छ्ग वन कर्मचारी संघ जिला शाखा रायपुर के सावन कुमार अध्यक्ष रेखा साहू, उपाध्यक्ष, वसीम खान सचिव बने

 छ्ग वन कर्मचारी संघ जिला शाखा रायपुर के  सावन कुमार अध्यक्ष , रेखा साहू उपाध्यक्ष वसीम खान सचिव बने 

रायपुर (मिशन पॉलिटिक्स न्यूज़) छ्ग वन कर्मचारी संघ जिला शाखा रायपुर के कार्यों को गति लाने के उद्देश्य से  संगठन का विस्तार किया गया 

रायपुर स्थित कर्मचारी संघ कार्यालय पंडरी में 15 जून 2025 को एक समान्य सभा की बैठक आहूत की गई जिसमें  सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में नए युवा पदाधिकारियों को निर्विरोध मनोनीत किया गया 

जिनमे युवा ऊर्जावान वन कर्मी सावन कुमार साहू,को जिला अध्यक्ष पद पर सर्व सहमति से चयन किया गया  इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा साहू एवं जिला सचिव पद पर वसीम खान का चयन सर्व सहमति से किया गया इस अवसर पर प्रांतीय महासचिव दीपक तिवारी, प्रांतीय सचिव  संतोष सामंत राय  , संभाग अध्यक्ष आह्फ़ाज़ खान,  पवन पिल्ले ने संयुक्त रूप से बताया कि छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ  के जिला शाखा रायपुर में चयन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य संगठन को  मजबूत कर वन कर्मियों के हितार्थ गतिविधियों  एवं शासन द्वारा अनियंत्रित नियमावली के विरुद्ध संगठन अधिकारिक उद्देश्यों लक्ष्य ,व्यवहारिक आपूर्ति हेतु  वन कर्मियों को एक जुट लाना है ताकि नैतिक दायित्वों सुझाव, मांगो के मध्यम से वंचित अधिकारों  के लिए  संघर्ष किया जा सके

वन्य प्राणियों की सुरक्षा या नुमाइश के नाम पर आर्थिक व्यवस्था

 वन्य प्राणियों की सुरक्षा या नुमाइश के नाम पर आर्थिक व्यवस्था

अलताफ़ हुसैन

रायपुर (फॉरेस्ट क्राइम  न्यूज़) छ्ग प्रदेश के वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की स्थिति बड़ी दयनीय पहुँच चुकी है आए दिन शिकारियों द्वारा भिन्न भिन्न माध्य्मो से उनके शिकार प्रकरण की घटना के मामले समाचार पत्र की सुर्खियां बटोर रही है अब चाहे गरियाबंद मैनपुर,वन क्षेत्र हो या जगदलपुर बस्तर क्षेत्र हो, या फिर धमतरी, बलौदा बाजार,कोरबा, सूरजपुर,अंबिकापुर, या  बार नवापारा अभ्यारणय एवं प्रदेश के किसी भी वन क्षेत्र क्यों न हो आए दिन किसी न किसी शिकार की घटना घटित होते रहती है जब यह समाचार लिखा जा रहा होगा उस समय भी प्रदेश के वन क्षेत्र के किसी हिस्से में कही न कहीं किसी वन्य प्राणी को काल कल्वित कर ने की व्यवस्था शिकारियों द्वारा की जा रही होगी 

*प्राणियों के अस्तित्व का हरण, या मरण*

यही वजह है कि प्रदेश भर में वन्य प्राणियों की सांख्यिकी स्थिति का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है गिनें चुनें दुर्लभ वन्य प्राणी अपनी जी जान के साथ अपने अस्तित्व बचाने जद्दो जहद में भागा भागा यहाँ से वहाँ भटक रहा है इस संदर्भ में एक पुरानी उक्ति का स्मरण हो रहा है,,वन का श्रृंगार वन्य प्राणी होते है  परंतु यह उक्ति मिथ्या साबित हो रही है अर्थात वन्य प्राणियों जो श्रृंगारित आभूषण रूपी माने जाते है उनके रूप अस्तित्व का हरण कर उन्हे मरण अवस्था मे पहुंचाया जा रहा है इस विकृत कार्य में कुछ तो मानव समाज एवं कुछ हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा किया जा रहा है एक प्रकार से वन विभाग वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन वाली बात कपोल कल्पित एवं खोखली साबित हो रही है लगातार वन एवं वन्य प्राणियों के विदोहन  से इनके रहवास क्षेत्र पर उनकी उपस्थिति से मानव समाज उन्हे बेदखल  करने जी तोड प्रयास कर रहा है निर्भय रह कर अरण्य क्षेत्र वन्य प्राणियों का आदि काल से रहवास रहा है  मानव दखला एवं कांक्रिटिकारण, के चलते घटते वन की परिस्थिति किसी से छिपी नही है उस पर राजनीतिक दलों द्वारा वोटों को साधने की मंशा के चलते कोई भी सरकार द्वारा वन वासियों और वन आदिवासियों के पुनर्वास उत्थान  का लाभ देने के चक्कर में अनेक गैर वन वासियों द्वारा वनों के मौलिकता को छिन्न भिन्न कर घर,फार्म हाउस, होटल मोटल जैसे निर्माण के मध्यम से वनों में अतिक्रमण एवं शेष वन क्षेत्र के अनगिनात्  पेड़ पौधों का  विदोहन कर चटियल मैदान के रूप मे परिवर्तित कर उस भूमि पर खेत खलिहान बना दिया गया जिसकी वजह से वनों का रकबा लगातार सिमटता चला जा रहा है इसके दुष्परिणाम यह आया कि आशान्वित मौसम जलवायु परिवर्तन तो हुआ ही साथ ही वन्य प्राणियों के समक्ष दाना, खाना पानी के लिए यत्र तत्र भटकना पड़ा  यही वजह है कि शिकारियों को इनका शिकार करने सहजता से अवसर मिलने लगा भूख प्यास की क्षुधा शांति के लिए उन्हे ग्राम शहर की ओर कुच करना पड़ा जहां मानव समाज, पालतू श्वान सहित अन्य प्राणियों द्वारा इनका शिकार किया जाने लगा घटना दुर्घटना से इनकी अकाल मृत्यु होने लगी घायल और चोटिल होने की अवस्था में उन्हे उपचार हेतु प्रदेश मे स्थित एक मात्र ऐसे मानव निर्मित जंगल सफारी एवं  नंदन वन का सहारा लिया गया जहाँ कुछ तो उपचार में ही दम तोड़ दिया गया तो कुछ तो स्वस्थ्य होने पर उक्त मूक निरह वन्य प्राणियों की नुमाइश कर प्रदेश  वन विभाग द्वारा आर्थिक लाभ उठाने नई योजनाएं बनाने लगा इनके दुर्लभ दर्शन लाभ के एवज में विभाग को लाखों का लाभ प्रति माह मिलने लगा मानव निर्मित जंगल सफारी नंदन वन में अवसर का लाभ उठाने नई नई योजनाओं का क्रियानव्यन किया जाने लगा उनके सुरक्षा, खान पान, उपचार की जगह निर्माण कार्यों को बहुत अधिक तरजीह दी जाने लगी

*खानपान,चारा के नाम पर  गड़बड़ी*

शाकाहारी वन्य प्राणियों को दो टाइम  हरी घास फुस, एवं मांसाहारी वन्य प्राणियों को चिकन, वरह (सुअर), मछली, इत्यादि डाइट दिया जाता है  जिसकी वजह से अरुचि कर भोजन से उनके स्वस्थ्य पर विपरीत प्रभाव दिखने लगता है जबकि बहुत से शाकाहारी वन्य प्राणी जो प्राकृतिक रूप से घास फुस, फल, वनस्पति,का मन माफिक सेवन किया करते थे वही माँसाहारी वन्य प्राणी वनों मे रहने वाले छोटे बड़े प्राणियों का शिकार करके माँस भक्षण करते थे तब उनके स्वस्थ्य पर कोई भी विपरित प्रभाव नही पड़ता था परंतु जब से मानव द्वारा दिए जाने वाले खाद्य वस्तुएँ परोसे जाने लगी तब से वे असमय काल की ओर शनैः शनैः  बढ़ते जा रहे है जंगल सफारी मे विगत दो वर्षों में अब चाहे कौसिंगा हो या फिर बस्तर क्षेत्र से लाए गए टाइगर हो, या हाल ही हिमालयान भालू को जंगल सफारी पहुँचते ही मौत हो गई स्थानीय किसी जिले मे शिकारियों द्वारा निकाले गए भालू के पंजो के नाखून या फिर सफारी के टाइगर के नवजात शावक हो वे सब  गलत खान पान, चारा पानी,एवं गलत उपचार,,या ऋतु परिवर्तन मे जैसे भीषण गर्मी या सर्वाधिक शीत ऋतु की मार में परलोक सिधार गए जंगल सफारी, नंदन वन, के लिए ग्रीष्म ऋतु में वन्य प्राणियों की ठंडक लाने करोड़ों का बजट शासन ने जारी किया गया जंगल सफारी, नंदन वन,बार नवापारा अभ्यारणय में असंख्य पर्यटकों से विभाग को लाखों करोडो रुपये का आर्थिक लाभ देने वाले वन्य प्राणियों की देख रेख, समुचित खानपान, सुरक्षा स्थिति कितनी बेहतर है यह उन्हे दिये जा रहे डाइट, स्वछन्द विचरण करने वाले वन्य प्राणियों को जेल नुमा कैदी के मानिंद रहवास से ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी स्थिति किन परिवेश में निर्वहन हो रही है

यही नही जंगल सफारी के अंदरखाने से यह बात भी छन कर सामने आई है कि पूर्व में हिंसक प्राणियों को बकरे का ताजा मटन दिया जाता था परंतु हाल ही मे बलौदा बाजार गए डी.एफ.ओ. ने तो पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाने के पूर्ब उन्होंने वरह (सुअर) माँस जो सस्ता सुलभ मिलता है उसे मांसाहारी वन्य प्राणियों को दिए जाने की निविदा पारित कर नया डाइट चार्ट जारी करवा दिया जिसके चलते कुछ माह पूर्व तीन नन्हे शावक की अकाल मृत्यु हो गई बताते चले पालतू सुअर जो रोगाणु,एवं कीटाणु युक्त खाद्य वस्तु बताया जाता है ग्रीष्म ऋतु मे स्वाइन फ्लू, मुर्गी, चिकन से गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस)जैसे जानलेवा बीमारी के फैलने की आशंका बड़ जाती है यह मानव सहित वन्य प्राणियों के लिए स्वस्थ्य के लिए काफी घाताक होता है जबकि वैसे ही तालाब भराव क्षेत्र मे मच्छरों के काटने से भी मानव सहित जीव जंतु वन्य प्राणियों पर इसके दुष्परिणाम आते है उसी प्रकार मगरमच्छ घड़ियाल को दी जाने वाली बांध से निकाली गई ताजा मछली नही होना भी बताया जाता है वैसे ही चिकन जैसी खाद्य भी तेजी से रोग फैलने वाले  मांसाहारी प्राणियों को दिया जाता है जिसके दुष्परिणाम में अन्य प्राणी संक्रमित हो कर मृत हो सकते है हाल ही प्रकाशित समाचार पत्रों की माने तो उपचार के नाम पर एक्सपायरी दवाई की वजह से अनेक वन्य प्राणी मारे जा चुके है इन सब का जिम्मेदार कौन है ?  जंगल सफारी प्रबंधन को इन सब से कोई लेना देना नही उन्हे तो सिर्फ कार्य लगाने वाले ठेकेदार एवं वन कर्मी जो उन्हे आर्थिक लाभ दे सके एवं उनकी जेब गर्म कर सके उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है कुछ जंगल सफारी कर्मियों ने नाम न छापने की शर्त पर यह भी बताया है कि जंगल सफारी मे  पांच अलग अलग  बैंक खाते खोले  गए है जिसमे बहुत बड़ा खेल हो रहा है गड़बड़ घोटाला,भ्रष्टाचार के लिए ई कुबेर में सीधे आहरण न करके ठेकेदार, प्राथमिक वन समिति,वन प्रबन्ध समिति, महिला समूह, स्व सहायता समूह, एन.जी.ओ. सेवा समितियों जैसी संस्थाओं से अलग अलग बैंक अकाउंट के मध्यम से गड़बड़ झाला,और घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है   बाहरहाल, वन्य प्राणियों की मौत पर एक ही रटा रटाया शब्द वन कर्मियों का रहता है कि प्रकृति रूप से मृत वन प्रणियों को हम कैसे बचा सकते है? जब वे उनकी सुरक्षा स्वास्थ्य खान पान, उपचार, प्रबन्धन उचित ढंग से नही कर सकते तो उन्हे उनके मूल रहवास वनक्षेत्र मे प्राकृतिक, एवं स्वतंत्र रूप से सुरक्षात्मक दृष्टि कोण से निर्भय होकर जीवन निर्वाहन करने क्यों नही दिया जाता ?  जबकि ग्रीष्म ऋतु में जंगल सफारी के वन्य प्राणी नंदन वन के  पक्षी व्याकुल  स्थिति में बैचेन जीवन बसर कर रहे है जो एक प्रकार से बंधक कारी जीवन एवं वन्य क्रूरता अधिनियम के तहत माना जाता है जबकि छ्ग वन विभाग ने हाल ही कुछ वर्षों पूर्व में लोगों द्वारा तोता, बर्ड,पाले जाने पर वन अधिनियम की तहत पक्षियों को क्रूरता की क्ष्रेणी मे रख उन्हे आम लोगों से रिहा करने का फरमान जारी किया गया था ? तो फिर वन्य प्राणियों को नंदन वन, जंगल सफारी, चिड़िया घर जैसे सुसज्जित क्षेत्र का निर्माण कर आम जन के समक्ष नुमाइश, प्रदर्शन कर आर्थिक लाभ क्यों  ? 

*बारनवापारा अभ्यारण्य, इंदिरा स्मृति वन मोहरेंगा यानी जंगल में मंगल* 

यह स्थिति तो मानव निर्मित जंगल सफारी की तो है ही मगर प्राकृतिक वन क्षेत्र बार नवापारा अभयरणय की स्थिति तो और भी अधिक चिंता जनक बताई जाती है वन्य प्राणियों की सुरक्षा के नाम पर बार वन अभ्यारण्य क्षेत्र में कोई पुख्ता इंतजाम नही है वी.आई.पी.वी.वी.आई.पी.आगमन पर उनकी आवभगत,तिमारदरी में सारे वन कर्मी तैनात रहते है यही वजह है कि वहाँ शिकार स्थानीय ग्राम वासियों के सहयोग से कब किया जाता है ज्ञात ही नही हो पाता इस पर ग्रीष्म ऋतु दावनाल में कितने वन्य प्राणी स्वाह हो जाते है उसका कोई आंकडा भी नही चोरी छुपे शिकार के संदर्भ में बार अभ्यारणय के वन कर्मियों की संलिप्तता भी बताई जाती है जिसका उदाहरण कुछ वर्ष पूर्व वन ग्राम सिनोधा में एक प्रकरण मे बाल, खाल, के साथ अन्य अपराधियों में एक वन कर्मी की भी गिरफ़्तारी हुई थी इससे ज्ञात होता है कि बार नवा पारा अभयारणय में शिकार अब भी निर्बाध गति से जारी है इसकी वजह से वन्य प्राणियों की संख्या नगण्य हो चुकी है बताते चले कि बार नवापारा अभ्यारणय में काले श्याम हिरण जिसे वर्ष 2022-2023 में

अर्थात कृष्ण मृग को दिल्ली ज़ू सहित बिलासपुर के कानन पेंडारी से मंगवाया  गया था जिनकी संख्या उस समय सत्तर बताई गई थी लगभग तीन वर्षों मे उसकी संख्या दो गुना से अधिक वृद्धि हो जानी चाहिए थी परंतु वर्तमान में काले श्याम हिरण कितने है इसकी संख्या कोई भी बार वन कर्मी बताने से बचता है परंतु तुर्रा इस बात का जोर शोर से प्रचारित किया जाता है कि काले हिरण बार  अभ्यारण्यय मे है यानी एक प्रकार से.....जंगल में मोर नाचा...किसी ने न देखा...  वाली उक्ति चरितार्थ होते नज़र आ रही है यही नही तेंदुआ,लोमड़ी, लकडबग्धा,कोटरी,हिरण,गौर, चीता जैसे वन्य प्राणियों की जन संख्या कितनी है अब तक स्पष्ट नही है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रति वर्षों की संख्या बताना अवश्य होता है फिर भी उनकी संख्या स्पष्ट नही इसका मतलब स्पष्ट है कि बार नवापारा अभयरणय मे वन्य प्राणियों की स्थिति में कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है वन्य प्राणी गौर जो बार अभ्यारणय में बहुतायात में दिखाई देते थे वह भी शावक और कुछ युवा गौर कही कहीं गिनती की संख्या मे यदा कदा परिलक्षित हो जाते है वन्य प्राणियों में इतनी कमी क्यों? जबकि होना यह था कि बढ़ते क्रम में प्रति वर्ष वन्य प्राणियों की संख्यिक गणना कर सुवाच्य शब्दों में बोर्ड में अंकित  कर सार्वजनिक किया जाना चाहिए था ताकि प्रति वर्ष  इनकी संख्या का सही आंकलन  किया जा सके एवं उनके  संवर्धन पर योजनाएं   बनाई जा सके इसके उलट यह हो रहा है कि वन्य प्राणियों की संख्या मे इजाफा होना तो दूर साथ साथ वन क्षेत्र भी चटियल मैदान में तब्दील होते जा रहे है

*मोहरेगा इंदिरा स्मृति वन  उपेक्षित*

खरोरा स्थित इंदिरा स्मृति वन मोहरेंगा में कुछ वर्ष पूर्व हिरण बरदी के बरदी झुंड में विचरण करते आसानी से सड़क से दिखाई दे जाते थे परंतु वर्तमान में उसके दर्शन के लिए नजरें  उत्साह पूर्वक यहाँ वहाँ ढूंढती है वहाँ भी कोटेज एवं पगोडे निर्माण किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को पूरी सुख सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जा सके भले ही वर्तमान मे वन्य प्राणी के नाम पर कुछ हिरण,जंगली वराह के अलावाअन्य वन्य प्राणी हो या न हो फिर भी  पूर्व में नरवा प्रोजेक्ट के अलावा वर्तमान  मे  कॉटेज,पगोडे का निर्माण कार्य द्रुत गति से अंतिम चरण मे संपादित किया जा रहा है इसके पश्चात पुनः वन्य प्राणियों को रखने नवीन योजनाएं क्रियान्वित्  किया जाएगा और वन्य प्राणियों के दर्शनार्थ फिर से आर्थिक लाभ का मध्यम बना कर निरह वन्य प्राणियों पर बंधक बना दिया जाएगा इस प्रकार विलुप्त वन्य प्राणियों का संरक्षण संवर्धन संभव हो सकेगा ? 

*सिमटते वन  घटते वन्य प्राणी*

लगातार वनों का विदोहन से भले ही हम अपने आप को आशान्वित करते रहे कि प्रदेश का वन क्षेत्र चालीस प्रतिशत है परंतु सही मायनों में इसका रकबा तीस से बतीस प्रतिशत पहुँच गया है जगदलपुर, बस्तर, जशपुर, अंबिकापुर, कोरबा, धमतरी, बलौदा बाजार मोहला, जैसे सघन बाहुल  वन क्षेत्र पूरी तरह उजड़ा चमन बन चुका है लगातार वन कर्मियों और काष्ठ माफियाओं की सांठ गांठ, मिलीभगत से शासन को प्रति वर्ष करोडो, रुपये काष्ठ की क्षति हो जाती है डिपो और काष्ठागार मे  नीलामी का आर्थिक लाभ का एक हिस्सा शासन को जाता है तो दो गुना राशि परस्पर बन्दर बांट हो जाती है  इस मामले मे गरियाबंद काष्ठागार का नाम शीर्ष पर लिया जाता है जहाँ सात, आठ वर्षों से अधिक एक ही स्थान पर गरियाबंद डिविजन में अंगद की पांव की तरह पैर जमाए हुए एस डी ओ का नाम बहुत चर्चा मे है  सेवा काल का प्रारंभिक दौर महासमुंद, बार नवापारा बागबाहरा के बड़े बड़े गड़बड़ी, घोटाला  करने वाले किस्से आज भी लोग चटकारे ले कर बताते है तत्कालिक परिक्षेत्राधिकारी बागबाहरा में रहते हुए वनोंपज सहकारी प्रबन्धन समिति के पचासों लाखों के घोटाले की गूंज विधान सभा मे तत्कालिक विधायक द्वारा उठाया जा चुका है इन सब के बावजुद्  वे गरियाबंद में अजगर के मानिंद शिकार निगल कर सुस्त अवस्था में अब भी जमे हुए है 

उनके किस्से शुरू की जाए तो कई एपिसोड चल सकता है परंतु साल, शीशम, सागौन, अन्य इमारती काष्ठ वाले गरियाबंद वन मंडल इनकी  छत्र छाया में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है तथा वर्ष, 2021-2022 मे सड़क   चौडीकरण के नाम पर गरियाबंद ,पांडुका मार्ग पर बड़ी कटाई विभाग द्वारा की गई थी जिसका बहुत से काष्ठ अन्य मिल मे अफरा तफरी की गई थी, सेकडों वर्ष के साल, शीशम, सागौन, इमारती काष्ठ स्थानीय राज्य के अलावा उड़ीसा, जैसे कई राज्यों में खप चुके है फिर भी वे विभाग के लिए कामधेनु बने हुए है यहाँ किसी भी प्रकार का काष्ठ माफिया, या आरामील, में वन अपराध नही होता तभी तो अपवाद स्वरूप दो तीन साल में इक्का दुक्का प्रकरण छोड़ दिया जाए तो कभी भी काष्ठ तस्करों पर कोई कार्यवाही नही होती  इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सांठ गांठ के चलते यहाँ बहुत बड़ा खेल अब भी हो रहा है इससे बड़ा खेल छ्ग राज्य वन विकास निगम द्वारा प्रति वर्ष थिनिंग के नाम पर भारी संख्या में सागौन एवं अन्य मिश्रित  वन्य प्रजाति पेडों का पातन किया जाता है इस वर्ष भी लगभग 3000 से दस हजार घन मीटर पेडों का पातन बार नवापारा परियोजना मंडल से किया जाना है वही पाना बरस परियोजना मंडल राजनांदगांव से दो वर्ष का पातन 10,000  से 15,000 घन मीटर दो बर्षों का थिनिग किया जाना वर्षिकी गणना प्रतिवेदन में प्रस्तावित किया गया है मगर बार नवापारा परियोजना मंडल में ही आठ से दस हजार  से कई अधिक घन मीटर का पातन कार्य अब  तक हो चुका है मार्किंग पश्चात कटाई फिर नंबर अंकित मेजरमेंट में ही सारे खेल हो जाते है जो सीधे डिपो न पहुँच कर बाहर ही खेल हो जाता है उसी प्रकार डिपो नीलामी में ही एक ही टी पी. चालान में कई ट्रक काष्ठ की गड़बड़ी घोटाला हो जाता है जो काष्ठागार में अब भी बदस्तुर् जारी है तथा विलासपुर  से श्री राम अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के पांच ट्रकों से तीन ट्रक सिरपुर, बार क्षेत्र से परिवहन किया जा रहा है शेष दो ट्रक वविनि की ट्रक उपयोग में ली जा रही है 

अब वह ट्रक कब कब कहा जा रहे है यह किसी को ज्ञात नही वही बार अभ्यारण्य के भीतर वन क्षेत्रों से भी काष्ठ परिवहन किये जा रहे है इस प्रकार हजारों, लाखों घन मीटर सिर्फ बार नवापारा अभ्यारण्य से ही काष्ठों का परिवहन वर्षों से हो रहा है अब उस परिस्थिति में वनों और वन्य प्राणियों की क्या स्थिति होगी उजड़े वनों में क्या वन्य प्राणियों की एक सीमित दायरे में अपना जीवन निर्वहन कर सकेंगे?विचारणीय तथ्य है कि जब जंगल से प्राकृतिक  पेड़ पौधे नही होंगे तब वन्य प्राणियों का औचित्य क्या ? इन परिस्थिति में  वन्य प्राणियों के प्रदर्शनी हेतु, जंगल सफारी, नंदन वन, अभ्यारण्य, चिड़िया घर, जैसे छोटे छोटे रहवास  वन क्षेत्र का निर्माण कर वन विभाग सभी वन क्षेत्रों का अपनी आर्थिक स्त्रोत सुदृढ़ता का मार्ग प्रशस्त करेगा या फिर शेष वन क्षेत्रों के काष्ठों का दोहन कर किस प्रकार वनों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा तय करेगा. यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है. 

छ्ग राज्य मे उद्योग बढ़ाने नए युग की शुरूआत - विष्णु देव साय अलताफ़ हुसैन

 छ्ग राज्य मे उद्योग बढ़ाने  नए युग की शुरूआत  - विष्णु देव साय

  अलताफ हुसैन

रायपुर (मिशन पॉलिटिक्स न्यूज़) छ्ग राज्य के गौण खनिज, गर्भ रत्ना धरती, मे समय समय पर देश सहित विदेश के बहुत से पूंजी निवेशक कंपनीयों द्वारा उद्योग लगाने बड़ी बड़ी गगन चुंबी इंडस्ट्रिज  के मध्यम से राजधानी एवं प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों मे रोजगार सहित  अनेक उत्पादन के अवसर खोल दिये जिसके सार्थक एवं आशातीत परिणाम सामने भी आए  लेकिन वर्तमान में भाजपा  शासन के  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल मार्ग दर्शन एवं नेतृत्व में सरकार ने ऐसे नवाचार उद्योग को बढ़ावा देने दूर दर्शी सोच के साथ कटिब्द्धता की ओर अग्रसर होने जा रही है जिससे  उद्योग उत्पादन सहित स्थानीय युवको के रोजगार के मार्ग प्रशस्त होंगे 

इसी तारतम्य हाल ही मे कुछ दिन पूर्व बैगलूरु सिटी मे  होने वाले इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम मे छ्ग शासन के उद्योग मंत्री लखन देवांगन सहित विभाग के बहुत से वरिष्ठ अधिकारी उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम साय, छत्तीसगढ़ की उद्योगनीति पर कारोबारियों से चर्चा कर उन्हे छत्तीसगढ़ मे उद्योगों के विस्तार पर नवीन औद्यौगिक परियोजनाओं पर अपने विचार रखते हुए  उपस्थित कंपनियों के व्यवसायी, एवं कारोबारीयों से उनसे चर्चा कर छ्ग प्रदेश मे आमंत्रित किया उन्होंने उपस्थित कंपनी के उद्योगपतियों व्यवसायियों,एवं करोबारियों से कहा कि छ्ग सरकार  उद्योग स्थापना से  लेकर, बिजली, पेयजल सहित बहुत सी मूलभूत आवश्यकता की सुविधा उपलब्ध कराएगे 

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि  अमीर धरती के किसान पुत्रों को सामाजिक,आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आधुनिक वैज्ञानिक सोच उन्नतशील विकास के साथ मुख्य धारा से जुड़ाव हेतु वे दृढ़ संकल्पित है जिससे भावी युवा पीढी मे उन्नत कृषि के साथ अत्याधुनिक उद्योग को बढ़ावा देना प्रमुख लक्ष्य रखा गया है ताकि ऐसे उत्पादित कंपनियों के साथ स्व रोजगार हेतु लघु उद्योग  निर्माण कर भारत देश के उन्नति, प्रगति मे सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके श्री विष्णुदेव साय ने आगे बताया कि हम केवल सीमेंट, लौह उत्पादन, प्लास्टिक इत्यादि तक अब सीमित नही रहना चाहते  स्वस्थ्य की ओर भी बेहतर उपाय प्रदान करने पर विचार किया है स्वस्थ्य, उत्पादान, फार्मेसी, मैनुफैक्चर, निर्माण, के अलावा व्यापार के लिए खुला बाजार निर्मित करने सरकार हर संभव प्रयास करेगी जिसका गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन का लाभ  स्थानीय लोगो के  साथ आस पास राज्यों के व्यापारियों के लिए भी खुला बाजार उपलब्ध कराया जाएगा

अमूमन लघु और मंझोले करोबारी  अधिक लाभ  प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते है परंतु  बैंगलूरु इनवेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि छग मे कंपनियों के उत्पादन एवं कम खर्च में अधिक लाभ  प्रदेश मे मिलेगा तब यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मे अमूलचुल् सुधार होगा एक प्रकार से राज्य शासन एवं पूंजी निवेशक कंपनियों के परस्पर गठजोड़ से राज्य सरकार क्षेत्र मे उद्योग का एक नए युग का सूत्रपात करने जा रही है जिसमे पूर्ववत प्राप्त होने वाली सीमेंट, प्लास्टिक सहित अन्य निर्माण लौह उत्पादन से इतर ऐसे रोजगार मूलक उत्पादन, स्वस्थ्य सेवा क्षेत्र एवं अन्य कंपनियों को प्राथमिकता से  स्थानीय लोगो को मिलने लगेगा जिससे भावी छ्ग राज्य एक नवीन उत्पादक उद्योग के रूप में विकसित होगा इस संदर्भ में छ ग स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के (एम. डी.) प्रबन्ध संचालक विश्वेश झा से भी चर्चा की गई जो सदैव नवीन योजनाओं के साथ ही कुछ नया करने की सोच के साथ नया अध्याय रचने की बात कही

छ ग स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड उद्योग भवन में प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार झा  से एक संक्षिप्त मुलाकात मे चर्चा करते हुए  बताया कि राजधानी नवा रायपुर सहित राज्य के अनेक जिलों में वृहद स्तर पर भूमि क्षेत्र है जिस पर अनेक उद्योग का परिचालन किया जा सकता है इसके लिए समस्त प्रकार  के प्रौद्योगिकी, स्वस्थ्य सेवाएं, एवं मैंन्यूफैक्चरिंग उत्पादक कंपनियों सहित निवेशकों को छ्ग प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आमन्त्रित किया और उनसे  अन्य नवीन उद्योग परियोजनाओं पर चर्चा की एम. डी.श्री विश्वेश झा ने आगे बताया कि इलेक्ट्रानिक अथवा वैज्ञानिक टेकनिक से नव  निर्माण उत्पादनों को प्राथमिकता के साथ छ्ग प्रदेश मे अनेक कंपनियों को आमंत्रित किया गया है  जैसे मोबाइल, टीवी उत्पादन एसी, इलेक्ट्रीकल सामाग्री के कल पुर्जों का निर्माण भी शामिल है उन्होंने आगे बताया कि आज जो स्थानीय बाजार मे बड़ी टी वी अथवा अन्य इलेक्ट्रिक वस्तुओं का बाजार मूल्य  लगभग एक लाख रुपये होती है उसका स्थानीय छ्ग प्रदेश मे उत्पादन से चालीस से पचास हजार मे सहजता से उपलब्ध हो जाएगी  छग स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के एम डी.विश्वेश झा आगे बताते है कि रोजमर्रा मे उपयोग् होने वाली वस्तु जैसे कपड़ा उत्पादन एवं रेडिमेट कपड़ों के लिए पृथक उद्योग निर्माण करने की जरूरत है उन्हे भी माननीय मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा आमंत्रित किया गया  

*ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण*

इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत एक अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर तकनीकी नवाचार, औद्योगिक सहयोग और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। यह प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री साय के संकल्प को पूरा करने में मददगार होगा।

*परियोजना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित*

उन्होंने आगे बताया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में यह परियोजना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ईएमसी 2.0 योजना के तहत 75 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। इसकी कुल लागत 108.43 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 33.43 करोड़ रुपये की होगी।

*बैगलूरु कार्यक्रम मे ये थे उपस्थित*

  इस विशेष बैंगलूरु इंवेस्टर कनेक्ट मीट कार्यक्रम में मुख्य मंत्री विष्णु देव साय के अलावा उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन,मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह,सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, उद्योग विभाग के इंवेस्टमेंट् कमिश्नर ऋतु सेन, सचिव एस भारतीदासन, उद्योग एवं वाणीज्य विभाग के सचिव सौरभ कुमार, संचालक् प्रभात मलिक एवं सीएसआईडीसी  के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार झा सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे

छ्ग वन विकास निगम मुख्यालय मे नव नियुक्त अध्यक्ष राम सेवक पैकरा का स्वागत

 छ्ग वन विकास निगम मुख्यालय मे नव नियुक्त अध्यक्ष राम सेवक पैकरा का स्वागत किया 

रायपुर (छ्ग वनोदय न्यूज़) छ्ग राज्य वन विकास निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्ज प्राप्त एवं पूर्व गृह मंत्री छ्ग शासन श्री राम सेवक पैकरा  अटल नगर नवा रायपुर स्थित वविनि मुख्यालय में समीक्षा करने पहुंचे इस अवसर पर उनके निज सचिव हेमनाथ साहू ने उन्हे पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया इस अवसर पर वन विकास निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री पैकरा ने प्रदेश के वन एवं उसके निरंतर विकास, विस्तार पर उतरोत्तर कार्यों की जानकारी ली वे पद ग्रहण 13 को मुख्यालय में करेंगे इस अवसर पर बहुत से वन विकास निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे 

पं.रवि शंकर शुक्ल वर्ड के पार्षद आकाश तिवारी का निष्काशन रद्द

 पं.रवि शंकर शुक्ल वर्ड के पार्षद आकाश तिवारी का निष्काशन  रद्द 

आज राजीव भवन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री सचिन पायलट जी की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने पण्डित रविशंकर शुक्ल वार्ड के पार्षद आकाश तिवारी का निष्कशन रद्द किया और कांग्रेस पार्टी प्रवेश करवाया..!!

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ,  सहित सर्व श्री चरणदास महंत , उमेश पटेल ताम्रध्वज साहू रविन्द्र चौबे  मलकीत सिंग गेंदू  सहित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी उपस्थित रहे।।

बकरी चराने वाले ने सुशिक्षित अधिवक्ता को मात देकर पंच बना

 बकरी चराने वाले ने सुशिक्षित अधिवक्ता को मात देकर पंच बना 

रायपुर ((मिशन पॉलिटिक्स न्यूज़) छ्ग प्रदेश मे त्रि स्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में पंच सरपंच विजयी हुए दावेदारों की ऐसी बहुत सी लंबी फेहरिस्त है जिसमे उनका राजनीति से कहीं दूर दूर तक नाता नही था फिर भी वे अपने क्षेत्रों से अप्रत्यशित रूप से जीत  हासिल कर  आम लोगों को अचरज और हैरानी में ही नही डाला बल्कि राजनीति के ध्रुव तारा माने जाने वाले दिग्गजों को भी धूल चटा दिया  जिसका एक उदाहरण अभनपुर विकास  खंड अंतर्गत ग्राम भेलवाडीह का नाम भी लिया जा रहा है जिसमे पंच प्रत्याशी के रूप मे गाँव में ही बकरी चराने वाले एक व्यक्ति ने पंच प्रत्याशी के रूप में अपना नाम  दाखिल किया और जब परिणाम  अप्रत्याशित रूप से  सामने आया तो लोगों ने...दांतों तले अपनी उंगली दबाने....विवश होना पड़ा क्योंकि आजकल का कोई भी चुनाव बगैर धन बल  और पहुँच के  जीत हासिल नही किया जा सकता ऐसे मे भेलवाडीह ग्राम मे एक बकरी चराने वाला प्रह्लाद यादव को पंच प्रत्याशी के रूप में सुशिक्षित अधिवक्ता  एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल अग्रवाल को  53 वोट से मात देते हुए विजय हासिल की जिसकी भेलवाडीह ग्राम सहित अभनपुर के आसपास ग्राम में जम कर चर्चा हो रही है

   ग्राम पंचायत भेलवाड़ीह के पंच, सरपंच पद के लिए बहुत से ग्रामीणों ने नामांकन दाखिल किया था जिसमे ग्रामीण मतदाताओं ने जो स्पष्ट रुझान और निर्देश दिया वह हतप्रभ करने वाला रहा  जिनमे भाग्यशाली विजयी रहे पंच/सरपंच कुछ इस प्रकार है भागीरथी बारले ने जीत हासिल किया जिनमे ,वार्ड क्रमांक एक से जीत हासिल किया रोशन बारले फावड़ा छाप 

वार्ड क्रमांक 2 चंद्रकली बर्मन सीडी छाप में विजय रहे 

वार्ड नंबर 3 से कनिज बाई महिलांग फावड़ा छाप में विजयी रहे 

वार्ड नंबर चार से दुजबाई सिन्हा सीडी छाप में विजय रहे 

पांच नंबर वार्ड से राधेश्याम सिन्हा फावड़ा छाप में 

 6 नंबर वार्ड से ज्योति पटेल सीडी छाप में विजय रहे 

सात नंबर वार्ड से अर्जुन यादव सीडी छाप में  एवं 

आठ नंबर में लक्ष्मीबाई यादव सीडी छाप में  रहे 

9 नंबर वार्ड में प्रहलाद यादव जो फावड़ा छाप में विजयी रहे उन्होंने 53 वोट से एक अधिवक्ता और पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष को हराया बताते चले कि  प्रह्लाद यादव ग्राम भेलवाडीह में गाँव की बकरियाँ चराने का कार्य करते है वही 10 नंबर वार्ड में तबस्सुन हलीम खान फावड़ा छाप से विजयी रहे  

11 नंबर पन्ना लाल बारले फावड़ा छाप में जीत हासिल की है 

12 में निर्विरोध नरेंद्र बारले विजय रहे

13 में चंदन कुमार बारले सीडी छाप में  जीत हासिल कर ग्रामीण सत्ता मे  काबिज रहे 

    अभनपुर के भेलवाडीह ग्राम मे तीन मार्च को सरपंच और पंच का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसके मुख्य अतिथि वर्तमान विधायक इंद्र कुमार साहू एवं पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय होंगे 

स्वर्गीय श्यामलाल गोयल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज

 स्वर्गीय श्यामलाल गोयल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज

रायपुर - रायपुर के सड्डू में स्थित स्वर्गीय श्यामलाल गोयल मेमोरियल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, नाकोड़ा टीएमटी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक, हेक्टर पाइप, कर्नाटका बैंक और इंडियन बैंक की टीमें सम्मिलित हुई। यह दो दिवसीय क्रिकेट मैच का शुभारंभ 22 फरवरी को हुआ और फाइनल मैच के साथ समापन 23 फरवरी को होगा जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर उत्तर के विधायक पुरन्दर मिश्रा सम्मिलित होंगे और विजयी टीम को ट्राफी प्रदान करेंगे।

श्री नाकोड़ा इस्पात लिमिटेड के नाकोड़ा ग्रुप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग द्वारा प्रति वर्ष स्वर्गीय श्यामलाल गोयल के स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करती आ रही है और इस टूर्नामेंट में नाकोड़ा ग्रुप के साथ विभिन्न बैंकों की टीम सम्मिलित होती है।

पंडित रवि शंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 34 मे कई मतदाताओं का नाम गायब

 पंडित रवि शंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 34 मे कई मतदाताओं का नाम गायब 

रायपुर पंच वर्षीय नगरीय निकाय चुनाव मे पंडित रवि शंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 34 में इस बार बहुत से मतदाताओं का सूची मे नाम कट गया या पर्ची इधर से उधर अन्यंत्र अन्य वार्ड चली गई जिसकी वजह से बहुत से मतदाता दिन भर अपनी पर्ची पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे तथा बहुत से मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष मे मत देने से वंचित रह गए सुबह से बूथ का चक्कर काटने वाले अनेक मतदाताओं ने छ्ग शासन के निर्वाचन आयोग के कार्य प्रणाली पर रोष व्यक्त करते हुए बताया कि गत विधान सभा एवं लोकसभा  चुनाव के समय बकायदा मतदाता सूची मे उनका नाम एवं पर्ची आई थी जिस पर हमने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट किया था परंतु नगर निगम चुनाव मे परिसिमन पश्चात बहुत से मतदाताओं का नाम और पर्ची विलुप्त कर दिया गया या फिर अन्यंत्र प्रकाशित हो गया जिसका कही अता पता नही चल पा रहा है तथा आम लोग खासे परेशान होते रहे यहाँ तक कुछ मतदाताओं ने यह भी बताया कि छ्ग निर्वाचन आयोग के एप से भी बहुत से मतदाताओं का नाम अपडेट के अभाव मे विलुप्त कर दिया गया है जबकि वर्षों से वे मतदान करते आ रहे है वही स्थानीय निवासियों ने यह आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जानबुझ कर बहुत से मतदाताओं के नाम और पर्ची को विलुप्त कर दिया गया ताकि किसी एक पार्टी का लाभ मिल सके तथा उसका वर्चस्व बरकरार रहे फिल्हाल पं. रवि शंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 34 मे लगभग आठ सौ से लेकर एक हजार से उपर मतदाता का नाम गायब होने की बात बताया जा रहा है जिसका नुक्सान बहुत से दलीय, निर्दलीय प्रत्याशियों पर पड़ेगा मतदाताओं की पर्ची और मतदान न करने की वजह से मतदान की प्रक्रिया सुस्त रफ़्तर से रही है अपरान्हा पांच बजे तक 55 से साठ प्रतिशत मतदान होने का अनुमान  होना बताया जा रहा है मत दाताओं की सूची से नाम गायब होने की बात अन्य वार्डों मे भी बताई जा रही है 

योजनाओं और मंत्रियों का चेहरा चमकाने वाला जन संपर्क विभाग क्यों कर रहा शासन की छबि धूमिल

 योजनाओं और मंत्रियों का चेहरा चमकाने वाला जन संपर्क विभाग क्यों कर रहा शासन की छबि धूमिल

अलताफ़ हुसैन

 रायपुर (फॉरेस्ट क्राईम न्यूज़) रायपुर,,,धनघोर आश्चर्य,,, क्या सोचा जा सकता है कि   छ्तीसगढ़ जन संपर्क विभाग अब कुछ लोगों के लिए धन संधान विभाग बन चुका है  यानी धन कमाने की मशीन बन चुका है सुन कर और पढ़ कर कुछ आश्चर्य तो अवश्य होगा परंतु यह शाश्वत सत्य है  हाल ही मे किसी ने आर टी आई के मध्यम से पूर्व कुछ प्रदर्शित विज्ञापन के  पत्र मांगे गए जिनमे कुछ ऐसा भी  अखबार समाचार पत्र पत्रिकाओं की जानकारी मिले जिसमे लगभग दो करोड़ से उपर की राशि का भुगतान कर इतिहास रचा दिया जो सीधे सीधे सैकडों लघु पत्र पत्रिकाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है बताया जाता है कि माह अक्टुबर 2024 से बहुत से निकलने वाले लघु पत्र पत्रिकाओं को जन संपर्क विभाग से मिलने वाला नियमित विज्ञापन पर डाका डाल कर तथा कथित  दो समाचार पत्र पत्रिका को लाखों करोड़ों का विज्ञापन  जारी कर दिया गया अब उन्हे उक्त राशि भुगतान जन संपर्क विभाग ने किया गया या नही यह तो जन संपर्क विभाग ही बात सकता है परंतु  उन दो समाचार पत्र पत्रिकाओं के मामले मे तो जन संपर्क विभाग सही मायनों मे उनके लिए धन कुबेर  बन गया है अब इनका सरकुलेशन स्थानीय अन्य पत्र पत्रिकाओं के सरकुलेशन से अधिक तो नही निकलता होगा फिर भी  उक्त कथित समाचार पत्र पत्रिका को लाखों  करोड़ों का विज्ञापन किस आधार पर जारी किया गया यह जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है जबकि बहुत से स्थानीय पत्रकारों के मध्य जमकर चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि स्थानीय अथवा छ्ग प्रदेश के समाचार पत्र पत्रिका को विज्ञापन जारी होता तो छग शासन की योजनाओं का स्थानीय या प्रदेश में प्रचार प्रसार किया जाता परंतु मध्य प्रदेश के ग्वालियर, और दिल्ली से निकलने वाले समाचार पत्र पत्रिका मे  लाखों और करोड़ों रुपये का विज्ञापन जारी करना किसी को भी संदेह पैदा करता है वह भी डीएवीपी दर से कई गुना अधिक राशि से जो प्रसिद्ध समाचार पत्र पत्रिकाओं को भी इतनी राशि जारी नही किया जा सकता जो विज्ञापन नीति और नियम कानून के विपरीत है जो सीधे तौर पर भ्रष्टचार और कमीशन खोरी होने का अंदेशा व्यक्त करता है   बताते चले कि छ्ग जन संपर्क विभाग रायपुर में लगभग तीन सौ से उपर पत्र पत्रिकाओं का जो सूचना और भारत सरकार मंत्रालय से आर. एन. आई. द्वारा पंजीकृत है वह स्थानीय जन संपर्क विभाग रायपुर में  पंजीबद्ध है जिनमे साप्ताहिक, पक्षिक, मासिक समाचार पत्र पत्रिकाओं  को दस हजार या अधिक का विज्ञापन प्रति माह जारी किया जाता है परंतु विज्ञापन नीति न होने के कारण अपनी..ढफली अपना राग...की तर्ज पर यहाँ भी बंदर बांट की तरह,,,अंधा बांटे रेवड़ी,,फिर फिर अपने को देय,,, की कहावत चरितार्थ होते नज़र आती है ऐसे भी पत्र पत्रिकाएँ है जिनका कोई सरक्युलेशन नही मगर उन्हे दस हजार से लेकर एक लाख से उपर का विज्ञापन जारी कर  उन्हे महिमा मंडित किया जा रहा है वही दूसरी ओर अनेक पत्र पत्रिकाए दसों साल से उपर नियमित प्रकाशन को विज्ञापन देने मे लगातार उपेक्षित किया जा रहा  है वहीं कई बगैर आर एन आई. से पंजीकृत वेब पोर्टलों को पचास  हजार के उपर लाखों के विज्ञापन जारी किये जा रहे है 

जिस प्रकार हमें मिले दो रिलीज ऑर्डर पत्र न्यूज़ कोड संख्या 41316/1 में राशि 11457152-00 की (एक करोड़ चौदह लाख संतावन हजार एक सौ बावन रुपये) की राशि तथा दूसरे रिलीज ऑर्डरर की इंग्लिश हिंदी पत्रिका कोड संख्या 12883/1 मे 8823529-00 की राशि शब्दों में (अठियासी लाख तेइस हजार पांच सौ उनतीस रुपये) की राशि कुल 20,280,,681 रुपये जन संपर्क उर्फ धन संधान विभाग द्वारा जारी किया गया जो अपने आप मे एक अविश्वसनीय उदाहरण है यही नही जन संपर्क विभाग में उपर बैठे अधिकारी के बंदर बांट वाला यह कार्यक्रम अब भी अनवरत जारी है लगभग सौ पत्र पत्रिकाओं और बहुत से न्यूज़ पोर्टल को अक्टुबर 2024 से विज्ञापन बंद कर दिया गया लगातार जन संपर्क विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर जब उन्हे विज्ञापन बंद करने की वजह पूछने पर टाल मटोल कर हीला हवाला किया जा रहा है इससे सपष्ट भान होता है कि बहुत से पत्र पत्रिकाओं  एवं वेब पोर्टल की रोकी गई राशि को  खुर्द बुर्द कर कमीशन खोरी का यह मिशन अब भी निर्बाध गति से जारी है अब ऐसे परिस्थितियों मे राज्य शासन मे उपर बैठे मंत्रीयों, जन प्रतिनिधियों और नौकर शाहों अधिकारियों,का स्वच्छ और साफ सूथरा  चेहरा चमकाने हेतु शासन द्वारा करोड़ों के बजट के साथ निर्मित जन संपर्क रूपी ब्यूटी पार्लर मे शासन के ही नुमाइंदे जन कल्याण कारी योजनाओं को पलीता  लगाने उन राशि से अपनी छबि चमकाने दमकाने मे लगे हुए है छ्ग जन संपर्क विभाग की यह सुपर्णखा रूपी विकृत चेहरा निर्मित करने के पीछे कुछ भाजपा  पार्टी के विभीषण  का हाथ होने के संकेत मिल रहे है जिसकी जांच और ऑडिट कराया जाना चाहिए जिसमे बहुत बड़े गड़बड़ घोटाले, और भ्रष्टाचार की परत खुल सकती है वर्तमान मे बहुत से तथा कथित पत्रकार जो दो से तीन पत्रिकाओ का प्रकाशन तथा वेब पोर्टल के मध्यम से हजारों लाखों का विज्ञापन के जरिए प्राप्त कर रहे है उसकी भी विज्ञापन नीति के माप दंड के अनुसार जांच की जाने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. 

वन कर्मीयों के पास ,बाल, खाल,काष्ठ, तोता, पकड़ने के अलावा कुछ काम नही, ई कुबेर किसी के लिए वरदान, किसी के लिए चुनौती

 वन कर्मीयों के पास ,बाल, खाल,काष्ठ, तोता, पकड़ने के अलावा कुछ काम नही, 

ई कुबेर किसी के लिए वरदान, किसी के लिए चुनौती 

 

अलताफ़ हुसैन

 फॉरेस्ट क्राईम न्यूज़ -रायपुर छत्तीसगढ़ वन विभाग के वह दिन लद गए जब वन कर्मियों के पास कार्य योजनाओं की भरमार  रहती थी रिक्त पड़त भाटा भूमि मे हरियाली प्रसार करने के लिए प्लांटेशन सहित वनों के संरचनाओं मे नित नए निर्माण एवं प्रयोग किया जाता था ताकि छ्ग प्रदेश के बनों का विस्तार निरंतर होता रहे  परंतु विगत एक वर्षों से देखा यह जा रहा है कि  अपवाद स्वरूप प्रदेश के कुछ परिक्षेत्र स्थल पर रिक्त पड़त राजस्व भाटा भूमि में प्लांटेशन कार्य छोड़ दिया जाए तो शेष वन राजस्व भूमि, वन क्षेत्रों मे कोई भी उल्लेखनीय कार्य नही हुए है तथा मैदानी क्षेत्र मे भी अधिकतम नाममात्र पचीस से तीस प्रतिशत कार्य का ही क्रियान्व्यन  हो पाया वह भी विशेष परिस्थितियों मे उक्त प्लांटेशन इसलिए कराए गए क्योंकि  देश के यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ माँ के नाम से कुछ राजस्व भूमि स्थान मे हरियाली प्रसार एवं पौधा रोपण कर नाम मात्र कार्य संपादित कर अपनी गतिविधि दर्ज कर अपनी पीठ थप थपा सके परंतु वास्ताविकता यह है कि ऐसा रोपण  कार्य लगभग नगण्य  रहा है वर्ष 2024 मे अतिरिक्त हरियाली प्रसार के नाम पर प्रदेश भर के वन मंडल परिक्षेत्रों मे  निःशुल्क पौधे वितरण किया गया रोपे गए पौधों भी...ऊँट के मुह मे जीरा.. जैसे साबित हो रहे है सर्वाधिक आश्चर्य का विषय 2024 मे तब हुआ जब संपूर्ण वर्षा ऋतु काल मे वन विभाग के अधिकांश वन वृतों के राजस्व एवं वन भूमि परिक्षेत्र, में वन कर्मी हाथ पर हाथ धरे हुए ऑफिस की कुर्सी मे जमे रहे किसी भी अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा प्लांटेशन या पथ रोपण कार्य मे हाथ नही डाला गया  इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा आर. बी. आई. के मध्यम से सीधे ई कुबेर की राशि संबन्धित कार्य के दुकानदार अथवा ठेकेदार, निविदा कारों के खाते मे आंतरित किया जाने लगा ज्ञातव्य हो कि किसी भी रोपण प्लांटेशन कार्य जैसे वर्षा ऋतु मे नही किया जाना किसी को भी आश्चर्य मे डाल सकता है फिर भी कार्य के नाम पर नर्सरी से आम जन को निशुल्क पौधों का वितरण किया गया जो पूर्व करोङों रुपये की विभाग द्वारा प्रदत्त लागत से वहन किया गया था गौर तलब है कि कोई भी नर्सरी अथवा प्लांटेशन, रोपण कार्य मे पॉलीथीन बैग से लेकर बीज, रसायनिक जैविक खाद क्रय हेतु पहले राशि लगाई जाती थी तद पश्चात उसका भुगतान किया जाता था अब सीधे ऑन लाइन खरीदी से  संपूर्ण बिल का भुगतान दुकानदार को विभाग द्वारा ऑन लाइन कर लिया जाता  परंतु अब भुगतान ठेका प्रणाली या निविदा के मध्यम से ई कुबेर द्वारा होने लगी है जिसकी वजह से सामाग्री  कार्य स्थल पहुँचने तक आधा वर्षा ऋतु काल व्यतीत हो जाता है वही निर्माण संरचना हेतु जैसे ईटा गिट्टी रेती सीमेंट,  इत्यादि का भुगतान भी ठेकेदार निविदा पद्धति के मध्यम से सीधे ई कुबेर के मध्यम से किया जा रहा है जिसकी वजह से मैदानी कार्यों, एवं प्लांटेशन कार्यों मे लेट लतीफ होना स्वभाविक है इस पर मैदानी अमलो पर नए नियम कानून थोप दिया गया एक तो अल्प बजट के अभाव से अधिकारियों एवं मैदानी वन कर्मियों के कार्यों मे अनिश्चितता की स्थिति निर्मित बनी हुई है उपर से नये नियम कानून के तहत शत प्रतिशत प्लांटेशन, पथ रोपण न होने की स्थिति मे संबंधित परिक्षेत्राधिकारी डिप्टी रेंजर सहित मैदानी अमले से संपूर्ण लागत राशि रिकवरी करने की हिटलरी फरमान से स्थिति भयावह निर्मित हो गई है  कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, इस परिस्थिति मे नौकरी दांव मे रख कर कोई  रिस्क नही उठाना चाहता जबकि अमुमन देखा यह गया है कि प्लांटेशन, पथ रोपण पश्चात गाय गरुवा एवं मवेशी चराई,प्रकृति आपदा, असमाजिक तत्वों द्वारा पेड़ पौधों की कटाई एवं सुरक्षात्मक घेरो की टूट फूट,चोरी होने से उपरोक्त परिस्थितियों में प्लांटेशन  रोपण शत प्रतिशत रह पाना असंभव है     

जन प्रतिनिधियों की ठेकेदार प्रणाली से वे तो गदगद हो गए शेष बजट मे बैठे अधिकारियों का प्रसेंटेज़ मे बढ़ोतरी की मांग से बजट का ग्राफ और कम स्थिति मे पहुँच गया उस पर प्लाटेशन भी शत प्रतिशत होना सामाग्री खरीदी भी एक नम्बर मे चोखा होना तथा उस पर समस्त प्लांटेशन शत प्रतिशत  न होने पर इसकी रिकवरी रेंजर, डिप्टी रेंजर मैदानी अमले से ही लेना अन्यथा उस पर विभागीय डंडा चलने की बात से सभी कर्मचरियो ने कार्यों से अपना हाथ खिच चुके है जिसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना है उपर बैठे अधिकारी अपने हिस्से का कमीशन भी यहाँ वहाँ से निकाल ही लेंगे तथा इससे सरकार को भी कोई नुक्सान नही होगा क्योंकि केंद्र से या राज्य से मिलने वाली राशि को ई कुबेर के माध्यम बैंक मे जमा राशि से करोडों रुपये का ब्याज बैठे बिठाए देर सबेर उन्हे मिल ही जाएगा वही रेंजर से लेकर मैदानी अमलो के लिए बेहद परीक्षा और चुनौती की घडी है वही राज्य से मिलने वाला बजट के अलावा केंद्र से भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा,सफारी, पर्यटन,अभ्यारणय का अलग बजट विभाग को मिलता है परंतु उक्त राशि के बारे मे यह चर्चा आम है कि राशि का क्रियानव्यन...जंगल में मोर नाचा किसने देखा...वाली उक्ति को चरितार्थ करती हुई प्रतीत होती है अब वह राशि कहाँ गया यह चर्चा का विषय है चर्चा इस बात की भी गर्म है कि समस्त राशि राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना सहित धान खरीदी, एवं किसानो को दिया जा रहा है जिसमे वन विभाग सहित संपूर्ण अन्य विभाग के बजट मे कटौती कर के  वितरण किया जा रहा है सत्यता क्या है यह तो सरकार ही जाने परंतु इसकी वजह से सभी विभाग के विकास कार्यों मे ब्रेक सा लग गया है एक प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी महतारी वन्दन योजना एवं किसानों और धान खरीदी राज्य शासन के लिए गले की हड्डी बन गई है यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को बन्द किया जाता है तो वादा खिलाफ़ी के हालात उत्पन्न हो सकते है और भविष्य मे इसके दुरगामी परिणाम सामने आ सकते है हालांकि वही दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि अल्प बजट मे भी भारी कमीशन खोरी की जा रही है नेताओं और जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने विश्वासपात्र लोगों को ठेका, निविदा दिलाया जा रहा है जिसका बिल भुगतान केवल रेंजर के हस्ताक्षर से पास कर निर्धारित तिथि पर ऑन लाइन सबमीट किया जाना अनिवार्य कर दिता गया है देरी से बिल प्रस्तुत करने पर विभागीय कार्यवाही का नियम बन चुका है इन परिस्थितियों में नेता जन प्रतिनिधि अपने हिस्से की कमीशन खोरी अपने व्यक्ति से तो प्राप्त कर लालम लाल होकर बल्ले बल्ले कर रहे है और आम जनता को ई कुबेर ऑन लाइन पारदर्शिता भुगतान के नाम पर  भ्रष्टाचार मुक्त भारत का दंभ भरा जा है एक प्रकार से संपूर्ण   राज्य के बजट राशि को सेंट्रलाईज़ कर दिया गया इससे नेताओं और जन प्रतिनिधियों का कोई नुकसान नही है एक प्रकार से सभी मैदानी अधिकारियों के हाथ काट कर उन्हे पंगु बना दिया गया जिसका प्रभाव सिस्टम पर देर सबेर दिखाई देगा साथ ही वन विभाग के कार्य शैली मे भी ग्रहण लगने के साथ ही कार्यों की पार दर्शित धीरे धीरे समाप्त होते जाएगी  क्योंकि सभी  कार्य योजनाओं मे मंत्री,जन प्रतिनिधियों और नेताओं द्वारा ठेकेदारी प्रथा के मध्यम से अपने लोगों को ही प्रोत्साहित किया जाएगा केवल नाम  मात्र छुट पुट योजनाए के अलावा वन वृतों मे इनके समक्ष कोई कार्य नही होगा तब ऐसी परिस्थितियों मे वनों का विदोहन,विनाश,और चोरी में बढ़ोतरी होगी जिसमें निर्माण या अन्य सामाग्री क्रय  की मीकदार दोगुना मात्रा मे खरीदा जाएगा वह भी एक नही दो से तीन बारा भी उसी सामाग्री को क्रय किया जाएगा उससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होगी वनों का लगातार पातन होगा जिससे वन क्षेत्रों का रकबा घटेगा साथ ही अधिकारी काष्ठ मिलों की चैकिंग, वर्षिकी लाइसेंस,मिलो  मे लगे बिजली की मासिक यूनिट खपत के आधार पर काष्ठ चिराई का मुल्यांकन सहजता से ज्ञात कर मासिक या त्रैमासिक प्रतिवेदन जांच के आधार पर उनके काष्ठों की चिराई,एवं खपत का मूल्यांकन करेंगे साथ ही इनके सामने खाली समय मे वन्य प्राणियों के शिकार किए गए शिकारी के विरुद्ध तोता, बाल, खाल, काष्ठ, पकड़ने के अलावा अब इनके समक्ष कुछ भी शेष विभागीय कार्य नही रह पाएगा.

आरंग तामासिवनी नवीन शाला मे शिक्षकों के अभाव में ताला बंदी*

 *आरंग तामासिवनी नवीन शाला मे शिक्षकों के अभाव में ताला बंदी*

आरंग.... ग्राम तामासिवनी के नवीन प्राथमिक शाला मे विगत कई वर्ष से शिक्षकों की कमी थी इस शाला मे सिर्फ दो शिक्षक कार्यरत है। नवीन प्राथमिक शाला मे कक्षा एक से कक्षा पांच तक की पढ़ाई लगभग नगण्य है। जिससे विद्यार्थियों के भविष्य अंधकारमय लग रहा है। शासन प्रशासन से विगत तीन वर्ष से शिक्षकों की मांग जनप्रतिनिधि एवं पालकों द्वारा मांग किया जाता रहा है मगर सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा है।

थक हार कर आज पालको द्वारा स्कूल मे ताला बंदी कर स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन मे शामिल महिलाओं मे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताये साफ देखने को मिल रहा है। 

ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हेमलाल जांगड़े उपसरपंच हुलास साहू बबलू वैष्णव चितरंजन साहू संतोष साहू स्कूल पहुंचकर पालको के साथ धरना प्रदर्शन मे शामिल हुए। उच्च अधिकारियो को यथास्तिथि से अवगत कराया गया। अभनपुर beo श्रीमती धनेश्वरी साहू नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा अशोक कुमार जंघेल abo श्री राजेश साहू brcc श्री राकेश साहू नोडल प्रतिनिधि श्री मयंक धर दिवान समन्वयक श्री भाष्कर साहू नवीन शाला पहुंचकर पालको एवं बच्चों से समस्याओं को जाना एवं जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया गया।*

छत्तीसगढ़ वनोदय पत्रिका का प्रकाशन

 छत्तीसगढ़ वनोदय पत्रिका का प्रकाशन 

रयपुर  छ्ग प्रदेश के वन बाहुल क्षेत्र एवं वन विकास निगम पर केंद्रित विकास पूर्ण तथ्य एवं सत्य परक योजनाओं पर केंद्रित एक मात्र बहुरंगी पत्रिका  छत्तीसगढ़ वनोदय का आज नियमित प्रकाशन किया गया जिसमे वन क्षेत्रों के समसायियक विषय को लेकर प्रकाशन किया गया जिनमे मुख्यतः हाल ही संपादित हुए 27वीं खेल कूद प्रतियोगिता के अलावा अव्वल दर्जे का बागबाहरा खुर्द नर्सरी महासमुंद वन मंडल का हाईटेक नर्सरी,बार अभ्यरणय मे वन भैसें के रहवास, कोंडागाँव परिक्षेत्र एवं माना परिवृत् का कृष्ण कुंज, सहित खैरागढ़ वन वृत क्षेत्र का मृदा भु जल  संरक्षण, वन विकास निगम द्वारा कराए गए प्लांटेशन सहित बहुत से अन्य बहुरंगी पठनीय सामाग्री का प्रमुखता के साथ समावेश कर प्रकाशन किया गया

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ वनोदय त्रैमासिक पत्रिका वन एवं वन विकास निगम  का एक मात्र पत्रिका है जो विगत चौथे वर्ष मे सफलता पूर्वक पदार्पंण करने जा रहा है   छत्तीसगढ़ वनोदय पत्रिका का संपादन,एवं प्रकाशन अलताफ हुसैन द्वारा अनवरत किया जा रहा है उक्त त्रैमासिक पत्रिका छ्ग वनोदय पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन कार्य मे उप संपादक दानिश आफताब  द्वारा विशेष सहयोग किया गया हम वन विभाग, वन विकास निगम के उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों, मैदानी अमले, सुधि पठाको का  हृदय की अथाह गहराई से धन्यवाद प्रेषित करते है जिन्होंने हमे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से दूरस्थ जिलों मे पहुंचने पर अपना कीमती समय देकर  समाचार संकलन करने मे पूर्ण सहयोग प्रदान किया 

सोमवार से छत्तीसगढ़ वनोदय का वितरण किया जाएगा

फर्जी शिकायत की आड़ में वन विकास निगम के अधिकारियों का भय दोहन

 फर्जी शिकायत की आड़ में वन विकास निगम के अधिकारियों का भय दोहन

अलताफ़ हुसैन द्वारा

रायपुर (फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़)  सूचना का अधिकार शासकीय विभागीय कार्यों की पारदर्शी समीक्षात्मक मध्यम है जो आम जन के कर के रूप मे प्राप्त राशियों का शासन कर्मियों द्वारा  कार्यों का कितना सफल क्रियानव्यन किया गया उसका सटीक अवलोकन किया जा सके  परंतु देखा यह जा रहा है कि सूचना के अधिकार के रूप मे कुछ लोग द्वारा गलत उपयोग किया जा रहा था जिसकी वजह से कोई भी सूचना के अधिकार लगाने वाले कई व्यक्तियों  की छबि  धूमिल हो चुकी है  वही अब कुछ लोग द्वारा सूचना के अधिकार से इतर अब पी. एम. सी.एम.एवं  वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर ब्लैकमैल जैसा नया फार्मुला ईजाद कर आर्थिक स्त्रोत का सशक्त मध्यम प्रारंभ कर दिए है जिसकी वजह से कोई भी विभागीय कार्यशैली मे व्यवधान उत्पन्न तो होता ही है साथ ही विभाग सहित पूरा सिस्टम संदेह के दायरे जैसे कटघरे मे खड़ा हो जाता है शिकायत की आड़ मे कुछ लोग द्वारा किसी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपर एक ही विषय कार्यों  को लेकर भ्रष्टाचार,अनीयमितता, की दर्जनों शिकायत अलग अलग क्षेत्रों में लगाकर अपना  आर्थिक सुदृढ़ता का मार्ग प्रशस्त कर रहे है  यह भी ज्ञात हो रहा है कि संबंधित विभाग कर्मचारियों द्वारा ऐसी शिकायतों का निराकरण हेतु जब किसी आवेदक कर्ता को भौतिक सत्यापन  हेतु बुलाया जाता है तब वह उल्टे ही जांच अधिकारियों को ही शिकायत का निराकरण का हवाला दे कर हाथ उठा देता है यानी अपूर्ण जानकारी के अभाव मे लगातार आवेदक व्यक्ति के इस हरकत से वहाँ के विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को खासा परेशान होना पड़ रहा है  विश्वस्त सूत्रों से यह  ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार की ही तरह छग सरकार भी ऐसे शिकायत करने वाले आवेदक कर्ताओ की लिस्ट तैयार कर नाम सार्वजनिक कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने शासन स्तर पर कार्य कर रही है 

     ताजातरीन संपूर्ण मामला बिलासपुर छग वन विकास निगम का बताया जाता है हमारे समाचार पत्र कार्यालय से अज्ञात रूप से प्राप्त पत्रों के आधार पर  जैसे हमें  जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार शिकायत कर्ता बिलासपुर निवासी संजय अग्रवाल द्वारा छ्ग वन विकास निगम के प्रदेश भर के भिन्न भिन्न परियोजना मंडल कार्यालय मे एक ही समानता पूर्ण शिकायत को पृथक रूप से दर्ज करवा कर समस्त वविनि  कर्मचरियों को परेशान कर भय दोहन किया जा रहा है डाक बंगला चौक करगी रोड कोटा निवासी संजय अग्रवाल नामक व्यक्ति जो वर्ष 2020 से आज पर्यत 2024 तक एक ही विषय वस्तु जैसे एन.पी.टी.सी.पी. सिपत में कराए गए गड्ढा खुदाई,तेंदुआ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 140/एवं 164 मे कराए गए सागौन प्लांटेशन के पौधों के मृत होने की शिकायत कथित संजय अग्रवाल द्वारा मुख्य मंत्री से लेकर वन मंत्री पी सी सी एफ तक की गई थी जिसका निराकरण हेतु जांच अधिकारी की उपस्थिति मे आवेदक को कथित  क्षेत्र मे अवलोकन पश्चात दिखाया गया था जिसे   संतुष्ट होने पर उससे लिखित मे ले लिया गया वन कर्मियों द्वारा आगे बताया जाता है कि आवेदक संजय अग्रवाल द्वारा वविनि कार्यालय मे पहले शिकायत करता है पश्चात जांच के समय सैटलमेंट कर लेता है फिर लिखित मे संतुष्ट पत्र लिख कर आवेदन वापस कर लेता है फिर वही शिकायत को पुनः अन्य वन विकास निगम परियोजना मंडल कार्यालय मे किसी और अधिकारी कर्मचारी के नाम से शिकायत का आवेदन लगा देता है तथा विभागीय कार्यालय या थाना मे स्पष्टीकरण देकर दबाव पूर्ण आवेदन देकर  कर्मियों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देता है कि मुझे दबाव डाल कर शिकायत वापस लिया गया है एक प्रकार से अधिकारियों को आरोप लगाकर उन्हे मानसिक, आर्थिक, और शरीरिक रूप सें प्रताड़ित करता है एक प्रकार से उसके संतुष्ट होने के बावजूद संजय अग्रवाल द्वारा उक्त शिकायत वविनि के  विभागीय अधिकारी के नाम से लगातार शिकायत करता रहा  जिसे लेकर कोटा परियोजना मंडल कार्यालय द्वारा मण्डल प्रबन्धक ने वविनि के पत्र क्रमांक 1243/दिनांक 26/07/2023/ को कोटा थाना प्रभारी को भी पत्र लिखा जा चुका है उसके बावजूद  दर्जनों शिकायत उसके द्वारा उसी विषय को लेकर किया गया कर्मचारियों द्वारा लिखित पत्र मे यह भी उल्लेखित किया गया है कि शिकायत करने के पीछे उसकी मंशा ब्लैकमेलिंग है जिसकी हम अर्थात समाचार पत्र इसकी पुष्टि नही करता है            

          

        वन विकास निगम बिलासपुर कोटा से प्राप्त पत्र अनुसार वर्तमान मे संजय अग्रवाल ने लगभग पांच से अधिक वन विकास निगम के डिविजन मे लगातार शिकायत दर्ज की जा चुकी है पड़ताल करने पर नाम न छापने की शर्त पर कुछ वन विकास निगम कर्मियों द्वारा बताया गया है कि संजय अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा पूर्व मे केवल वन विकास निगम बिलासपुर के कोटा पंडरिया डिविजन मे ही आर टी आई. (सूचना के अधिकार) लगा कर वहाँ के सहायक लेखापाल से लेकर रेंजर सहित डी.एम. तक सूचना के अधिकार के मध्यम से उनका भय दोहन करता था परंतु वहाँ की एक महिला रेंजर अधिकारी ने जब उसके विरुद्ध कोटा थाना क्षेत्र एवं महिला आयोग मे शिकायत दर्ज की पुलिस थाना, एवं महिला आयोग द्वारा कानूनी कार्यवाही होने से  बचने की दशा मे स्वतः  उसके द्वारा मान मनुव्वल कर  आर. टी. आई. लगाना बंद कर दिया उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि सूचना के अधिकार की तीस दिन  पश्चात मिलने वाली जानकारी और सूचना आयोग मे दो वर्षों की लंबी प्रक्रिया से बचने  उसके द्वारा  अपनी कार्य शैली मे परिवर्तन करते हुए अपना दायरा वन विकास निगम छत्तीसगढ़ के लगभग पांच से उपर सभी डिविजन मे  शिकायत दर्ज करने वाला  खेल प्रारंभ कर दिया शिकायत कर्ता संजय अग्रवाल द्वारा आई एफ एस अधिकारी से लेकर लेखापाल, कर्मचरियों की शिकायत दर्ज की जिनमे मुख्य पीड़ित अधिकारियों मे सर्व श्री मनोज पांडे  आर जी एम. बिलासपुर, बच्चन साहेब रायगढ़, होम लाल साहू, डिविजनल मैनेजर,मोहला पाना बरस, गजेंद्र पांडे, डी एम. कांकेर, ऋषि शर्मा, एस डी ओ बार नवापारा परियोजना मंडल, रुस्तम मंडल डी एम. जगदलपुर, विनीत सिंह अंबिकापुर, पीयूष बजाज बिलासपुर रेंजर के अलावा लेखापाल जैसे पदों पर बैठे अधिकारियों कर्मचारियों पर इनकी शिकायत पी एम ओ. प्रधान मंत्री कार्यालय, छग,के राज्यपाल, मुख्य मंत्री, वन मंत्री, लोक आयोग, ए सी बी, मुख्य सचिव, पी सी सी एफ. मे शिकायत किया जा चुका है

जिसके जवाब मे उसे जांच अधिकारी द्वारा नीयत तिथि में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने संबंधित परियोजना मंडल मे तलब किया गया तथा उसके द्वारा संबंधित लिखित पत्र, दस्तावेज, या लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने कहा जाता रहा तब आवेदक संजय अग्रवाल द्वारा मूक, बधिर बनकर शांत बैठा रहता तथा न ही  वह किए  गए शिकायत के प्रमणक,दस्तावेज, या अन्य कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करता उसके द्वारा बारंबार यही शिकायत अन्य परियोजना मंडल कार्यालय मे पुनः लगाकर वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी लगातार परेशान एवं प्रताड़ित करता वविनि कर्मियों ने बताया है कि जांच अधिकारी द्वारा आवेदक संजय अग्रवाल से जब त्रस्त हो गए तब उच्च स्तर पर उसकी शिकायत मे बताया गया जिसमे उसके द्वारा लगातार गंभीर भ्रष्टाचार, अनीयमितता, का आरोप पूर्व जांच अधिकारी द्वारा  स्पष्ट निराधार, मिथ्या साबित हो चुका है फिर भी संजय अग्रवाल द्वारा उसी एक  विषय को केंद्र बिंदु बना कर भिन्न भिन्न परियोजना मंडल कार्यालय मे शिकायत दर्ज कर अधिकारियों कर्मचरियों को प्रताड़ित कर भय दोहन कर उस पर ब्लैक मेलिंग जैसा गंभीर आरोप भी लगाए जा चुके है जबकि हमे मिले प्राप्त शासन के पत्र मे भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही या एफ.आईआर. दर्ज किया जाए

परंतु यह विचारणीय पहलू है कि वन विकास निगम के उच्च अधिकारी लगातार  शिकायत का पुलिंदा भेजने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने मे अब तक आँख बन्द कर क्यों टाल मटोल कर रहे है? क्यों नही उस पर एफ. आई. आर. दर्ज की जा रही है यह अब चिंता का विषय बन चुका है

       उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन मे इस प्रकार की हजारों शिकायत से त्रस्त हो कर मध्य प्रदेश मे एक बड़ी सूची तैयार की जा रही है जिसमे बारबार उसी शिकायत को लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी वहाँ पर एक व्यक्ति ने लगभग आठ सौ शिकायत दर्ज की है जिसका नाम सार्वजनिक किया जाएगा ऐसा भी बताया गया है ठीक छ्ग सरकार मे भी अपुष्ट समाचार मिल रहे है कि उसी प्रकार मिलते जुलते  शिकायत करने वाले  आवेदकों की कुंडली तैयार की जाएगी  तथा उनका नाम सार्वजनिक कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी