सीधी भर्ती पर रोक लगाने दै.वे.भो.वन कर्मचारी संघ ने वन मंत्री मो.अकबर को ज्ञापन सौंपा
रायपुर(फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़) छग वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा सीधे नए भर्ती का पत्र जारी कर और वरिष्ठ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बजट का अभाव बताकर उन्हें विभागीय कार्यों से पृथक किए जाने को लेकर छग वन कर्मचारी संघ ने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है इस तारतम्य में संघटन के पदाधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग ज्ञापन सौंप कर वन मंत्री मोहम्मद अकबर एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी से की है
इस संदर्भ में छग दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष अरविंद वर्मा,एवं प्रदेश महामंत्री रामकुमार सिन्हा,एवं राजकुमार शर्मा ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि छग राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम की आड़ में प्रदेश के वन विभाग में भारी संख्या में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है जिनमे कंप्यूटर ऑपरेटर,वाहन चालक,इत्यादि शामिल है दैनिक वेतन वन कर्मचारी संघ का कथन है कि पूर्व में वर्षों से कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारियों को बजट का अभाव में समय पर वेतन न देकर उन्हें आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित किया जाता है पश्चात उन्हें कार्यों से पृथक कर दिया जाता है वही विभाग द्वारा नित नए नए भर्ती माननीय वन मंत्री के नाम पर किए जा रहे संघ ने सवाल उठाया है कि जब कर्मचारियों के वेतन हेतु बजट का अभाव बताया जाता है तो नए भर्ती किस आधार पर किए जा रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन के लिए कहां से बजट आ रहा है ? उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस विषय को लेकर कर्मचारी पदाधिकारी प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भूपेश बघेल को अपनी व्यथा से अवगत करा चुके है जिस ओर उन्होंने संवेदनशीलता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था फिर भी अब तक इस ओर सारगर्भित कदम नही उठाया गया राज्य शासन के इस दोहरी नीति के विरुद्ध दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ ने मंत्री महोदय के नाम की आड़ में हो रहे भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है वही हाल ही में छग राज्य वन विकास निगम में भी सहायक परियोजना क्षेत्रपाल,क्षेत्र रक्षक,लेखापाल,कनिष्ठ लेखापाल के लिए सीधे भर्ती पर भी तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ ने कहा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा के वायदे के अनुसार वर्षो से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्यों में समायोजित कराए जाने का स्मरण कराते हुए पत्र में लिखा है उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा सीधी भर्ती कर वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है एवं बजट का अभाव बताकर उन्हें कार्यों से पृथक किया जा रहा है छग दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 109 पदों की सीधी भर्ती पर तत्काल रोक नही लगाई जाती है तो सीधी भर्ती के विरुद्ध न्यायालय की शरण मे जाने बाध्य होना पड़ेगा रोक लगाए जाने संबधित पत्र सामान्य प्रशासन सहित समस्त संबंधित विभाग के सचिव अध्यक्ष, वन मंत्री,वन बल प्रमुख को प्रेषित कर दी गई है
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