन

रायपुर। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के बार नवापारा परियोजना मंडल के अंतर्गत आने वाले रवान परिक्षेत्र का वन क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए यदि पर्यटन सुविधाओं और वन आधारित आर्थिक गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए, तो यह क्षेत्र स्थानीय रोजगार, आय के अवसर और वन विकास निगम की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दे सकता है।

इसी क्रम में रवान क्षेत्र के अभ्यारण्य/वन पर्यटन क्षेत्र में लगभग 10 से 15 कमरों की पर्यटक आवास सुविधा अथवा होटल विकसित करने की संभावना महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। इसके साथ ही कोडार काष्ठागार में निगम के स्वयं के सागौन उपज काष्ठ से फर्नीचर निर्माण शुरू कर कच्ची लकड़ी के स्थान पर मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।

वन पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा



बार नवापारा क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को यदि व्यवस्थित आवास, भोजन, स्थानीय भ्रमण और प्रकृति से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हों, तो क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। वर्तमान समय में पर्यटक केवल घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति, वन्यजीव, जंगल और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए भी वन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं।

रवान क्षेत्र में 10 से 15 कमरों की आधुनिक लेकिन पर्यावरण-अनुकूल आवासीय सुविधा विकसित की जाए तो पर्यटकों के रात्रि विश्राम की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। इससे पर्यटकों के क्षेत्र में ठहरने की अवधि बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर होटल, भोजन, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प तथा अन्य सेवाओं से जुड़े रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

पर्यावरण-अनुकूल हो निर्माण

प्रस्तावित होटल या पर्यटक आवास का निर्माण वन क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक होगा। भवन निर्माण में स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन, ऊर्जा की बचत, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा पानी के विवेकपूर्ण उपयोग जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

ऐसी व्यवस्था से यह संदेश भी जाएगा कि वन पर्यटन का विकास प्रकृति संरक्षण के साथ किया जा सकता है। किसी भी निर्माण कार्य को संबंधित वन एवं पर्यावरणीय नियमों तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतियों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।

स्थानीय लोगों को मिल सकता है रोजगार

पर्यटन सुविधाओं का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के रूप में मिल सकता है। होटल में सुरक्षा, सफाई, रसोई, भोजन व्यवस्था, रखरखाव, वाहन संचालन और पर्यटक मार्गदर्शन जैसे कार्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

इसके अलावा स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प, बांस एवं अन्य गैर-काष्ठ वन उपज से बने उत्पादों को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे वन क्षेत्र से जुड़े ग्रामीणों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकते हैं।


कोडार काष्ठागार में सागौन फर्नीचर निर्माण की संभावनाएं

वन विकास निगम के पास उपलब्ध सागौन उपज को केवल कच्चे काष्ठ के रूप में बेचने के बजाय उसका मूल्यवर्धन कर तैयार फर्नीचर के रूप में बाजार में उतारना आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है।

कोडार काष्ठागार में उपलब्ध आधारभूत संरचना का उपयोग करते हुए सागौन से टेबल, कुर्सियां, पलंग, सोफा, अलमारी, दरवाजे, खिड़कियां, कार्यालय फर्नीचर तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है।

सागौन की गुणवत्ता और टिकाऊपन के कारण इससे तैयार फर्नीचर की बाजार में अलग पहचान बनाई जा सकती है। निगम यदि अपने स्तर पर डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और बिक्री की व्यवस्थित व्यवस्था विकसित करता है तो वन उपज का अधिक आर्थिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

'कच्चे काष्ठ से तैयार उत्पाद' की ओर कदम

वन आधारित अर्थव्यवस्था में अब केवल कच्चे माल की बिक्री के बजाय वैल्यू एडिशन पर जोर देने की आवश्यकता है। सागौन के काष्ठ को सीधे बाजार में बेचने और उसी काष्ठ से तैयार उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर को बेचने में आर्थिक मूल्य का अंतर हो सकता है।



कोडार काष्ठागार को आधुनिक फर्नीचर निर्माण इकाई के रूप में विकसित कर स्थानीय कारीगरों और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे एक ओर रोजगार पैदा होगा, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक काष्ठकारी कौशल को भी बढ़ावा मिलेगा।

वन विकास निगम के लिए आय का नया स्रोत

पर्यटन और फर्नीचर निर्माण दोनों गतिविधियां वन विकास निगम के लिए अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के रूप में विकसित की जा सकती हैं। पर्यटन से कमरे का किराया, भोजन, स्थानीय भ्रमण तथा अन्य सेवाओं से राजस्व प्राप्त हो सकता है, जबकि सागौन फर्नीचर निर्माण से तैयार उत्पादों की बिक्री के माध्यम से आय बढ़ाने की संभावना बन सकती है।

यदि दोनों योजनाओं को एक-दूसरे से जोड़ा जाए तो एक व्यापक वन पर्यटन एवं वन आधारित मूल्यवर्धन मॉडल तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पर्यटक आवास में कोडार काष्ठागार में निर्मित सागौन फर्नीचर का उपयोग किया जा सकता है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के साथ-साथ संभावित खरीदारों तक उसका प्रचार भी किया जा सकेगा।



'वन से रोजगार और वन से विकास' की दिशा

बार नवापारा परियोजना मंडल के अंतर्गत रवान क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं और कोडार काष्ठागार में सागौन फर्नीचर निर्माण की पहल को यदि योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाता है, तो यह क्षेत्र वन संरक्षण, पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास के संतुलित मॉडल के रूप में विकसित हो सकता है।

इस दिशा में स्थानीय समुदाय की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शी प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होगा। पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ वन्यजीवों और प्राकृतिक आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।


बार नवापारा परियोजना मंडल के रवान क्षेत्र में 10 से 15 कमरों की पर्यावरण-अनुकूल पर्यटक आवास सुविधा तथा कोडार काष्ठागार में निगम के सागौन काष्ठ से फर्नीचर निर्माण की पहल भविष्य में आर्थिक गतिविधियों को नई गति दे सकती है।

एक ओर इससे वन क्षेत्र में पर्यटन को व्यवस्थित आधार मिल सकता है, तो दूसरी ओर सागौन काष्ठ का मूल्यवर्धन कर तैयार फर्नीचर के रूप में बाजार में उतारने से निगम की आय बढ़ाने की संभावनाएं बनेंगी। स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार से जोड़कर इस पूरी पहल को 'वन संरक्षण के साथ आर्थिक विकास' के मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

यदि योजनाएं पर्यावरणीय नियमों, वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को केंद्र में रखकर लागू की जाती हैं, तो बार नवापारा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वन पर्यटन और वन आधारित मूल्यवर्धित उद्योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना सकता है।


गुरुवार, 12 नवंबर 2026

वन विकास निगम में पदोन्नति और नियुक्तियों को लेकर घमासानवरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर रेंजर को उपमंडल प्रबंधक की जिम्मेदारी देने पर उठे सवाल, निगम के अधिकारियों में नाराजगी*

 

वन विकास निगम में पदोन्नति और नियुक्तियों को लेकर घमासान
वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर रेंजर को उपमंडल प्रबंधक की जिम्मेदारी देने पर उठे सवाल, निगम के अधिकारियों में नाराजगी
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अल्ताफ़ हुसैन

रायपुर (फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़)
छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में इन दिनों पदोन्नति, स्थानांतरण और मनचाही जगह पर पदस्थापना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विभागीय व्यवस्था में वरिष्ठता और अनुभव के निर्धारित मापदंडों की अनदेखी किए जाने के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। अब यही स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में भी विवाद का विषय बनती दिखाई दे रही है। आरोप हैं कि धन बल, प्रभाव और रसूख के चलते विभागीय नियमों एवं वरिष्ठता क्रम को दरकिनार कर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं।
वन विभाग में ऐसे कई प्रकरणों की चर्चा है, जहां दो स्टार वाले अधिकारी प्रभारी रेंजर के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जिसका समय समय पर विरोध भी होता रहा है जबकि उनसे वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों के अधीन कार्य करना पड़ रहा है। अब इसी तरह की व्यवस्था वन विकास निगम में भी लागू होने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि मूल वन विभाग में मनचाही पदस्थापना नहीं मिलने अथवा अन्य कारणों से कुछ अधिकारी वन विकास निगम का रुख कर रहे हैं और वहां महत्वपूर्ण पदों पर अपनी नियुक्ति करवाने के प्रयास कर रहे हैं।
देव सिंह ठाकुर की नियुक्ति पर उठे सवाल
ताजा मामला छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बिलासपुर मंडल अंतर्गत कोटा परियोजना मंडल में उपमंडल प्रबंधक के पद पर देव सिंह ठाकुर की नियुक्ति से जुड़ा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार देव सिंह ठाकुर को दिनांक 07 सितंबर 2026 को पदोन्नत कर कोटा परियोजना मंडल, बिलासपुर में उपमंडल प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है। बताया जा रहा है कि वे कुछ माह पूर्व ही वन विभाग में रेंजर पद पर पदोन्नत हुए थे। ऐसे में सीधे वन विकास निगम के उपमंडल प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर विभागीय वरिष्ठता और पद की पात्रता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 20 नवंबर 2009 का हवाला दिया जा रहा है। बताया जाता है कि उक्त अधिसूचना में सहायक वन संरक्षक के पद को वन विकास निगम के उपमंडल प्रबंधक पद के समतुल्य अधिसूचित किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि रेंजर पद से हाल ही में पदोन्नत हुए अधिकारी को उपमंडल प्रबंधक जैसे समतुल्य महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी किस नियम और प्रक्रिया के तहत दी गई? यह समझ के परे है जबकि यहाँ ऐसे बहुत से रेंजर जो वर्षो से अनुभवी और दक्ष अधिकारी
निगम में पहले से कार्यरत है उन्हे दर किनारा करना और वन विभाग के रेंजर को महत्व पूर्ण पद पर आसीन करना अनेक सवालों को खड़ा करता है



*लगभग 15 वरिष्ठ अधिकारियों की वरिष्ठता का क्या?*


इस नियुक्ति को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि वन विकास निगम में पहले से ही लगभग 15 वरिष्ठ उपमंडल प्रबंधक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी वरिष्ठता, अनुभव और विभागीय सेवा अवधि को ध्यान में रखे बिना हाल ही में रेंजर पद से पदोन्नत अधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना क्या उचित है?
निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों में इस नियुक्ति को लेकर नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। उनका मानना है कि यदि इसी प्रकार वरिष्ठता और अनुभव को दरकिनार कर नियुक्तियां होती रहीं तो निगम की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
*निगम अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने उठाया मामला*
इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा द्वारा प्रदेश के वन मंत्री सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को लिखित शिकायत किए जाने की जानकारी सामने आई है।
शिकायत में नियुक्ति की नियमसम्मत प्रक्रिया, वरिष्ठता और पद की पात्रता पर सवाल उठाते हुए मामले की समीक्षा करने की मांग की गई है। साथ ही देव सिंह ठाकुर की कोटा परियोजना मंडल में उपमंडल प्रबंधक के पद पर की गई पदस्थापना को निरस्त कर उन्हें मूल वन विभाग में वापस पदस्थ करने तथा निगम में पहले से कार्यरत वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने की मांग उठाई गई है
।


*क्या नियमों से ऊपर हो गया प्रभाव और रसूख?*


वन विकास निगम में सामने आए इस घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि निगम में पहले से ही वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी उपलब्ध हैं, तो फिर कनिष्ठ अधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इस नियुक्ति में निर्धारित सेवा शर्तों और वरिष्ठता क्रम का पालन किया गया है? क्या संबंधित अधिसूचना के अनुरूप पद की पात्रता का परीक्षण किया गया?
इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग और शासन को देना होगा।
वन विकास निगम जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में अधिकारियों की नियुक्ति केवल पदस्थापना का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक अनुशासन, विभागीय वरिष्ठता, कार्यानुभव और संस्थागत गरिमा से भी जुड़ा हुआ है। यदि नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है।
अब देखना यह होगा कि वन मंत्री और शासन इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। क्या वरिष्ठता और नियमों को प्राथमिकता मिलेगी या यह विवाद भी विभागीय फाइलों में उलझकर रह जाएगा? वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की निगाहें अब शासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026

वन विभाग के मुरा नर्सरी में पानी का संकट, दम तोड़ रहे पौधे

 वन विभाग के मुरा नर्सरी में पानी का संकट, दम तोड़ रहे पौधे

एक एचपी के पंप के भरोसे सिंचाई व्यवस्था, बिजली बिल बकाया होने से कनेक्शन कटने का खतरा


रायपुर। वन अनुसंधान एवं विस्तार, वन विभाग के अंतर्गत संचालित मुरा नर्सरी में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने से पौधों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। किसान मित्र योजना एवं निशुल्क  वितरण के  तहत तैयार की गई इस नर्सरी में सागौन, बांस, नीम और कचनार जैसी बहुउपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों का वितरण वर्तमान वर्ष तथा आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन सिंचाई व्यवस्था की बदहाली के चलते नर्सरी में तैयार हो रहे पौधे अब सूखने की कगार पर पहुंच रहे हैं।

नर्सरी में पानी की गंभीर समस्या के कारण पौधों को समय पर पर्याप्त सिंचाई नहीं मिल पा रही है। ऐसे में शासन की योजना के तहत तैयार की गई पौध सामग्री के नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो विभाग की मेहनत, संसाधन और योजना के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।



एक एचपी के पंप से सिंचाई करना मुश्किल

मुरा नर्सरी के प्रभारी गणेश राम वर्मा ने बताया कि नर्सरी में सिंचाई के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यहां मात्र एक हॉर्स पावर (एचपी) का पंप लगा हुआ है, जिससे पूरी नर्सरी में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना बेहद कठिन हो रहा है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई पौधे मृतप्राय स्थिति में पहुंच चुके हैं। जबकि यहाँ पर तीन एच पी पंप की अति आवश्यकता है तथा बिजली समस्या के निदान हेतु सौर ऊर्जा प्लेट लगाने की भी जरूरत बताई गई है 

उन्होंने बताया कि नर्सरी में सागौन, बांस, नीम और कचनार जैसी उपयोगी प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें किसानों एवं अन्य हितग्राहियों को वितरित किया जाना है। यदि समय पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई, तो इन पौधों को बचाना मुश्किल हो सकता है।



बिजली बिल बकाया, कनेक्शन कटने का खतरा

नर्सरी की समस्या केवल पानी की कमी तक सीमित नहीं है। प्रभारी के अनुसार, पिछले चार से पांच महीनों से बिजली बिल का भुगतान भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिजली विभाग द्वारा कभी भी बिजली कनेक्शन काटे जाने की आशंका बनी हुई है। यदि बिजली आपूर्ति बाधित होती है, तो पहले से संकटग्रस्त सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो सकती है।

नर्सरी में पौधों को जीवित रखने के लिए नियमित सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में बिजली बिल का भुगतान और पर्याप्त क्षमता की सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समाधान का इंतजार

नर्सरी प्रभारी गणेश राम वर्मा के अनुसार, इस गंभीर समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर संबंधित रेंजर मैडम तक को अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद बजट की कमी का हवाला दिए जाने के कारण समस्या का अब तक प्रभावी निराकरण नहीं हो पाया है।

वहीं, विभाग में अन्य मदों के अंतर्गत कार्य संपादित किए जाने की बात भी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान मित्र योजना के तहत तैयार किए जा रहे बहुउपयोगी पौधों को बचाने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है।

हालांकि, इस संबंध में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों का पक्ष सामने आना शेष है।


सरकारी योजना के पौधों को बचाना जरूरी

किसान मित्र योजना का उद्देश्य किसानों को उपयोगी पौधे उपलब्ध कराने और हरियाली बढ़ाने जैसे प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। सागौन, बांस, नीम और कचनार जैसी प्रजातियां पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों के लिए भी उपयोगी हैं। ऐसे में इन पौधों को तैयार करने के बाद सिंचाई के अभाव में नष्ट होने देना न केवल संसाधनों की बर्बादी होगी, बल्कि योजना के उद्देश्यों को भी प्रभावित करेगा।

नर्सरी में तैयार पौधों को सुरक्षित रखना विभागीय जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए पर्याप्त पानी, सुचारु बिजली आपूर्ति और आवश्यक बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।

 अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

मुरा नर्सरी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए संबंधित वरिष्ठ वन अधिकारियों से मांग की जा रही है कि वे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्थल निरीक्षण कराएं। साथ ही, सिंचाई के लिए पर्याप्त क्षमता वाला पंप उपलब्ध कराने, बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित करने और नियमित जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

यदि समय रहते उचित कार्रवाई की जाती है, तो संकटग्रस्त पौधों को बचाया जा सकता है और किसान मित्र योजना के तहत आगामी वितरण के लिए तैयार की जा रही पौध सामग्री को सुरक्षित रखा जा सकता है।

अब देखना यह है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मुरा नर्सरी की इस गंभीर समस्या पर कब संज्ञान लेते हैं और सूखने की कगार पर पहुंच चुके पौधों को नया जीवन देने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं।


गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026

अवैध सागौन कटाई पर वन विभाग एवं वन विकास निगम की संयुक्त कार्रवाई, 200 नग सागौन चिरान जब्ती

  अवैध सागौन कटाई पर वन विभाग एवं वन विकास निगम की संयुक्त कार्रवाई, 200 नग सागौन  चिरान जब्ती 


वन विकास निगम और रेग्युलर फॉरेस्ट की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई, अवैध कटाई और तस्करी पर सख्ती के संकेत


बारनवापारा/कछारडीह। वन संपदा की सुरक्षा और अवैध लकड़ी कटाई पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वन विभाग एवं वन विकास निगम के बारनवापारा परियोजना मंडल अंतर्गत ग्राम कछारडीह में वन विकास निगम तथा रेग्युलर फॉरेस्ट की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही किए जाने की जानकारी सामने आई है।  बार नवा पारा  स्थित ग्राम कछारडीह जो सागौन बाहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने कार्यवाही  करते हुए लगभग 200 नग चिरान  सागौन से संबंधित एक   व्यक्ति पर  कार्यवाही की गई  जो किसी राजनैतिक  पार्टी का पदाधिकारी बताया गया। 


बताया जाता है कि ग्राम कछारडीह निवासी लगभग 55 वर्षीय संतु राम यादव, जिन्हें स्थानीय स्तर पर भाजपा नेता होना बताया गया है, उसके विरुद्ध लंबे समय से सागौन की अवैध कटाई किए जाने की गंभीर शिकायतें मिल रही थीं। हालांकि, मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित विभागीय जांच एवं विधिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।

अधिकारियों के मार्गदर्शन में संयुक्त कार्रवाई

इस कार्यवाही में महासमुंद रेग्युलर फॉरेस्ट के डीएफओ श्री तन्नेटी के मार्गदर्शन तथा वन विकास निगम के डीएफओ चंद्रकांत टिकरिया और एसडीओ महेश खटकर के निर्देशन की जानकारी दी गई । वहीं, रवान परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्राधिकारी एच.आर. पैकरा के नेतृत्व में दोनों विभागों की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। तथा आरोपी के विरुद्ध वन अधिनियम की धारा 1927 के तहत कार्यवाही  की गई  ऐसा बताया गया है


वन क्षेत्रों में सागौन जैसे मूल्यवान वृक्षों की अवैध कटाई से वन संपदा को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए वन विकास निगम और रेग्युलर फॉरेस्ट के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संयुक्त कार्रवाई से वन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध लकड़ी के कारोबार पर नियंत्रण के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।


लगातार जारी रहेगी कार्यवाही : रामसेवक पैकरा

वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने कहा कि वन संपदा की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए। अवैध कटाई और लकड़ी की तस्करी से जुड़े मामलों में विभाग को सतर्क रहकर प्रभावी कदम उठाने होंगे। उन्होंने वन संपदा की रक्षा के लिए निरंतर निगरानी और कार्यवाही  करने की आवश्यकता पर जोर दिया।


अवैध कटाई और तस्करी पर सख्ती की तैयारी

वन विकास निगम के प्रबंध संचालक अमरनाथ प्रसाद ने बढ़ती लकड़ी चोरी और तस्करी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने तथा प्रभावी कानूनी प्रावधानों की दिशा में कार्य करने की बात कही। उनका कहना है कि वन संपदा की सुरक्षा के लिए नियमों का प्रभावी पालन और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण अति आवश्यक है।जिसके लिए विधिवत सख्त रवैय्या अपनाया जाएगा

वन संपदा की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ के वन राज्य की प्राकृतिक धरोहर और पर्यावरणीय संतुलन का महत्वपूर्ण आधार हैं। सागौन जैसे बहुमूल्य वृक्षों का संरक्षण न केवल वन विभाग, बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इस ओर व्यापक सहयोग करते हुए पर्यावर्णीय क्षति को बचाने अपना अमूल्य योगदान दे। कछारडीह में हुई इस संयुक्त कार्यवाही के बाद क्षेत्र में वन सुरक्षा, निगरानी और अवैध कटाई पर नियंत्रण को लेकर विभागीय सक्रियता बढ़ गई है जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अब यह देखना होगा कि विभागीय जांच में मामले से जुड़े तथ्यों की क्या पुष्टि होती है और वन संपदा की सुरक्षा के लिए आगे विभाग क्या कदम उठाया जाता हैं।

शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026

वन विकास निगम के लोहारडीह परिक्षेत्र मे वन कर्मियों की संलिप्तता से लाखों का गौण खनिज पत्थरों का उत्खनन

 वन विकास निगम के लोहारडीह परिक्षेत्र मे वन कर्मियों की संलिप्तता से लाखों का गौण खनिज पत्थरों का उत्खनन 


अल्ताफ हुसैन 

रायपुर (फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़) छ्ग राज्य वन विकास निगम  प्रदेश के वन क्षेत्रों की भूमि को लीज पर लेकर सागौन प्लांटेशन से लेकर पातन कार्य कर अनेक वर्षों से व्यवसाय कर रहा है इसके एवज मे राज्य के मुख्य मंत्री के मध्यम से प्रति वर्ष लाखों का लाभांश राशि प्रदाय करती है परंतु वही अनेक परिक्षेत्रों के परिक्षेत्राधिकारी लगातार उक्त लाभ एवं अंतर राशि मे कांटा मार कर शासन एवं छ्ग वन विकास निगम के राजस्व को लाखों करोड़ों का चुना लगा कर भीतर ही भीतर खोखला करने मे कोई कोर कसर नही छोड़ रहे है और छ्ग वन विकास निगम के मूल अवधारणा को बदल कर वन विनाश निगम के दर्जे पूर्ण स्तर मे ला कर खड़ा कर दिया गया है तथा वन विकास निगम की लुटिया डुबोने मे कोई कोताही बरती  नही जा रही है अब ताजा प्रकरण यह सामने आ रहा है कि बार नवा पारा परियोजना मंडल अंतर्गत  कोडार जलाशय के पिछले हिस्से मे जो ग्राम लोहारडीह के मुनारा क्रमांक 21 कक्ष क्रमांक आर एफ/ 853 के प्लांटेशन से महज एक किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत भूभाग मे पाषाण  पट्टिका जो कई किलो मीटर तक फैला हुआ है तथा आरंग परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है कथित वन परिक्षेत्रों मे इन दिनों आसपास स्थित पथरीले गौण खनिज का अवैध उत्खनन बड़े जोर शोर से निर्बाध गति से कतिपय लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है


जबकि वन विकास निगम मे ग्राम लोहारडीह के परिक्षेत्राधिकारी मुरलीधर भोई सहित  डिप्टी रेंजर लोकेश साहू एक अन्य महिला अंकिता साहू, एक अन्य वन कर्मी की ड्यूटी रहती है ऐसी जानकारी मिल रही है परंतु इनके आँख के सामने कथित गौण खनिज पाषाण पट्टिका का दोहन  किया जा रहा है मगर चोरी करने वाले तस्करों पर वन कर्मियों द्वारा किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्यवाही नही की जा रही है अब उन गौण खनिज पत्थर  तस्करों पर क्यों कार्यवाही नही की जा रही यह आश्चर्य का विषय है परंतु यह संपूर्ण मामला ज्ञात करने जब कोडार स्थित कक्ष क्रमांक 853 के कुछ दूरी मे वन क्षेत्रों मे जाकर देखा गया तो वहां संपूर्ण मामला पूरी मिली भगत का प्रतीत हुआ बताते चले कि यदि चोरी छुपे यदि कोई व्यक्ति पत्थर उत्खनन करता तो एकाध स्थान मे शिला पट्टिका को तोड़ता मगर कथित क्षेत्र के अलग अलग भू भाग मे अनेक स्थलों मे साइज के तोड़े गए पत्थर दिखाई दिया जो बड़ी मात्रा में डंप किया गया था इस की पुष्टि करते हुए हमने जब स्थानीय ग्रामीणों से पतासाजी की तो बहुत से चौकाने वाली बाते सामने आई बताया गया कि रात्रि के अंतिम पहर पहट के समय चट्टान तोड़ कर निर्धारित मापदंड के आकार के चौकोर पत्थरों को निकाला जाता है इसके लिए बकायदा स्थानीय और बाहरी श्रमिक लगाए जाते है वन क्षेत्रों के निकाले जाने वाले पत्थर के ठेकेदार तस्कर के संदर्भ मे  ग्राम कौवाझर, कोडार,एवं तुमगांव के बताए जाते है जो निजी ट्रैक्टर मे लोड कर महासमुंद और रायपुर मे खपाया जाता है जो भवन के नींव से लेकर आकर्षक दीवार मे महंगे दामों पर खरीद कर लगाए जाते है  उन गौण खनिज पत्थर तस्करों के नाम की स्पष्ट जानकारी नही मिल पाई है परंतु पत्यर खनन कार्य मध्य रात्रि पश्चात से लेकर दिन के दस ग्यारह बजे तक ट्रैक्टर से ढुलाई कर ली जाती है यह बात ग्रामीणों ने बताया 


         जबकि स्थानीय ग्रामीणों से वन विकास निगम अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा कतिपय तस्करों पर क्या वैधानिक कार्यवाही की गई पूछने पर  वे हँसते हुए बताते है कि वे यदि इस ओर कार्यवाही करते तो वन क्षेत्रों से एक वस्तु कोई यहाँ से ले जा नही सकता क्योंकि वन क्षेत्रों मे रात दिन सुरक्षा श्रमिकों की नियुक्ति विभाग द्वारा की जाती है यानी ग्रामीणों को भी वन विकास निगम कर्मियों की कार्य शैली पर पूरी तरह संदेह है स्पष्ट करते चले कि आरंग परक्षेत्राधिकारी मुरलीधर भोई की इस पत्थर तस्करी प्रकरण मे कितनी और क्या भूमिका है यह तो नही कहा जा सकता परंतु डिप्टी लोकेश साहू का फर्जीवाडा, गबन, सागौन तस्करी, से लेकर बहुत से विवादित भ्रष्टा चार मे संलिप्तता वाले प्रकरण का मामला प्रारंभ से रहा है जैसे उनकी नियुक्ति से लेकर रायपुर स्थित भनपुरी के दो चार सॉ मिल मे सागौन सप्लाई की बात भी सामने आ चुकी है वही यह बात भी ग्रामीण दबी जबान से गौण खनिज पत्थरों की उनकी सहभागिता बताई जा रही तभी तो वे एवं संलिप्त वन कर्मियों द्वारा तस्करों पर किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्यवाही न करते हुए वन क्षेत्रों मे खुले आम चट्टानी पत्थरों का दोहन इन तथा कथित वन कर्मियों की मिली भगत से जारी है अब यह कितनी सत्यता है यह तो वन विकस निगम के विभागीय जांच पर ही सामने आ सकती है


क्योंकि यदि नियमानुसार किसी व्यक्ति द्वारा गौण खनिज चट्टानी पत्थरों का दोहन वैधानिक तरीके से किया जाता तो पहले खनिज विभाग से बकायदा  लाइसेंस अनुमति लेकर पर्यावरण विभाग से एन. ओ.सी. तथा वन विभाग से एन. ओ. सी. लेकर विधिवत परिपत्र जारी कर  खनन करता परंतु किसी प्रकार की शासकीय  अनुमति न ले कर आरंग वन क्षेत्रों से पत्थरों का अवैध उत्खनन करना सीधे विभागीय कर्मचरियों के साथ मिली भगत कर विभाग और शासन के लाखों,करोड़ों, के राजस्व को चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है जो बहुत गंभीर विषय है अब इस संदर्भ पर छ्ग राज्य वन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी लगातार वन क्षेत्रों से पत्थरों की चोरी तस्करी मे किन किन संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध क्या बड़ी कार्यवाही करते है यह अब देखना होगा ? 


सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

बरनवापारा में हाथियों की बढ़ती दस्तक : जंगल, की निगरानी और सह-अस्तित्व की कहानी

 बरनवापारा में हाथियों की बढ़ती दस्तक : जंगल, की निगरानी और सह-अस्तित्व की कहानी


अलताफ़ हुसैन /फोटो कृशानु चंद्राकर अधीक्षक बार

 रायपुर (छत्तीसगढ़ वनोंदय पत्रिका) छत्तीसगढ़ के हरे-भरे प्राकृतिक परिदृश्य में बसा बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य आज केवल अपनी जैव विविधता के लिए ही नहीं, बल्कि यहां हाथियों की बढ़ती गतिविधियों के कारण भी चर्चा में है। जंगल में हाथियों की मौजूदगी वन विभाग के लिए संरक्षण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वहीं इनके जंगल से बाहर निकलने पर मानव-हाथी संघर्ष की चुनौती भी सामने आती है। ऐसे में निगरानी, त्वरित सूचना तंत्र और ग्रामीणों में जागरूकता इस पूरे प्रयास की महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी हैं।



जंगल जहां हर सुबह एक नई कहानी लिखती है

बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य का प्राकृतिक वातावरण अपने आप में अद्भुत है। घने पेड़ों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें, शांत जलस्रोत, घास के मैदान और वन्यजीवों की गतिविधियां इस क्षेत्र को विशिष्ट बनाती हैं। सुबह होते ही जंगल में जीवन की हलचल शुरू हो जाती है। कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, तो कहीं वन्यजीव पानी की तलाश में जलस्रोतों की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और जंगल की प्राकृतिक खामोशी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती है, जिसमें प्रकृति स्वयं अपनी कहानी कहती नजर आती है। छत्तीसगढ़ के इसी प्राकृतिक संसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके  हाथियों की लगातार मौजूदगी ने अभ्यारण्य क्षेत्र मे अनेक प्रकार की जिम्मेदारी और चिंता भी बढ़ा दी है  बरनवापारा क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी कोई बिल्कुल नई घटना नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हाथियों की गतिविधियों और उनके आवागमन को लेकर वन विभाग की निगरानी और सक्रियता बढ़ी है।

वर्ष 2022 के आसपास हाथियों के समूह की गतिविधियां इस क्षेत्र में विशेष रूप से सामने आईं। इसके बाद से हाथियों की मौजूदगी, उनके आवागमन के मार्ग और संभावित संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य लगभग 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। घने वन क्षेत्र, घास के मैदान और जलस्रोत हाथियों सहित अनेक वन्यजीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं।हाथियों के लिए जंगल केवल भोजन और पानी पाने की जगह नहीं है। यह उनके पारंपरिक आवागमन मार्ग, सामाजिक जीवन और प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा है।


जंगल में छूटे निशान बनते हैं निगरानी का आधार

हाथियों की निगरानी का काम केवल उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने तक सीमित नहीं है। जंगल में हाथी जहां से गुजरते हैं, वहां अनेक संकेत छोड़ जाते हैं। पैरों के निशान, टूटे हुए पेड़, ताजा गोबर, पेड़ों की छाल पर खाने के निशान और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचने के तरीके से प्रशिक्षित वनकर्मी उनकी गतिविधियों का अनुमान लगाते हैं। एक अनुभवी निगरानी दल इन छोटे-छोटे संकेतों को जोड़कर यह समझने की कोशिश करता है कि हाथियों का दल किस दिशा में आगे बढ़ा है, उसकी संख्या कितनी हो सकती है और गतिविधि कितनी पुरानी है। यानी जंगल में हाथियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए कई बार हाथियों को देखना जरूरी नहीं होता—उनके पीछे छूटे निशान ही उनकी कहानी बता देते हैं।


रात में और चुनौतीपूर्ण हो जाती है निगरानी

जब सूर्य अस्त होता है और जंगल में अंधेरा उतरने लगता है, तब हाथियों की निगरानी और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

रात के समय हाथियों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में वनकर्मियों को उनकी संभावित लोकेशन पर नजर रखनी पड़ती है और यह पता लगाना होता है कि हाथियों का दल किस दिशा में बढ़ रहा है।हाथियों की सही लोकेशन की जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वन विभाग समय रहते आसपास के ग्रामीणों को सतर्क कर सकता है।

बरनवापारा में हाथियों की निगरानी केवल वन्यजीव संरक्षण का विषय नहीं है। इसके पीछे ग्रामीणों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।


इस संदर्भ मे बार नवा पारा अभ्यारण्या के युवा अधीक्षक कृषानु चंद्राकर का कहना है कि हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका कहना है कि हाथियों की मौजूदगी को समझने के लिए उनके आवागमन, व्यवहार और गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। हाथियों की लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में वन अमले को सक्रिय किया जाता है तथा ग्रामीणों को समय पर सतर्क करने का प्रयास किया जाता है।उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मानव और हाथी दोनों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों की जागरूकता बेहद जरूरी है। हाथियों के नजदीक जाने, उन्हें छेड़ने या उनके रास्ते में आने से बचना चाहिए। वन विभाग और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर समन्वय से संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सकता है। 


बार अभ्यारण्य की उत्साही, बहु मुखी प्रतिभा शाली रेंजर रूपेश्वरी दीवान का हाथियों के लगातार मूवमेंट को लेकर उनकी  भूमिका के बारे मे बताती है कि हाथियों की गतिविधियों की निगरानी में मैदानी वन अमले की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। रेंजर रूपेश्वरी दीवान और उनकी पूरी टीम को क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने, उनके संभावित मार्गों की जानकारी जुटाने और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाने का काम करना पड़ता है।

साथ ही हाथियों की गतिविधि का पता लगते ही आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाती है। हाथियों की दिशा और उनकी स्थिति के आधार पर आधुनिक तकनीक संचार माध्यमों से ग्रामीणों को सावधान किया जाता है। उनका कहना है कि हाथियों के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखना सबसे जरूरी है। विशेषकर रात के समय ग्रामीणों को हाथियों की गतिविधि वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की बात भी कहती है यही नही मैदानी स्तर पर वनकर्मियों और हाथी मित्र दल के बीच समन्वय इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बार अभ्यारण्य रेंजर रूपेश्वरी दीवान आगे बताती है कि हाथियों की गतिविधि की जानकारी केवल वन विभाग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह सूचना समय पर ग्रामीणों तक पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।इसी उद्देश्य से हाथी मित्र दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलती है, आसपास के गांवों में सूचना पहुंचाई जाती है।ग्रामीणों को बताया जाता है कि हाथी किस दिशा में बढ़ रहे हैं और किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।कई स्थानों पर मुनादी के माध्यम से भी ग्रामीणों को सचेत किया जाता है। ग्रामीणों से कहा जाता है कि रात के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, हाथियों के नजदीक जाने की कोशिश न करें और हाथियों को घेरने या भगाने का प्रयास कतई  न करें। क्योंकि जंगल में एक छोटी-सी असावधानी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।


हाथियों के दल में मादा और बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका

हाथियों के सामाजिक जीवन को देखें तो उनका समूह अपने आप में एक संगठित परिवार की तरह होता है।दल की अनुभवी मादा हाथियों को जंगल के रास्तों और संसाधनों की गहरी जानकारी होती है। उन्हें पता होता है कि कहां भोजन उपलब्ध हो सकता है, किस दिशा में पानी का स्रोत है और किन रास्तों से आगे बढ़ना अपेक्षाकृत सुरक्षित है।छोटे हाथी अक्सर अपनी मां और समूह की अन्य मादा हाथियों के साथ चलते हैं। इसलिए हाथियों के दल को देखकर उन्हें परेशान करना या उनके रास्ते को रोकना बेहद खतरनाक हो सकता है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, हाथियों को शांत वातावरण और पर्याप्त दूरी देना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।

जब हाथी जंगल से खेतों की ओर बढ़ते हैं

मानव-हाथी संघर्ष की सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आती है, जब हाथियों का दल जंगल से निकलकर खेतों या आबादी के आसपास पहुंच जाता है।

किसानों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक होती है। महीनों की मेहनत से तैयार फसल हाथियों की आवाजाही से कुछ ही समय में प्रभावित हो सकती है।


यहीं से संरक्षण की चुनौती और जटिल हो जाती है।

एक ओर हाथी अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुसार भोजन और पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं, दूसरी ओर खेतों और गांवों में रहने वाले लोगों के लिए उनकी मौजूदगी आर्थिक नुकसान और सुरक्षा की चिंता पैदा करती है।

इसलिए समाधान केवल हाथियों को भगाने में नहीं है।

समाधान है—समय पर सूचना, बेहतर निगरानी, ग्रामीण जागरूकता और वन विभाग तथा स्थानीय समुदाय के बीच मजबूत समन्वय।

सह-अस्तित्व ही सबसे बड़ा समाधान

बरनवापारा में हाथियों की कहानी केवल वन्यजीव संरक्षण की कहानी नहीं है। यह इंसान और प्रकृति के बीच संबंध की भी कहानी है।।हाथी जंगल की सीमा को उस तरह नहीं समझते, जिस तरह इंसान नक्शे और सीमाओं के माध्यम से समझता है। उनके लिए जंगल, पानी, भोजन और पारंपरिक आवागमन मार्ग एक प्राकृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं। इसीलिए हाथियों को केवल एक क्षेत्र में रोक देना आसान समाधान नहीं है।जरूरत इस बात की है कि उनके आवागमन को समझा जाए, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए और उन क्षेत्रों में पहले से सतर्कता बरती जाए। आज वन्यजीव निगरानी में तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। कैमरा, संचार व्यवस्था, लोकेशन संबंधी जानकारी और अन्य आधुनिक साधनों से निगरानी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जंगल को समझने वाले मैदानी वनकर्मियों का अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किस दिशा में टूटे पेड़ मिले हैं, गोबर कितना ताजा है, पैरों के निशान किस ओर जा रहे हैं और वनस्पतियों पर किस तरह के खाने के निशान हैं—इन संकेतों को समझने में वर्षों का अनुभव काम आता है।तकनीक और मानवीय मूल्यों और अनुभव का यही मेल हाथियों की निगरानी को अधिक प्रभावी बना सकता है।



एक जंगल, दो पक्ष और एक साझा भविष्य

बरनवापारा में हाथियों की मौजूदगी प्रकृति के स्वस्थ और जीवंत होने का संकेत भी है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है।

हाथियों को सुरक्षित रखना है।

जंगल को सुरक्षित रखना है।

किसानों की आजीविका की रक्षा करनी है।

और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।

इन सभी लक्ष्यों को साथ लेकर चलना ही असली चुनौती है।

बरनवापारा की कहानी हमें यह सिखाती है कि वन्यजीव संरक्षण केवल जंगल के भीतर की गतिविधि नहीं है। इसका सीधा संबंध जंगल के आसपास रहने वाले लोगों से भी है।

जब वन विभाग निगरानी करता है, हाथी मित्र दल सूचना पहुंचाता है, ग्रामीण सावधानी बरतते हैं और वन्यजीवों के व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है—तभी सह-अस्तित्व की राह मजबूत होती है।



रात के सन्नाटे में जब हाथियों का दल जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ता है, तो वह अपने साथ केवल एक यात्रा नहीं कर रहा होता। वह जंगल के उस प्राकृतिक अधिकार की कहानी भी कह रहा होता है, जिसमें हर जीव के लिए जगह है। बरनवापारा में हाथियों की मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है। यह अनगिनत जीवों का घर है और एक ऐसा जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें इंसान भी कहीं न कहीं सहभागी है। हाथियों को जंगल और गांव की मानवीय सीमाएं समझाना संभव नहीं।लेकिन इंसान इतना जरूर सीख सकता है कि जंगल के इन विशाल मेहमानों के साथ कैसे सुरक्षित दूरी, समझदारी और संवेदनशीलता के साथ रहा जाए।क्योंकि संरक्षण का अंतिम उद्देश्य हाथियों को इंसानों से दूर करना नहीं, बल्कि ऐसा संतुलन बनाना है जिसमें हाथी भी सुरक्षित रहें और इंसान भी।यही बरनवापारा की सबसे बड़ी कहानी है—जंगल की कहानी, हाथियों की कहानी और सह-अस्तित्व की कहानी।

शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026

छ्ग वन कर्मचारी संघ की चेतावनी ठेका पद्धति जारी हुई तो चरण बद्ध आंदोलन - अजीत दुबे

 छ्ग वन कर्मचारी संघ की चेतावनी ठेका पद्धति जारी हुई तो चरण बद्ध आंदोलन - अजीत दुबे


रायपुर (फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़) वन कर्मचारी संघ, रायपुर ने वन विभाग में वन क्षेत्रों के भीतर सिविल निर्माण एवं अन्य विभागीय कार्यों को ठेका पद्धति से कराए जाने तथा इससे मैदानी वन कर्मचारियों के अधिकारों एवं दायित्वों के सीमित होने की आशंका पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघ ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा वित्त मंत्री को पत्र प्रेषित कर ठेका पद्धति पर पुनर्विचार की मांग की है। 


संघ का कहना है कि वन विभाग के मैदानी कर्मचारी विषम एवं कठिन परिस्थितियों में वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा विभागीय कार्यों का निरंतर निर्वहन करते हैं। वन क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों और आवश्यकताओं की जानकारी मैदानी कर्मचारियों को सबसे अधिक होती है। ऐसे में वन क्षेत्रों के अंदर होने वाले निर्माण एवं अन्य कार्यों को ठेका पद्धति से कराने के स्थान पर विभागीय मैदानी अमले के माध्यम से कराया जाना अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक होगा।


संघ ने वन क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर ठेका पद्धति पर तत्काल रोक, विभागीय कार्यों को मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से संपादित कराने तथा ठेके के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता, मापदंड एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तकनीकी एवं गुणवत्ता संबंधी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित ठेकेदार एवं सक्षम अधिकारी पर निर्धारित करने की मांग रखी गई है। 


संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि मैदानी वन कर्मचारियों के पारंपरिक कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं दायित्वों को सीमित करने अथवा उन्हें विभागीय कार्यों से अलग करने संबंधी किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर तत्काल रोक लगाई जाए। मैदानी कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन, अधिकार एवं कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। 


छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजित दुबे ने कहा कि वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण केवल कागजी प्रक्रिया से संभव नहीं है। इसके लिए मजबूत, सक्षम और जिम्मेदार मैदानी अमला आवश्यक है। संघ ने शासन से आग्रह किया है कि वन क्षेत्रों की सुरक्षा, स्थानीय परिस्थितियों, वन कर्मचारियों के अधिकारों तथा विभागीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ठेका पद्धति के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाए।


संघ ने चेतावनी दी है कि यदि वन क्षेत्रों में ठेका पद्धति जारी रखी जाती है, मैदानी वन कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व सीमित किए जाते हैं अथवा संघ की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तो संगठन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। 



सोमवार, 5 अक्टूबर 2026

रेत के टीले मे हरियाली का जंगल 20 हेक्टेयर में मिश्रित प्रजातियों का वृक्षारोपण, 99 प्रतिशत पौधे स्वस्थ

 रेत के टीले मे हरियाली का जंगल  20 हेक्टेयर में मिश्रित प्रजातियों का वृक्षारोपण, 99 प्रतिशत पौधे स्वस्थ

अलताफ़ हुसैन

रायपुर (छत्तीसगढ़ वनोदय ) अरपा,लीलगर,नदी, शिवनाथ महानदी से लगे त्रिवेणी संगम से नदी तट पर हरियाली की ब्यार बहाना तथा वृक्षारोपण जैसी चुनौतियों को स्वीकार कर उसका अविश्वसनीय काया कल्प करना अत्यंत दुर्लभ एवं कठिन कार्य है परंतु इस चुनौती को स्वीकार कर वन अनुसंधान विस्तार वन विभाग के कसडोल इकाई के कर्मठ जुझारू वन कर्मियों ने  कथित रेतीले टीले क्षेत्र मे वृक्षारोपण कार्य कर वो अविश्वसनीय कार्य कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नही की होगी यह तो वही उक्ति चरितार्थ लगती है कि सागर  मरुस्थल मे रेत का कल्पनिक किला का निर्माण करना  जो सागर के बहते एक थपेड़े मे सब कुछ समतल हो जाना लगता है परंतु कठिन परिश्रम,कार्यों के प्रति जीवटता एवं चुनौतियों को स्वीकार कर  दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ नया कर गुजरने की अद्भुत क्षमता किसी के भी व्यक्तित्व को निखार देता है ऐसे दुर्लभ कार्य करने वाले वन अनुसंधान विस्तार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहसील लवन,जिला बलौदाबाजार के उप वन पाल रूपधर नेटी, एवं पवन कुमार साहू वन रक्षक का बहुत बढ़ा योगदान रहा जो आज भी अपने कर्म के प्रति समर्पित भाव से कसडोल इकाई के अंतर्गत ग्राम सुनसुनिया में लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मिश्रित प्रजातियों के पौधे वर्ष 2023 अगस्त मे दो भूभाग क्रमशः, 1727/1मे 16.760हेक्टेयर, एवं 1483/1 मे कुल 3.240 हेक्टेयर भू भाग मे 3गुणित 3 मीटर के अंतराल मे लगाए गए थे।


जो मिश्रित प्रजाति के लगभग 22,000 पौधों का सिंचित प्लांटेशन किया गया था नदी तट रोपण अगस्त मे करने की यह वजह बताई जाती है कि वर्षा ऋतु मे रेतीली जगह होने से भूमि मे नमी बनी रहती है परंतु जैसे ही परिवर्तित ऋतु होने से  महीन बारीक रेतीली कण मिट्टी वायु के परिवर्तित अवस्था मे उनका लगातार संपर्क होने वाली प्रक्रिया से वह अत्यंत कठोर अवस्था मे आ जाता है वन अनुसंधान वन विभाग के युवा एस डी ओ तरुण तिवारी बताते है कि जितनी शीघ्रता से यह जल अवशोषित करता है उतनी ही जल्दी उपरोक्त प्रतिक्रिया से वह कठोर स्थिति मे पहुँच जाता है अब सवाल यह उठता है कि ऐसी अवस्था में  कठोर मृदा की सख्त जमीन मे सिंचाई कैसा किया जाए इस के बारे मे वे आगे बताते है कि ग्रीष्म ऋतु मे रोपण पौधों मे  थाला गाला बना कर सिंचाई व्यवस्था की जाती रही साथ ही उनके दवा खाद, उपचार, निंदाई,गुड़ाई,कर सुरक्षा की जाती रही जिसका परिणाम होने के कारण यहां गर्मी के मौसम में सिंचाई की समस्या के साथ-साथ दीमक और आम के पौधों में कीट लगने की चुनौती भी सामने आती थी जिसका विभाग के वन कर्मी पूरी मुस्तैदी से वृक्षारोपण की सुरक्षा करते रहे । वन विभाग द्वारा समय-समय पर सिंचाई, कीटनाशक एवं आवश्यक छिड़काव कर पौधों की देखरेख की जा रही है।

उप वनपाल रूपधर नेटी, कसडोल के अनुसार विभाग द्वारा कराए गए इस वृक्षारोपण में वर्तमान में करीब 99 प्रतिशत पौधे स्वस्थ हैं। कई पौधे अब लगभग 10 से 11 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। पौधों की सुरक्षा और नियमित देखरेख पर विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है।

वन अनुसंधान एवं विस्तार, वन मंडल रायपुर से जुड़े वनरक्षक पवन कुमार साहू ने भी वृक्षारोपण स्थल की देखरेख और विभागीय कार्यों की जानकारी दी। उनके अनुसार रेतीली भूमि में पौधों को बचाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। सुखी नदी से पानी टैंकर अथवा अन्य कीट नाशक, दवाई, केजयवल्टी पौधों सहित अन्य अति उपयोगी सामाग्री का यहाँ तक पहुंचाना बहुत दुरूह कार्य है दीमक और कीट प्रकोप की स्थिति में कीटनाशक का उपयोग एवं आवश्यक छिड़काव किया जाता है।जिसका प्रतिफल है कि छोटे पौधों मे सीताफल सहित अन्य फल निकल रहे है पवन कुमार साहू आगे बताते है कि  यहाँ अधकांश फलदार एवं औषधि युक्त पौधे रोपे गए है जिनमे मुख्यतः आम, आँवला, करंज, कचनार, बेल, बहड़ा, ईमाली, हर्रा, महुआ,बोहार, सीताफल, नीम, कटहल, एवं वानिकी प्रजाति मे शिशु काला सिरस, खमहार, जैसी प्रजाति लगातार ग्रोथ कर रहे है वन रक्षक पवन साहू कहते है कि 

ईमानदारी से किए जाने वाले कार्य समय आने पर उसका फल मिठा होता है जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा ह वन अनुसंधान एवं विस्तार कसडोल इकाई वन विभाग के

उप वनपाल रूपधर नेटी ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर 2013 में सेवा प्रारंभ की थी। विभागीय सेवा के दौरान पौधरोपण एवं उसकी देखरेख से जुड़े वानिकी कार्यों में भी जिम्मेदारी निभाई है। तथा वहीं वनरक्षक के रूप में वर्ष 2011 से कार्यरत रहे और 21 जुलाई 2025 को उप वनपाल के पद पर पदोन्नत हुए। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण क्षेत्र मे लगभग तीन जिला का बॉर्डर है जिनमे बिलासपुर जिला मात्र एक किलोमीटर, जांजगीर जिला पांच किलोमीटर, तथा जहाँ हम खड़े है वह बलौदाबाजार ग्राम चंगोरी कड़काड़ी नाला है जो तीनों जिलों को जोड़ता है उप वन पाल रूपधर नेटी आगे बताते है कि दूसरे भूभाग वृक्षारोपण प्लांटेशन  के समीप प्रति वर्ष सबरी मंदिर का शिवरीनारायण माघ पुन्नी मेला जनवरी फरवरी मे वृहद आयोजन ग्राम पंचायत के मध्यम से किया जाता है जहाँ तीनों जिले के श्रद्धालु बड़ी संख्या मे उपस्थित होकर अपनी मनोकामना पूरी करते है देखा जाए तो यह एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व स्थान है जहाँ की हरियाली सब को आकर्षित उत्साहित करती है 


 वनअनुसंधान एवं विस्तार विभाग के डी एफ ओ खेस मैडम  सहित अधिकारियों-कर्मचारियों का कहना है कि पौधरोपण के बाद उस   की नियमित देखरेख ही पौधों के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी वजह से पौधों की सिंचाई, सुरक्षा तथा कीट नियंत्रण पर लगातार ध्यान दिया जाता रहा है। वर्तमान में अधिकांश पौधों की अच्छी वृद्धि होने से वृक्षारोपण स्थल हराभरा नजर आने लगा है। वन अनुसंधान विस्तार वन विभाग कें 

रेंजर संतोष तंवर को इस इकाई में कार्यभार संभाले लगभग पांच-छह माह हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में भी पौधरोपण क्षेत्र की निगरानी एवं रखरखाव का कार्य जारी है।

मंगलवार, 29 सितंबर 2026

ऐतिहासिक वन संपदा का रक्षक वीर कर्म योगी आशीष खुमरी

 ऐतिहासिक वन संपदा का रक्षक वीर कर्म योगी आशीष खुमरी


अलताफ़ हुसैन

रायपुर (छत्तीसगढ़ वनोदय) महानदी के तट पर बसा सिरपुर (प्राचीन नाम श्रीपुर) भारत की एक महान धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तपोभूमि है। प्राचीन काल में दक्षिण कोसल की राजधानी रहा यह ऐतिहासिक स्थल, सर्वधर्म समभाव हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का दुनिया का सबसे अनूठा और जीवंत उदाहरण है। प्राचीन काल मे धर्म, अध्यात्म, तपोभूमि स्थल के अलावा धार्मिक संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता  है ये वह प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जहाँ लगभग 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अपने  चरमोत्कर्ष पर रहते हुए ।सोमवंशी राजाओं के शासनकाल में अद्भुत कला, विज्ञान और अध्यात्म का वैश्विक केंद्र बना  विशेषकर पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के 57 वर्षों के स्वर्णिम शासनकाल में यहाँ सैकड़ों मंदिरों,जिनमे लक्ष्मण मंदिर,सूरंग टीला और गंधेश्वर महादेव , तालाबों महानदी तट की जलधाराओं के समीप आसपास क्षेत्र मे बसे  बौद्ध एवं जैन धर्म की साधना भूमि  विहारों का निर्माण हुआ। 12वीं शताब्दी के बाद यह समृद्ध शाली शहर किन्ही अज्ञात कारणों या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से यह इतिहास के  स्वर्णिम पन्नों में कहीं खो कर घने जंगलों के नीचे दब कर  रह गया जो 19 वी बीसवीं सदी के उत्खनन पश्चात अवशेष प्राप्त होने प्रारंभ हुए जहाँ उपरोक्त धार्मिक,मंदिर् उनके अवशेष, संस्कृति, बौद्ध विहारों के इतिहास का साक्षी बने वही इन्ही से सटे वन क्षेत्र के आज भी गौरवशाली इतिहास उन तथ्यों की गवाही अब भी दे रहे है जिनके संरक्षण संवर्धन  का दायित्व वन विभाग का अनुषंगिक धड़ा छ्ग राज्य वन विकास निगम विगत पचास वर्षों से नियमित रूप से कर रहा है जहाँ विगत अनेक वर्षों से धाकड़ परिक्षेत्राधिकारियों की निगरानी उनकी सुरक्षा एवं रिक्त वन भूमि क्षेत्रों मे सागौन प्लांटेशन का रोपण कर अपनी एवं निगम की  हजारो आश्रित निगम कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था से जीविकोपार्जन कर संचालन कर रहा है 


उसकी हरीतिमा मे आज भी कोई कमी नज़र नही दिखाई देती वल्कि सिरपुर के वन विकास निगम के कर्मयोगी कर्मचारी अपने कर्म स्थल की सुरक्षा उसका अस्तित्व बचाने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने से पीछे नही हटते उन्ही कर्मठ,कर्मयोगी, संवेदनशील जांबाज़ व्यक्तित्व का नाम जिस तेजी से उभर कर सामने आता है वह है श्री आशीष कुमार खुमरी का जो वर्तमान मे वन विकास निगम मे सिरपुर परिक्षेत्र के परिक्षेत्राधिकारी (पीआरओ) है उनसे मिलने का अवसर बहुत कम हुआ लेकिन जब सिरपुर मे पहुँच कर उनसे चर्चा की गई तो उनके व्यक्तित्व  एवं कर्म के प्रति समर्पण भाव किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है उन्होंने अपनी सेवाकाल का उल्लेख करते हुए बताया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति वर्ष 1999बिरकोनी कष्ठागार मे फील्ड मैन के रूप मे हुई थी तथा वर्ष 2017 मे डिप्टी रेंजर एवं वर्ष 2022मे (परिक्षेत्राधिकारी) परियोजना रीजनल ऑफिसर के रूप मे नियुक्त हुए तथा लगभग सत्ताइस वर्षों के लंबे कार्यकाल मे उन्होंने अनेक वन क्षेत्र जिनमे मुख्यतः कुहरी, छताल, रायकेरा,बार, जैसे अति संवेदनशील क्षेत्रों मे सेकडों लोगों पर अवैध शिकार एवं अतिक्रमण के प्रकरण में वन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए एक इतिहास रचा है सिरपुर परिक्षेत्राधिकारी आशीष ख़ुमरी से जब यह पूछा गया क्या ऐसी अपराधिक  प्रकरण मामले मे कार्यवाही करते समय जान माल का खतरा की चिंता नही होती पूछने पर वे आगे बताते है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रों मे अतिक्रमण और अवैध शिकार प्रकरण कार्यवाही से हमेशा जान जोखिम रहता है परंतु अपने विभाग के प्रति समर्पित सेवा भाव सर्व प्रथम है यही वजह है कि वन क्षेत्रों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए हमे तनख्वाह मिलती है जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसी तारतम्य मे रेंजर खुमरी साहब आगे बताते है कि कोडार डिपो से लगा हुआ ग्राम पिरदा के पीछे स्थित कक्ष क्रमांक 822 मे दो से ढाई एकड़ भूभाग को कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था जहाँ उनके द्वारा मुझ पर प्राण घातक हमला किया गया था हमले मे मेरे माथे और आँख के मध्य गंभीर चोटें आई थी मेरी वर्दी भी फाड़ दिया गया था पुलिस प्रकरण दर्ज होने के पश्चात मै और मेरी टीम ने वहाँ सात दिन सात रात तक लगातार रहते हुए फैसिंग कार्य करवा कर वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया इसी प्रकार आरंग रेंज मे पचास हेक्टेयर से 67 हेक्टेयर कुहरी ग्राम छताल मे 35 लोग, 73 प्लस लोगों को रायकेर रेंज मे 23 लोगों पर बार अभ्यारण्य  मे पांच पर अतिक्रमण एवं अवैध शिकार प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए पकड़े गए इन समस्त वन अधिनियम के तहत की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही की थी परंतु सबसे बड़ी अचरज का विषय बताते चले कि वन विकास निगम द्वारा अवैध शिकार, अतिक्रमण गतिविधियों के रोकथाम के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नही  है न ही उक्त परिक्षेत्र मे कोई चार पहिया वाहन, न कोई अतिरिक्त उड़न दस्ता की टीम और न ही उचित कार्यालय लगाने के लिए कोई ऑफिस  बनाया गया है इन समस्त अव्यवस्था एवं बगैर संसाधन के अभाव मे उनके द्वारा इतने सारे गंभीर शिकार, अवैध कटाई, ,अतिक्रमणकारी जैसी अपराधिक  कार्यवाही किया जो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है उनके शौर्यवीर साहसिक कार्यों की प्रशंसा वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर वन विभाग के जानकारों द्वारा मुक्त कंठ से की जाती है 

  वे केवल वन विकास निगम के बार परियोजना मंडल के सिरपुर परीक्षेत्र के विकास सुरक्षा उन्नति तक सीमित नही है बल्कि वे जनहित समस्याओं पर भी उनकी पैनी नजर रहती है वन विकास निगम परिक्षेत्राधिकारी आशीष खुमरी बताते है के धंसकुंड जल प्रपात सिरपुर मे कक्ष क्रमांक 175 एवं 176 सर्किल चुरही बीट अमलोर  सिरपुर परक्षेत्र के क्रमशःरोपण वर्ष 2023-2024 मे 16 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र पर दो मीटर दो के अंतराल मे लगभग चालीस हजार सागौन पौधों का सफल रोपण किया गया था साथ ही कक्ष क्रमांक 175 मे 13 हेक्टेयर मे बत्तीस हजार पांच सौ सागौन पौधों का रोपण किया गया था जो आज लगभग चार से छ फीट से अधिक ऊँचाई पर ग्रोथ कर रहे है सिरपुर रेंजर आशीष खुमरी आगे बताते है कि सागौन पौधों की नियमित सुरक्षा, उपचार देखरेखा की जाती है इसके लिए सुरक्षा श्रमिक तैनात किए गए है यही वजह है कि सभी पौधे स्वस्थ और ग्रोथ कर रहे है तथा सभी शत प्रतिशत स्थिति मे है इसकी वजह उन्होंने यह भी बताया कि सागौन उपचार की प्रथम वर्ष दो बार करते है साथ ही मृत या आपदा ग्रस्त से पीड़ित सागौन मूलतः अलग हो जाते है उनको केज्युवल्टी की जाती है साथ ही मृत या बीमारी की वजह से ग्रोथ न करने वाले पौधों का उपचार निंदाई गूढाई थाला गाला बना कर कीट नाशक खाद से उपचारित किया जाता है जो निर्धारित समय पर लगातार ग्रोथ करते रहते है गाय मवेशी चराई की रोकथाम के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रामीको की नियुक्ति की जाती है यही नही बड़े अधिकारी आर जी एम साहब,बार नवा पारा परियोजना मंडल के अनुभवी डी एम साहेब  चन्द्रकांत टीकारिहा जी जो  कार्यों के प्रति अति संवेदन शील  अधिकारी है तथा शत प्रतिशत कार्यों का रिजल्ट देखना चाहते है उनसे लेकर डिप्टी डिविजनल मैनेजर चित्रा त्रिपाठी मैडम  जिनको वानिकी कार्यों का लंबा अनुभव के साथ ही प्लांटेशन के प्रति अति संवेदन शील रहती है तथा वे लगातार समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहती है  तथा प्लांटेशन रोपण क्षेत्र मे कमी आने पर दिशा निर्देश दे कर मार्ग दर्शन भी करते रहने की   वजह से प्लांटेशन मे किसी प्रकार की कोताही बरती नही जा सकती और आज वह बहुत अच्छी स्थिति मे बढ़त बनाए हुए है


सिरपुर रेंजर आशीष खुमरी इस बात से व्यथित हो कर बताते है कि संपूर्ण प्लांटेशन कार्य संपादित करने अंदरूनी एवं बाहरी वन ग्राम क्षेत्रों से बहुत से श्रमिकों का आवागमन होता है जहाँ कक्ष क्रमांक 175,176 के समीप धुर्वा गुफा बोरिद  मार्ग है जिसकी लंबाई तकरीबन पांच किलोमीटर जो कक्ष क्रमांक 173 तक है वहाँ के मार्ग मे इतने अधिक गड्ढे और असमतल मार्ग जर्जर अवस्था मे है कि वहाँ आसपास के ग्राम वनवासीयों का चलना एवं अवगमन मे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है विशेषकर वर्षा ऋतु मे बहुत से ग्रामीण चोटिल हो चुके है फिर भी इस ओर कोई ध्यान नही दिया जाता न वन विभाग, न वन विकास निगम और न ही शासन प्रशासन के जन प्रतिनिधि केवल अश्वासन   से मूलभूत समस्या का निदान किसी ने नही किया है इसकी मूल वजह यह भी बताते है कि वन क्षेत्र तीन जिलों को जोड़ता है एक और बलौदा बाजार जिला दूसरा ओर से महासमुंद जिला एवं तीसरा स्थानीय छ्ताल से अमलोर मार्ग सिरपूर को जोड़ता है उन्होंने यह भी बताया कि इनकी लंबाई क्रमशः दो से पांच और सात किलोमीटर का ही वन मार्ग है तथा वर्ष 2025-2026  सुशासन त्योहार मे  लगातार ग्रामीणों द्वारा अनेक आवेदन दिया  जा चुका है परंतु किसी प्रकार की अब तक कोई सार्थक पहल नही हुई और न ही सड़क निर्माण किया गया कथित वन मार्ग न बन पाने की वजह से वर्षों पुराने वन विकास निगम मे कार्यरत गणेश भोई नामक वन विकास निगम कर्मी ने अत्यधिक व्यथित और क्षुब्ध होकर नौकरी छोड़ दिय उसको अश्वसन देने के बजाए निगम ने ही कार्य वाही कर कार्य से पृथक कर दिया गया वही अनेक गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होना भी बताया गया इन सब परिस्थिति का लाभ सभी काष्ठ माफियाओं को मिलता है वे चोरी छुपे कथित क्षेत्र मे सागौन कटाई धड़ल्ले से कर निकाल ले जाते है फिर भी हमारे निगम कर्मचारीयों की तत्परता से तकरीबन पैतीस लोगों पर अवैध कटाई के मामले मे कार्यवाही किया जा चुका है


सिरपुर रेंजर आशीष खुमरी आगे बताते है कि जबकि हमारे परिक्षेत्र मे माता चांदादाई का ऐतिहासिक मंदीर है वही पर धंसकुंड वॉटर फॉल है जो प्राचीन स्थल है तथा  रामणिक पर्यटन स्थल के रूप मे वन विकास निगम द्वारा विकसित किया जा सकता है वहाँ प्रतिदिन सेकडों की संख्या मे उक्त धंसकुंड फॉल एवं चांदादाई मंदिर के दर्शन के लिए आते है एक प्रकार से यह क्षेत्र धार्मिक एवं पर्यटन के रूप मे विकसित कर वन विकास निगम को अतिरिक आर्थिक लाभ का साधन बनाया जा सकता है इस संदर्भ मे बार नवापारा अभ्यारण्य के अधिक्षक श्री कृशानु चंद्राकर से चर्चा करने पर उन्होंने भी इस ओर वन विकास निगम द्वारा पर्यटन स्थल की  सहमति जताई है साथ वन विकास निगम सिरपुर के रेंजर आशीष खुमरी ने यह भी कहा सैकड़ों पर्यटक धंसकुंड फॉल देखने आते है यदि प्रवेश द्वार निर्माण कर टिकट ही लिया जाए तो  निगम को लाखों का राजस्व प्राप्त हो सकता है साथ ही पुरातत्व विभाग कथित क्षेत्र का सर्वे करवाए  तो बहुत सी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण अवशेषों का खुलासा भी हो सकता है जहाँ इस ओर वन विभाग सहित अन्य विभाग पर्यटन एवं अभ्यारण्या को बढ़ावा देकर राजस्व मे बढ़ोतरी कर रही है वही वन विकास निगम इस मामले मे काफी पिछडा हुआ  नजर आ रहा है 

मुस्लिम समाज को शिक्षा, कौशल और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर — डॉ. सलीम राज

 मुस्लिम समाज को शिक्षा, कौशल और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर — डॉ. सलीम राज



रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉ. सलीम राज की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में मदरसा शिक्षा, नई शिक्षा नीति, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों, मुस्लिम समाज के विकास तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री मोहम्मद शादाब शम्स भी उपस्थित रहे।


मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. सलीम राज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज सहित सभी पात्र नागरिकों तक पहुँचाना आवश्यक है और मुस्लिम समाज को भी इन अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहिए।


डॉ. सलीम राज ने कहा कि मुस्लिम समाज के बच्चों और युवाओं का भविष्य शिक्षा और कौशल से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता ऐसी शिक्षा व्यवस्था की है, जिसमें दीनी एवं सांस्कृतिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तकनीकी ज्ञान और रोजगारपरक कौशल भी उपलब्ध हो।


उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन का उल्लेख किया जिसमें मदरसे के बच्चे के “एक हाथ में कुरआन और दूसरे हाथ में कंप्यूटर” की बात कही गई है। डॉ. सलीम राज के अनुसार, इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के बच्चों को उनकी परंपरा और संस्कृति से जोड़े रखते हुए आधुनिक ज्ञान एवं तकनीक के अवसर उपलब्ध कराना है।


सरकार की योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज तक पहुँचाने पर जोर


डॉ. सलीम राज ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार से जुड़े अनेक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में इन योजनाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने और पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुँचाने के लिए प्रभावी प्रयास आवश्यक हैं।उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के युवाओं को केवल नौकरी तलाशने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कौशल, उद्यमिता, तकनीक और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए।  

डॉ. सलीम राज ने विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं और युवतियों की शिक्षा एवं आर्थिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब उसकी बेटियों और महिलाओं को भी शिक्षा एवं अवसर प्राप्त हों।


उत्तराखंड मॉडल का शादाब शम्स ने दिया हवाला


वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री मोहम्मद शादाब शम्स ने मीडिया से बातचीत में उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा से संबंधित किए गए बदलावों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए विकसित नई व्यवस्था का हवाला दिया।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में जो पहल की गई है, उसके अनुभवों पर दूसरे राज्यों में भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा को केवल पारंपरिक ढाँचे तक सीमित रखने के बजाय विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ में संभावित कार्ययोजना पर चर्चा


प्रेस वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ में भी मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर विकसित करने तथा युवाओं को कौशल एवं रोजगार से जोड़ने की संभावित कार्ययोजना पर चर्चा हुई।डॉ. सलीम राज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, कौशल, तकनीक, रोजगार और उद्यमिता को केंद्र में रखकर काम करने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि मुस्लिम समाज का बच्चा अपनी दीनी एवं सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिक भारत की प्रतिस्पर्धा में भी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके। वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, अधिकारी, उद्यमी या किसी भी आधुनिक क्षेत्र में अपनी पहचान बना सके और देश के विकास में योगदान दे। प्रेस वार्ता में दोनों वक्ताओं ने शिक्षा, विकास, रोजगार, कौशल निर्माण और अल्पसंख्यक समाज को विकास के अवसरों से जोड़ने से जुड़े विभिन्न विषयों पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए।डॉ. सलीम राज ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के संकल्प के अनुरूप मुस्लिम समाज के पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना और उन्हें शिक्षा एवं विकास के अवसरों से जोड़ना महत्वपूर्ण है।


उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल ही वह माध्यम हैं, जिनके जरिए मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी अपने भविष्य को मजबूत कर सकती है और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकती है।