रायपुर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बैठक संपन्न,
रायपुर (मिशन पॉलिटिक्स न्यूज़) छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ का प्रदेश स्तरीय बैठक पंडरी रायपुर में संपन्न हुआ,जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जमकर विरोध दर्ज किया गया उपस्थित कर्मचारियों ने कहा छ्ग प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के पूर्व मोदी की गारंटी में 100 दिन के भीतर में समिति बनाकर नियमितीकरण करने का वादा किया गया था
परंतु सत्तासीन सरकार कुर्सी में बैठते ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण,एवं स्थायीकरण के वादा को भूल गया है, जिसके कारण अनियमित,दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में रोष व्याप्त होते जा रहा हैं। वर्तमान के वित्त मंत्री व सांसद विजय बघेल जी ने विडियों जारी कर दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण किये जाने की बाते कहकर विडियों जारी किया गया था!
छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ ने आगे बताया दिनांक 11.08.2024 से 27.09.2024 तक 48 दिनों तक अनिश्चित कालीन हड़ताल में रहे, वन मंत्री जी द्वारा अकास्मिक्ता कार्यभारित सेवा नियम लागू किये जाने तथा स्थायीकरण किये जाने का आश्वासन दिया गया था। किन्तु आज दिवस तक पूरा नही हो पाया है जिसके कारण दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पुन: हड़ताल में जाने की रूप रेखा तैयार कर रहे है।
वर्तमान में वन मंत्री वित्त विभाग में जो प्रस्ताव भेजा गया है,उसे वित्त मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान नही किया गया, फाईल वित्त विभाग में अटका पड़ा है जिसके कारण दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों ने रायपुर में प्रदेश व्यापी बैठक रखकर रणनीति बनाया गया है। अगर सरकार समय रहते मांगों को पूरा नहीं करती है तो वित्त मंत्री के रायपुर व रायगढ़ निवास का घेराव किया जायेगा। कर्मचारी नेताओ ने आगे बताया कि
सरकार के मंत्रियों की मंशा है कि लास्ट में स्थायिकारण करेंगें तब हमें वोट मिलेगा ऐसा विचार बनाकर चला जा रहा है,किन्तु याद रहे कि देर से किया हुआ न्याय भी अन्याय के समान है। उन्होंने बताया कि पूर्व में रमन सरकार के कार्यकाल में ऐसा ही किया गया था,शिक्षा कर्मियों को लास्ट में नियमित किया फिर क्या हुआ सब जानते है!
ननेताओं ने आगे कहा- हर राजनीति पार्टी अब झुठ बोलकर सत्ता हासिल करते है पर जो कहते है उसे करते नही है यहीं सब से बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन अब वोटर समझदार हो चुके है!
सरकार की दोहरी नीति के संदर्भ मे नेताओं ने कहा- सरकार नियमितीकरण करेंगें तो सुप्रिम कोर्ट का अवहेलना होगा यही सोंचकर निर्णय नही लिया जा रहा है! हमें स्वीकृत रिक्त पदों में नियमितीकरण न करते हुए हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी व श्रमिकों के लिये कैबिनेट में निर्णय लेकर सांख्येत्तर पद स्वीकृत कर नियमितीकरण कर सकते है जिसके लिये सरकार सक्षम हैं।
लेकिन जिस भी पार्टी की सरकार बनती है,सब अपना रटा रटाया राग अलापकर किनारे हो जाते है!
अब पूरे छत्तीसगढ़ में न्याय की गुहार में जंगी प्रदर्शन की तैयारी में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ की मंशा है,उपस्थित नेता गण ने आगे कहा यदि यहाँ बात नही बनी तो दिल्ली के रामलीला मैदान में हड़ताल में बैठने की तैयारी की जाएगी अब लड़ाई आर पार की रहेगी,लोगों का उम्र निकलते जा रहा है जब 62 वर्ष किया जायेगा तब नियमितीकरण करने से किसका लाभ मिलेगा?
शासन का ढ़ेड़ साल बिता चुके है आज तक निर्मित कमेटी कोई निर्णय नही ले पाई है, हताश दैनिक वेतनभोगी लंबी लड़ाई लड़ने के मुड में है।
उपस्थित नेताओं ने कहा प्रदेश के वित्त मंत्री जो प्रस्ताव वन विभाग की ओर भेजा गया उसे जल्द पारित किया जाए ताकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल सकें और मोदी की गारंटी का मान बना रहे!
छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के रायपुर जिलाध्यक्ष अरविंद वर्मा को संघ के प्राथमिक सदस्यता से पृथक कर दिया गया है, उनके स्थान अजय गुप्ता को रायपुर जिला का जिलाध्यक्ष, अशोक विश्वकर्मा जिला उपाध्यक्ष, सनत भतपहरी जिला उपाध्यक्ष, कोमल साहु जिला सचिव,खगेश साहु जिला संगठन मंत्री,नरोत्तम सिन्हा जिला संगठन मंत्री, खुबीलाल वर्मा अध्यक्ष राजीव स्मृतिवन,आजूराम पटेल अध्यक्ष माना नर्सरी,राधेश्याम वर्मा अध्यक्ष तिल्दा नेवरा एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य मनहरण साहु ,सूर्य प्रकाश,केशर बंजारे,छबिराम,जितेन्द्र साहु,घनश्याम जांगड़े, रायपुर जिला पदाधिकारियों को सर्व सहमती से बनाया गया !
