वन विकास निगम में पदोन्नति और नियुक्तियों को लेकर घमासान
वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर रेंजर को उपमंडल प्रबंधक की जिम्मेदारी देने पर उठे सवाल, निगम के अधिकारियों में नाराजगी*
रायपुर (फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़)
छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में इन दिनों पदोन्नति, स्थानांतरण और मनचाही जगह पर पदस्थापना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विभागीय व्यवस्था में वरिष्ठता और अनुभव के निर्धारित मापदंडों की अनदेखी किए जाने के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। अब यही स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में भी विवाद का विषय बनती दिखाई दे रही है। आरोप हैं कि धन बल, प्रभाव और रसूख के चलते विभागीय नियमों एवं वरिष्ठता क्रम को दरकिनार कर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं।
वन विभाग में ऐसे कई प्रकरणों की चर्चा है, जहां दो स्टार वाले अधिकारी प्रभारी रेंजर के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जिसका समय समय पर विरोध भी होता रहा है जबकि उनसे वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों के अधीन कार्य करना पड़ रहा है। अब इसी तरह की व्यवस्था वन विकास निगम में भी लागू होने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि मूल वन विभाग में मनचाही पदस्थापना नहीं मिलने अथवा अन्य कारणों से कुछ अधिकारी वन विकास निगम का रुख कर रहे हैं और वहां महत्वपूर्ण पदों पर अपनी नियुक्ति करवाने के प्रयास कर रहे हैं।
देव सिंह ठाकुर की नियुक्ति पर उठे सवाल
ताजा मामला छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बिलासपुर मंडल अंतर्गत कोटा परियोजना मंडल में उपमंडल प्रबंधक के पद पर देव सिंह ठाकुर की नियुक्ति से जुड़ा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार देव सिंह ठाकुर को दिनांक 07 सितंबर 2026 को पदोन्नत कर कोटा परियोजना मंडल, बिलासपुर में उपमंडल प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है। बताया जा रहा है कि वे कुछ माह पूर्व ही वन विभाग में रेंजर पद पर पदोन्नत हुए थे। ऐसे में सीधे वन विकास निगम के उपमंडल प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर विभागीय वरिष्ठता और पद की पात्रता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 20 नवंबर 2009 का हवाला दिया जा रहा है। बताया जाता है कि उक्त अधिसूचना में सहायक वन संरक्षक के पद को वन विकास निगम के उपमंडल प्रबंधक पद के समतुल्य अधिसूचित किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि रेंजर पद से हाल ही में पदोन्नत हुए अधिकारी को उपमंडल प्रबंधक जैसे समतुल्य महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी किस नियम और प्रक्रिया के तहत दी गई? यह समझ के परे है जबकि यहाँ ऐसे बहुत से रेंजर जो वर्षो से अनुभवी और दक्ष अधिकारी
निगम में पहले से कार्यरत है उन्हे दर किनारा करना और वन विभाग के रेंजर को महत्व पूर्ण पद पर आसीन करना अनेक सवालों को खड़ा करता है
*लगभग 15 वरिष्ठ अधिकारियों की वरिष्ठता का क्या?*
इस नियुक्ति को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि वन विकास निगम में पहले से ही लगभग 15 वरिष्ठ उपमंडल प्रबंधक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी वरिष्ठता, अनुभव और विभागीय सेवा अवधि को ध्यान में रखे बिना हाल ही में रेंजर पद से पदोन्नत अधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना क्या उचित है?
निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों में इस नियुक्ति को लेकर नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। उनका मानना है कि यदि इसी प्रकार वरिष्ठता और अनुभव को दरकिनार कर नियुक्तियां होती रहीं तो निगम की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
*निगम अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने उठाया मामला*
इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा द्वारा प्रदेश के वन मंत्री सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को लिखित शिकायत किए जाने की जानकारी सामने आई है।
शिकायत में नियुक्ति की नियमसम्मत प्रक्रिया, वरिष्ठता और पद की पात्रता पर सवाल उठाते हुए मामले की समीक्षा करने की मांग की गई है। साथ ही देव सिंह ठाकुर की कोटा परियोजना मंडल में उपमंडल प्रबंधक के पद पर की गई पदस्थापना को निरस्त कर उन्हें मूल वन विभाग में वापस पदस्थ करने तथा निगम में पहले से कार्यरत वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने की मांग उठाई गई है।
*क्या नियमों से ऊपर हो गया प्रभाव और रसूख?*
वन विकास निगम में सामने आए इस घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि निगम में पहले से ही वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी उपलब्ध हैं, तो फिर कनिष्ठ अधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इस नियुक्ति में निर्धारित सेवा शर्तों और वरिष्ठता क्रम का पालन किया गया है? क्या संबंधित अधिसूचना के अनुरूप पद की पात्रता का परीक्षण किया गया?
इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग और शासन को देना होगा।
वन विकास निगम जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में अधिकारियों की नियुक्ति केवल पदस्थापना का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक अनुशासन, विभागीय वरिष्ठता, कार्यानुभव और संस्थागत गरिमा से भी जुड़ा हुआ है। यदि नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है।
अब देखना यह होगा कि वन मंत्री और शासन इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। क्या वरिष्ठता और नियमों को प्राथमिकता मिलेगी या यह विवाद भी विभागीय फाइलों में उलझकर रह जाएगा? वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की निगाहें अब शासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
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